बुडत्याचा पाय खोलात

जळगावातील महापालिकेच्या व्यापारी संकुलांच्या गाळेकराराचा विषय मार्गी लागण्याऐवजी चिघळत चालला आहे. संवाद आणि समन्वयाचा मार्ग सोडून प्रत्येक घटक अधिकार आणि हक्काचा सूर आळवत आहे. जिल्हा न्यायालयापासून तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा विषय पोहोचला. गाळेधारकांच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे गुंतागुंत अधिक वाढत आहे. गटतटात विभागलेल्या गाळेधारकांमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव असल्याने कुणी न्यायालयात जातोय, कुणी मंत्रालयात जातोय तर कुणी महापालिकेत जाऊन हरकत कायम ठेवून भाड्याच्या थकबाकीची काही रक्कम जमा करीत आहेत. राजकारण शिरल्याने हा विषय भरकटला हे आता गाळेधारकदेखील मान्य करतील. मुळात विषय असा होता, की महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेकराराची मुदत संपल्यानंतर नवीन करार आणि नवा भाडेदर ठरविणे क्रमप्राप्त होते. दर किती असावा आणि करार किती वर्षांचा असावा हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. दर कमी आणि मुदत अधिक हवी, अशी लाभार्थी म्हणून गाळेधारकांची अपेक्षा गैर म्हणता येणार नाही. परंतु गाळेधारकांमधील काही नेते आणि राजकीय नेत्यांची मिलिभगत झाली आणि या विषयाने वळण घेतले. महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळींना अडचणीत आणण्याची संधी राजकीय मंडळींना मिळाली आणि त्यांनी गाळेधारकांना खोटे आश्वासने देत भुलविले. राज्यातील सत्तेचा लाभ घेत महापालिकेच्या ठरावांना आडकाठी आणणे, अडवणूक करणे असे प्रकार सुरू झाले. हुडको आणि जिल्हा बँकेच्या कर्जाच्या बोजामुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत असताना पाच वर्षांपासून या गाळ्यांचे भाडे थकले. त्यातून महापालिका जळगावकरांना मूलभूत सोयी-सुविधा देण्यात असमर्थ ठरत आहे. पाच लाख जळगावकर नागरिक या राजकारणामुळे वेठीस धरले गेले. उच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर राजकारण करणारे तोंडघशी पडले. प्रशासनाने न्यायालयाच्या निकालानुसार कार्यवाहीस सुरुवात केली असताना आता मंत्रालयात खेटे घालून त्यात आडकाठी आणण्याचे उद्योग पुन्हा सुरू झाले आहेत. गाळेधारकांना झालेली भाडेआकारणी जास्त वाटत असेल तर त्यांनी सनदशीर मार्गाने जायला हवे. परंतु हा प्रश्न चिघळत ठेवल्यास जळगावकरांची सहानुभूती ते गमावून बसतील. परंतु राजकीय मंडळींना ७ महिन्यांवर आलेली महापालिकेची निवडणूक खुणावत आहे. हा प्रश्न सुटल्यास महापालिकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होईल. असे झाले तर महापालिका नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यास समर्थ होऊ शकेल. मात्र यामुळे ‘सतरा मजली’वर कब्जा करण्याचे स्वप्न दुभंगेल, या भीतीने आता राजकीय मंडळींकडून दबावतंत्रापासून षड्यंत्रापर्यंत ना ना क्लृप्त्या सुरू झाल्या आहेत. मग अधिकाºयाच्या बदलीपासून तर गाळेधारकांना भडकावण्यापर्यंत करामती केल्या जात आहेत.