भारतीय स्त्री पुरुषांच्या बरोबरीने ताठपणे उभी राहू शकेल, एवढी समर्थ व्हावी, याचे मी नेहमीच ठामपणे समर्थन करीत आलो आहे. महिलांवरली सर्व तºहेचे अत्याचार थांबावेत आणि कायदेमंडळांमध्ये त्यांना ३३ टक्के राखीव जागा मिळाव्यात, या मागण्या मी संसदेत व संसदेबाहेरही मांडल्या आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येविरुद्ध सदैव आवाज उठविला आहे. महिला सशक्त झाल्याखेरीज देशाच्या सर्वंकष विकासाची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही, असे मला मनापासून वाटते.
स्त्रीला प्रायव्हसीचा पूर्ण अधिकार असायलाच हवा. विवाहित महिला तिच्या पतीच्या मालकीची वस्तू नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचाराचा गुन्हा रद्द करताना नोंदविलेले निरीक्षण सर्वस्वी योग्यच आहे. महिला स्वत:चे निर्णय स्वत: घ्यायला स्वतंत्र आहेत. गेली १५८ वर्र्षे दंड विधानामध्ये असलेला व्यभिचाराचा गुन्हा महिलांच्या प्रायव्हसीच्या अधिकारावर घाला घालणारा आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले ते बरोबरच आहे. या निकालाच्या संदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, दंड विधानातील जे ४९७ कलम न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले, त्यात महिलेला दोषी धरण्याची तरतूदच नव्हती. या कलमात फक्त पुरुषाला दोषी मानून शिक्षा करण्याची सोय होती. हे कलम ज्या कृतीला व्यभिचार म्हणून दंडनीय ठरविते, त्यात पुरुषासोबत महिलाही सहभागी होत असल्याने तिलाही दोषी धरले जावे, असे याचिका करणारे जोसेफ शाइन यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने तेवढेच न करता संपूर्ण कलमच दंड विधानातून काढून टाकले. मात्र, व्यभिचार हा घटस्फोटासाठीचा यापुढेही मुद्दा कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखाद्या पत्नीने पतीच्या व्यभिचारामुळे आत्महत्या केली, तर मात्र असा व्यभिचार गुन्ह्याच्या कक्षेत येईल.
व्यभिचाराकडे सामाजिक गैरवर्तन म्हणून पाहिले जाऊ नये, अशीही आणखी एक महत्त्वाची बाब न्यायालयाने नोंदविली. सामाजिक संदर्भातून पाहिले, तर असे दिसते की, आपल्याकडे समाजरचनेत कुटुंबसंस्थेला महत्त्वाचे स्थान असल्याने आपली संस्कृती एवढी विकसित झाली. पुरुषसत्ताक विचारसरणीने महिलांवर नक्कीच खूप अत्याचार होत आले आहेत. कोणत्याही सभ्य समाजात याला अजिबात थारा असू शकत नाही. कुटुंबसंस्था टिकवून ठेवण्यात महिलांनीच सर्वात मोठी भूमिका बजावली आहे. एक स्त्री संपूर्ण कुटुंबाला आकार देते, सांभाळते व सावरते, पण पुरुषात ही क्षमता नाही, हे सर्वमान्य सत्य आहे. एवढेच नव्हे, तर संस्कृतीचे खरे रक्षण महिलाच करत असतात. मुलावर पित्याहून आईच अधिक चांगले संस्कार करते. एक पुरुष घर बांधू शकेल, पण त्या घराला घरपण केवळ महिलेमुळेच येते, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
पुरुषांना जे अधिकार स्वत:ला हवेसे वाटतात, ते सर्व महिलांनाही मिळायलाच हवेत, पण हेही तेवढेच खरे की, हजारो वर्षांत आकाराला आलेली आपली संस्कृती सोडून आपण पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करत गेलो, तर आपल्या संस्कृतीचे माहात्म्य आणि वेगळेपण नष्ट होईल. पाश्चात्य जगात एखादे मूल चार दिवस घरी फिरकले नाही, तरी त्याला कुठे गेला होतास, असे विचारण्याची पद्धत व सोय नाही. आई-वडिलांनी जरा जरी खडसावून विचारले, तर प्रकरण तेथे थेट पोलिसांपर्यंत जाऊन अशा पालकांना अटकही होऊ शकते! आपल्या देशातही असे घडेल, अशी कल्पना आपल्याला करवेल? आणि मी म्हणतो, अशी कल्पना करावी तरी का म्हणून? अजूनही आपली कुटुंबसंस्था शाबूत आहे, याचा आपल्याला अभिमान वाटायला हवा. परदेशात आई कुठे राहते, वडील कोणासोबत राहतात व मुले कुठे राहतात, याचा काही भरवसा देता येत नाही. तिकडे मुले सणावारी आई-वडिलांना भेटायला जातात.आपली संस्कृती वडीलधाऱ्यांचा आदर करण्याची आहे. पाश्चात्य देशांत मुले शाळेत सिगारेट ओढतात व बंदूक घेऊन शाळेत येतात. त्याचे पाहून आपणही तेच करावे का? दुर्दैवाने आपल्याकडेही हल्ली एक ‘फ्री सोसायटी’ (मुक्त समाज) आकाराला येत आहे. आपणही विदेशी वाटेने जात आहोत की काय? या फ्री सोसायटीत वडील व मुलगा एकत्र बसून मद्यपान करतात. लिव्ह-इन रिलेशन, कुमारी माता, समलिंगी संबंध असे प्रकार आपल्याकडेही उघडपणे सुरू झाले आहेत. यात त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्याचे भूषण वाटते. समाजाचा हा वर्ग विवाह म्हणजे केवळ एक करार मानतो. साहजिकच, त्यांच्यात घटस्फोेटही सर्रास होतात. सुदैवाने बहुसंख्य समाज अजूनही या विकृतींपासून दूर आहे. तो तसाच राहावा, अशी अपेक्षा करू या.मला हे स्पष्ट करायला हवे की, मला पिझ्झा आणि बर्गरशी वैर नाही, पण पिझ्झा आणि बर्गरने संस्कृती बदलू लागली, तर चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. चांगले सुग्रास जेवण मिळावे व घरच्या जेवणाची चव कायम राहावी, यासाठी पूर्वी घरून जेवणाचा डबा दिला जायचा. मला म्हणायचे आहे की, इंग्रजी जरूर शिका, पण मातृभाषेची लाज वाटण्याचे कारण काय? आई आणि माँ यात जे लाघवी ममत्व आहे ते ‘मम्मी’मध्ये नाही, हे समजून घ्यायला हवे. संस्कृती हाच आपला सर्वात बहुमोल वारसा आहे, हे लक्षात ठेवा. तेच गमावून बसलो, तर हाती काहीच उरणार नाही! आधुनिकतेच्या मागे धावण्याने निर्माण होणाºया या प्रश्नांची उत्तरेही समाजालाच शोधायला हवीत.विजय दर्डा
( लेखक लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन, आहेत.)