- एम. व्यंकय्या नायडूभारत आज अनेक प्रकारच्या शेतीजन्य वस्तूंचा आघाडीचा उत्पादक व निर्यातदारही आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या कष्टाचे हे फळ आहे. कृष्णाने कुरूक्षेत्राच्या रणभूमीवर अर्जुनास सांगितलेल्या, ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन्’ या निष्काम कर्मयोग्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे आपले शेतकरी म्हणजे मूर्तिमंत रूप आहेत. दिवस-रात्र, उन्हाळा-हिवाळा तसेच पाऊस पडला तरी अन् नाही पडला तरी ते सतत परिश्रमात असतात; पण कष्टाचे फळ किती मिळेल, हे मात्र त्यांच्या हातात नसते. मी स्वत: शेतकरी कुटुंबातील असल्याने शेतकरी कसे नानाप्रकारे कष्ट उपसत असतो, हे मी अनुभवले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर टाकणारा कोणी समाजवर्ग राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यापासून वंचित राहिला असेल, तर तो शेतकरी होय. राज्यघटनेने मूलभूत अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घातलेत; पण शेतकºयांना मात्र कित्येक दशके अत्यंत अवाजवी निर्बंध सोसावे लागलेत. स्वत: पिकविलेला शेतमाल आजूबाजूच्या परिसरात विकण्याचे स्वातंत्र्य या शेतकºयांना नाही.
शेतमालाला रास्त किंमत मिळणे हे त्यांच्यादृष्टीने दिवास्वप्नच राहिले आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न बाजारपेठ, दलाल व सावकार ठरवतात. या साखळीतील इतर सर्व शेतकºयांहून कितीतरी अधिक कमावतात. या शोषणकारी पद्धतीची झळ शेतकरी व ग्राहकांना सोसावी लागते. पायाभूत सुविधा उपलब्ध करूनही, शेतकºयांना बँकांतून सुलभ कर्जपुरवठ्याची सोय करूनही व गेली अनेक वर्षे विविध सरकारांनी शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती ठरवूनही शेतमाल विकताना मात्र शेतकºयांच्या नशिबी आतबट्ट्याचाच व्यवहार येतो.
शेतकºयांवर मर्जीनुसार शेतमाल विकण्यावरील शोषणकारी बंधनांचे मूळ सन १९४३ चा दुष्काळ, त्यानंतरचे दुसरे महायुद्ध, सन १९६० च्या दशकातील दुष्काळ व टंचाई यात आहे. सन १९५५ चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा व विविध राज्यांनी केलेले कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कायदे शेतकºयांच्या पसंतीच्या किमतीला शेतमाल विकण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी प्रमुख साधने ठरली. या दोन कायद्यांनी शेतकºयाला मर्जीनुसार शेतमालाची विक्री करण्याच्या पर्यायांवर निर्बंध घातले. शेतकरी नेहमीच खरेदीदारांच्या बाजारपेठेचा बळी ठरत गेलाय. शेतकºयांना त्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळायला हवे, याचा कृषी वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन नेहमीच पाठपुरावा करत आले आहेत.
शीतगोदामे, साठवणुकीची साधने व नाशवंत माल वाहतूकसारख्या मूलभूत सुविधांअभावी शेतमालासाठी कार्यक्षम मूल्यसाखळी निर्माण करणे देशाला पूर्णपणे शक्य झाले नाही. अनेकवेळा बाजारभावाने शेतमाल विकून तोटा सोसण्यापेक्षा तो रस्त्यांवर फेकून देण्याची वेळ शेतकºयांवर येते. शेतकरी हा देशाच्या अन्नसुरक्षेतील कणा आहे व त्यांनी परिश्रमाने गौरवित केले आहे. देशातील आर्थिक विषमता पाहता ग्राहकांचे हितरक्षण व्हायला हवे हे मान्य; पण ग्राहकांना लागणाºया वस्तू पिकविणाºयांवर अन्याय करून ग्राहकांचे हित जपणे किती योग्य आहे? अनेक कारणांमुळे यात संतुलन साधले नाही व शेतकरीच हतबल होत गेला.
शेतमालाच्या किमतीबाबतच्या प्रतिबंधित व्यापार व विक्री व्यवस्थेच्या धोरणांमुळे तो कंगाल होत गेला. देशातील कृषी धोरणांसंबंधी ‘आरसीआरआइआर-ओईसीडी’ने २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शोधनिबंधातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी या शोधनिबंधाचे सहलेखक होते. शेतमालाच्या विक्रीवरील बंधनांमुळे २०००-२००१ ते २०१६-१७ या काळात शेतकºयांवर ४५ लाख कोटींची अप्रत्यक्ष करआकारणी केली. म्हणजेच या धोरणांमुळे या काळात शेतकºयांचे २.५६ लाखांचे रास्त उत्पन्न हिरावून घेतले गेले.
‘शेतकºयांसाठी काहीतरी करा;’ अशी मागणी नेहमीच होते तरी त्यांच्या शेतमाल विक्रीच्या स्वातंत्र्यावरील बंधने दूर करण्याची पहिली अर्थपूर्ण घोषणा गेल्या आठवड्यात केली गेली. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गतिमान करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर पॅकेज’चा तपशील जाहीर करताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेती व संबंधित क्षेत्रांसाठीही अनेक योजना घोषित केल्या. त्यात अधिक कर्जपुरवठा व पायाभूत सुविधांना चार लाख कोटी उपलब्ध करण्याखेरीज जीवनावश्यक वस्तू कायदा व कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा यात आमूलाग्र सुधारणांची ग्वाहीही दिली. या कायद्यांमध्ये बदल करून आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा अनिर्बंध अधिकार मिळेल, तेव्हा शेतकºयांच्या दृष्टीने तो दुसरा स्वातंत्र्यदिन असेल. शेतकरी नव्या प्रकारच्या शोषणास बळी पडणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी कायद्यांतील हे बदल जबाबदारीने करावे लागतील.
अनेक ग्राहकांना शेतकºयांकडील माल खरेदीसाठी संधी देण्यासह शेतकºयांची वाटाघाटीची शक्ती बळकट करण्यासाठी शेतमाल उत्पादक संघटनांचे जाळे निर्माण करावे लागेल. खासगी गुंतवणुकीस चालना देण्याखेरीज शेतकºयांना चांगल्या उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी कंत्राटी शेतीसंबंधी प्रभावी कायद्याचीही गरज आहे. डॉ. गुलाटी यांनी एका लेखात या घोषणेला ‘शेतीसाठी १९९१ चा क्षण’ असे म्हटले. ते नक्कीच योग्य आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक उपायांचा समावेश हे या पॅकेजचे एक वैशिष्ट्य. ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ अॅग्रीकल्चरल एक्स्टेंशन मॅनेजमेंट‘ने (मॅनेज) ३,५०० शेतकºयांच्या आत्महत्यांचा अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला की, त्यापैकी एकाही शेतकºयाला अन्य कोणतेही पूरक उत्पन्न नव्हते. त्यामुळे या पॅकेजमध्ये शेतीपूरक उद्योगांवर दिलेला भर अत्यंत योग्यच म्हणावा लागेल.