केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस फुटल्यामुळे गेल्यावेळी सत्तेवर आलेला भारतीय जनता पक्ष मध्य प्रदेशात अडचणीत आहे का? मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची लोकप्रियता घसरली आहे का? उमेदवारांच्या दोन याद्या जाहीर होऊनही खुद्द मुख्यमंत्र्यांची उमेदवारी जाहीर न होणे याचा अर्थ काय घ्यायचा? मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर न करता सर्व इच्छुकांसाठी संधीचे दरवाजे खुले ठेवण्याची ही नवी रणनीती आहे का? नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हादसिंह पटेल, फग्गनसिंग कुलस्ते या तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदार, तसेच कैलास विजयवर्गीय या सत्तरीजवळ पोहोचलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांना विधानसभेच्या आखाड्यात उतरविण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असे अनेक प्रश्न भाजपची व्यूहरचना पाहून उपस्थित होत आहेत. देशाची टायगर कॅपिटल म्हणविल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील कुनाे अभयारण्यात जसे नामिबियातील चित्ते आणले गेले, तसे विधानसभेच्या रिंगणात दिल्लीवरून दिग्गज नेते उतरवून मैदान मारण्याचे हे डावपेच दिसतात. दुसरीकडे देशभरातील विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी मध्य प्रदेशात काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी अजून तरी दरवाजाच्या आत घेतलेली नाही. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर झालेली या आघाडीची भोपाळची जाहीर सभा त्यांच्याच नकारामुळे रद्द करावी लागली, असे सांगितले जाते. त्याचमुळे सत्ता टिकविण्यासाठी भाजपला वेगळे डावपेच आखावे लागत आहेत. भाजपचा हा गुजरात पॅटर्न आहे. धक्कातंत्र हा त्याचा पाया आहे. आधी विजय रूपाणी व नंतर भूपेंद्र पटेल यांच्या रूपाने मुख्यमंत्रिपदी नवा चेहरा व त्यांच्यासोबत संपूर्ण नवे मंत्रिमंडळ यात ते धक्कातंत्र अधिक होते.
पश्चिम बंगालची सत्ता ममता बॅनर्जींच्या हातून हिसकावून घेण्यासाठी अशाच रीतीने बाबूल सुप्रियाे यांच्यासह केंद्रीय मंत्री व खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरविण्यात आले होते. अर्थात तृणमूलची ताकद मोठी असल्याने तिथे खासदारही पराभूत झाले. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यामध्ये असा प्रयोग एकवेळ समजून घेता येईल, तथापि, आपलीच सत्ता टिकविण्यासाठी मध्य प्रदेशात हा प्रयोग राबविण्यामागे वेगळे हेतू असावेत. कर्नाटकातील विजयामुळे उत्साह दुणावलेल्या काँग्रेस पक्षाने वर्षअखेरपर्यंत निवडणूक होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण व मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये भाजपपुढे आव्हान उभे केले आहे. विशेषत: यापैकी पहिल्या तीन राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच थेट लढत आहे. राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. विधानसभेत या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरशी झाली तर त्याचा थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होईल. तो टाळण्यासाठी, लोकसभेत कमीत कमी जागा गमवाव्या लागाव्यात यासाठी चालविलेले प्रयत्न म्हणून मध्य प्रदेशातील प्रयोगाकडे पाहायला हवे. यात विधानसभा व लोकसभा या दोन निवडणुका स्वतंत्र आहेत हे मतदारांच्या मनात ठसविण्याचा प्रयत्न दिसतो. विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालाच तर त्यासाठी राज्यातील स्थानिक राजकीय परिस्थिती जबाबदार ठरवायची. सत्ता अडचणीत असल्याचा अंदाज पक्षनेतृत्वाला आधीच आला होता आणि त्यामुळेच दिग्गज नेते रिंगणात उतरविण्यात आले, अशी पराभवाची कारणमीमांसा करण्याची तरतूद या डावपेचात आहे. केंद्रीय मंत्री, खासदार असे दिग्गज नेते प्रामुख्याने गेल्यावेळी पराभव वाट्याला आलेल्या मतदारसंघांमध्ये उतरविण्यात आले आहेत.
कैलास विजयवर्गीय हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. त्यांना इंदूर-१ जागेवर उमेदवारी जाहीर झाली आहे. ती जागा सध्या काँग्रेसचे संजय शुक्ला यांच्या ताब्यात आहे. विजयवर्गीय यांचा मुलगा इंदूर-३ मधून आमदार आहे. म्हणजे या दोन्ही जागा जिंकल्या तर भाजपचा फायदा आहे. असेच इतरत्र घडले व भाजपला सत्ता टिकविता आली तर विजयाचे श्रेय आपोआप पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला मिळेल. जेणेकरून लोकसभा निवडणुकीत फायदा होईल. अर्थात या शह-काटशहाच्या राजकारणात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची अवस्था केविलवाणी झाली आहे. मध्य प्रदेशात ते शिवराजमामा म्हणून ओळखले जातात. भाषणात महिलांना ‘मेरी प्यारी बहना’, मुलामुलींना ‘भांजे’, ‘भांजिया’ असे प्रेमाने संबोधतात. त्यांची ‘लाडली बहना’ योजना लोकप्रिय आहे आणि तिच्या प्रचारात गेले काही महिने ते रात्रीचा दिवस करताहेत. असे असताना सध्याचे राजकारण पाहता पक्षनेतृत्व आपल्यालाच मामा बनवते की काय, असा विचार त्यांच्या मनात येत असेल. काहीही असले तरी मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याआधीच रंजक बनलीय हे मात्र खरे.