बोटावर निभावले

दहावीच्या परीक्षेत मेरिट लिस्टमध्ये येण्याची भाषा करणारा विद्यार्थी काठावर उत्तीर्ण झाला, तर त्याची जी कोंडी होते, तशीच पंचाईत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची झाली आहे. गुजरातमध्ये गेल्या २२ वर्षांच्या सत्तेची अ‍ॅण्टीइन्कम्बन्सी आहे, याची कल्पना असताना, पाटीदार समाजाचे आरक्षणाचे आंदोलन तीव्र आहे, याची जाणीव असताना आणि गुजरातमधील भाजपा अंतर्गत संघर्षाने पोेखरला असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना तब्बल १५० जागांची राणाभीमदेवी थाटाची घोषणा शहा करून बसले. त्यामुळे हे शिवधनुष्य पेलण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिरावर आली. गुजरातमधील अमित शहा विरुद्ध आनंदीबेन पटेल या संघर्षामुळे तर शहा यांनी ही खेळी खेळली नाही ना? अशी शंका घ्यायला निश्चित जागा आहे. आतापर्यंत कुठल्याही पंतप्रधानांनी त्यांच्या गृहराज्यात घेतल्या नसतील, अशा मॅरेथॉन सभा घेऊन आणि सी-प्लेनने झेपा-झुंजा घेऊन मोदींनी प्रचार केला. मात्र, तरीही गुजरातमध्ये भाजपा शंभरीच्या उंबरठ्यावर अडखळली आहे. गुजरातमध्ये पुन्हा सत्ता आणण्याचे सर्व श्रेय हे मोदी यांना आहे. गुजरातमध्ये भाजपा इतकी काठावर पास झाली की, हिमाचल प्रदेशात भाजपाला घवघवीत यश मिळूनही त्याचा आनंद साजरा करता आला नाही. मोदींचे जन्मगाव असलेल्या वडनगर ऊंझा या मतदारसंघात काँग्रेसला मिळालेला भरभक्कम विजय हाही मोदींकरिता रुखरुख लावणाराच आहे. भाजपाचा वारू २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत चौखूर उधळलेला असेल, या त्या पक्षाचे कार्यकर्ते व मोदीभक्त यांच्या आत्मविश्वासाला धक्का बसला असून गुजरात निकालाने ते जमिनीवर आले असतील, अशी अपेक्षा करू या. स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडलेले मोदी हे यापुढे निर्णय लादण्याची मनमानी करताना दहा वेळा विचार करतील आणि रा.स्व. संघाचे नेते बेताल वक्तव्ये आणि बेलगाम कृत्ये करण्यास धजावणार नाहीत, असा आशावाद व्यक्त करण्यात गैर काहीच नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आणि त्यांच्या सहकाºयांनी गेली काही महिने सातत्याने केलेल्या आक्रमक प्रचाराचे आणि सुयोग्य पद्धतीने आखलेल्या रणनीतीचे हे यश आहे. हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी व अल्पेश ठाकोर या तीन तरुण नेत्यांची राहुल यांना साथ लाभल्याने भाजपाचा अश्वमेध रोखला गेला. काँग्रेसचे जातीय समीकरण तोडून गुजरातमध्ये दोन दशकांपूर्वी सत्तेवर आलेला भाजपा या तिन्ही तरुण नेत्यांना जेवढा निष्प्रभ ठरवत होता, तेवढे ते फिके पडले नाहीत. यापुढे काँग्रेसला या देशातील तरुणांना भावणाºया नेतृत्वाची पाठराखण करतानाच ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची दीर्घकाळ सत्ता आहे, अशा राज्यांत पक्की संघटनात्मक बांधणी करावी लागेल. असे केल्यास राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड वगैरे राज्यांमध्ये भाजपावर मात करून २०१९ पर्यंत काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावणे शक्य होईल. गुजरातमधील २००२ पासूनच्या निकालाचा अभ्यास केला, तर भाजपाचा आलेख हा उतरता राहिला आहे आणि काँग्रेसचे समर्थन वाढत गेले आहे. त्यामुळेच आपल्या यशाचे मोजमाप करताना शहा यांना निवडून आलेल्या जागांपेक्षा मतांच्या वाढलेल्या टक्केवारीचा आधार घ्यावा लागला. गुजरातमधील ज्या विकासाच्या मॉडेलने भाजपाला देशाची सत्ता दिली, तेच मॉडेल या निवडणुकीत भाजपाने चक्क अडगळीत टाकले आणि धार्मिक विद्वेषाची कास धरली. गुजरात निकालापासून भाजपा धडा घेईल ही अपेक्षा असली तरी मतदारांनी विकास वेडा ठरवल्याने बिथरलेल्या भाजपा, संघाची मंडळींनी येत्या लोकसभा निवडणुकीत याच विद्वेषी राजकारणाचा कळस गाठल्याचे पाहायला मिळाले, तर नवल वाटायला नको. काँग्रेसमधील मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजपाच्या त्या राजकारणाला खाद्य पुरवणारे वक्तव्य केले. मात्र, लागलीच काँग्रेसने कारवाई करून मोदींच्या शिडातील हवा काढून घेतली. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने घटनात्मक पदांचा आब न राखता केलेला विखारी प्रचार दुर्दैवाने अनुभवायला लागला. याचा परिणाम असा झाला की, गुजरातमधील पाच लाखांहून अधिक मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला. ही संख्या लक्षणीय आहे. ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारणारे भाजपाचे परंपरागत मतदार असणार व त्यांचा भ्रमनिरास झाल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले असणार, यात संदेह नाही. साहजिकच ही मतेदेखील भाजपाविरोधातीलच आहेत, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. वस्तुस्थिती अशी असतानाही शहा यांनी प्रचाराचा स्तर घसरल्याने आम्हाला फटका बसला, हा केलेला दावा हास्यास्पद आहे. काँग्रेसच्या अर्जुन मोढवाडिया यांच्यापासून अन्य काही पराभूत नेत्यांची यादी वाचून दाखवत काँग्रेसच्या नेत्यांंना लोकांनी नाकारल्याचा दावा करताना याच न्यायाने हिमाचल प्रदेशात भाजपाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रेमकुमार धुमल यांनाही मतदारांनी नाकारले, याकडे शहा यांनी कानाडोळा केला. अहमदाबाद, बडोदा, सुरत, राजकोट अशा शहरी भागांनी भाजपाला साथ दिली आहे. नोटाबंदी व जीएसटी लागू केल्याने या भागातील व्यापारी नाराज होता. मात्र, केंद्रातील भक्कम सत्तेला आव्हान दिले, तर त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या आर्थिक हितसंबंधावर होतील, याची भीती वाटल्याने शहरातील व्यापाºयांनी पुन्हा कमळाचे बटन दाबले असेल. याखेरीज, बुलेट ट्रेन किंवा तत्सम आश्वासनांमुळे शहरी मध्यमवर्ग पुन्हा मोदींच्या मागे गेला. मात्र, पाटीदारांचे आंदोलन ज्या सौराष्ट्र-कच्छ परिसरात होते, तेथे भाजपाला त्याची धग सहन करावी लागली आहे. पाटीदारांचा प्रभाव मर्यादित मतदारसंघात राहिला असता तर भाजपाला चांगले यश लाभले असते. मात्र ग्रामीण भागातील पाटीदारांनी आपली नाराजी मतपेटीतून व्यक्त केली. सुरतमधील पाटीदार समाजाची नाराजी यदाकदाचित भोवली असती, तर भाजपाच्या जागा यापेक्षा घटल्या असत्या आणि कदाचित पराभव चाखायला लागून अब्रू गेली असती. केंद्रात बहुमताने सत्तेवर असूनही शेतीमधील मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक न केल्याचा फटका ग्रामीण जनतेने भाजपाला दिला आहे. शेतकºयांना किमान आधारभूत किंमत देण्याकरिता केंद्रातील मागील काँग्रेस सरकारविरुद्ध असंतोष संघटित करणाºया मोदींनी सत्तेवर आल्यावर शेतकºयांची परवड रोखली नाही, याचा फटका त्यांना बसला. या निवडणुकीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका विवादास्पद राहिली हे दुर्लक्षून चालणार नाही. आयोगासारख्या संस्थांनी आपली स्वायत्तता जपणे गरजेचे आहे. निकालानंतर मोदींनी ‘जय जय गरवी गुजरात’, असे टिष्ट्वट केले. ‘गरवी’ म्हणजे शूर. आपल्या इतिहासात शाहिस्तेखानाची बोटे छाटणाºया छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वर्णन शूर म्हणून केले आहे. निवडणुकीत जीवावरचे बोटावर निभावले, यात आनंद मानणाºयाला शूर म्हणावे का, हा ज्याच्या त्याच्या राजकीय आकलनाचा विषय आहे.