नव्या भाजपाशी लढताना जुने पवित्रे बदलावेच लागतील

दिल्लीच्या तीन महापालिकांमध्ये २७० पैकी १८१ जागा विक्रमी बहुमताने जिंकून भाजपाने विजयाची हॅट्ट्रिक नोंदवली आहे. केजरीवालांच्या ‘आप’ला ४८, काँग्रेसला ३०, तर अन्य पक्षांना अवघ्या ११ जागा मिळाल्या आहेत. सलग तिसऱ्यांदा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपाने सर्व जुन्या नगरसेवकांची तिकिटे कापली. या धाडसी निर्णयामुळे अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टरवर नव्या चेहऱ्यांना यशस्वीरीत्या मात करता आली. भाजपाने या विजयाचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना व त्यांच्या ‘न्यू इंडिया’ संकल्पनेला दिले. ‘आप’ने पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले आणि व्यापक आंदोलनाचा इशारा दिला, तर काँग्रेसचे अजय माकन यांनी पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. यंदा भाजपाच्या एकूण मतांची टक्केवारी २०१२ च्या महापालिका निवडणुकांपेक्षा थोडी खाली आली असली तरीही ‘आप’ आणि काँग्रेसमध्ये विरोधी मतांचे विभाजन झाल्यामुळे पूर्वीपेक्षा भाजपाला ४७ अधिक जागांचा लाभ झाला. यंदा ‘आप’ मैदानात उतरल्याने दिल्लीतली लढत त्रिकोणी होती. उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व दिल्ली महापालिकेच्या २७० जागांसाठी मतदान झाले. भाजपाला ३६.०८ टक्के, ‘आप’ला २६.३३ टक्के, तर काँग्रेसला २१.०९ टक्के मते मिळाली. दिल्लीत २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर केजरीवालांच्या नेतृत्वाखाली ‘आप’ने ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्या होत्या. अवघ्या दोन वर्षांत लोकप्रियतेचा हा ग्राफ इतक्या वेगाने खाली आला की, दिल्ली महापालिकेत ‘आप’ ला अवघ्या ४८ जागांवर समाधान मानावे लागले. विधानसभेत काँग्रेसला अवघी नऊ टक्के मते मिळाली. यंदा ही टक्केवारी २१ पेक्षा पुढे गेली तरी पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावरच आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनाही राजकारणात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. निवडणूक कोणतीही असो, अध्यक्ष अमित शाह अतिशय गांभीर्याने व पूर्ण शक्ती पणाला लावून लढवतात. नेत्यांच्या धाकामुळे का होईना, प्रचारमोहिमेत पक्षाचे तमाम मंत्री, खासदार, आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी सर्वांना झटून काम करावे लागते. या खास माहोलमुळे असंख्य पक्ष कार्यकर्त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत ठेवून या फौजेला सतत सक्रिय ठेवण्यात भाजपाला मोठे यश मिळाले आहे. दिल्लीत पूर्वी निवडक हिंदी व तुरळक इंग्रजी वृत्तपत्रे महापालिका निवडणुकीच्या बातम्यांना महत्त्व द्यायची. वृत्तवाहिन्यांकडे महापालिकेचे राजकारण समजणारे बातमीदार क्वचितच असायचे. राष्ट्रीय वाहिन्यांवर थोडेफार महत्त्व मुंबई महापालिका निवडणुकीला मिळायचे. कारण मुंबईचा ३०/४० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प, अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठा आहे. याखेरीज मुंबई महापालिकेतील सत्तेच्या बळावर शिवसेनेने राष्ट्रीय राजकारणातले स्थान कायम टिकवले आहे. त्या तुलनेत दिल्लीच्या तीन महापालिकांचे बजेट अवघे ८00 कोटींचे आहे. तरीही यंदा प्रथमच देशातल्या तमाम वृत्तवाहिन्यांनी दिल्ली महापालिका निवडणुकीला लोकसभा निवडणुकीइतकेच महत्त्व दिले. याचेही श्रेय अर्थातच बदललेल्या भाजपाला द्यावे लागेल. भाजपाने १५३ जुन्या नगरसेवकांची तिकिटे कापली. त्यातल्या अवघ्या २१ जणांनी बंडखोरी केली. बंडखोरांना भाजपाने थेट बाहेरचा रस्ता दाखवला. कार्यकर्ते सक्रिय असल्याचा व पक्षाच्या नेत्यांचे संघटनेवर पक्के नियंत्रण असल्याचा हा पुरावा. अन्य पक्षांत असा प्रकार पाहायला मिळत नाही. विद्यमान नगरसेवकांची तिकिटे कापण्याची हिंमत तर आज एकही पक्ष दाखवू शकत नाही. भाजपामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. मोदींचे नेतृत्व देशासाठी योग्य की अयोग्य, हा भिन्न स्तरावर राजकीय चिकित्सेचा विषय आहे. मात्र एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही की, विक्रमी जागा मिळवीत प्रत्येक निवडणूक भाजपा जिंकत चालला आहे. प्रत्येक निकालात मोदींच्या नावाची जादू ठळकपणे जाणवते आहे. थोडक्यात सांगायचे तर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा हा पूर्वीचा नव्हे, तर सत्तेसाठी पूर्णवेळ कार्यरत असलेला बदललेला भाजपा आहे. राजकीय समरांगणात या पक्षाशी झुंज देताना तमाम राजकीय पक्षांना आपले जुने आडाखे आणि राजकीय पवित्रे बदलावेच लागणार आहेत.भारतीय जनमानसात वर्षानुवर्षे रुजलेल्या काँग्रेसची अवस्था आज अक्षरश: दारुण आहे. देशातला स्वाभाविक पक्ष म्हणून आजवर काँग्रेसचा लौकिक होता. आता हा पक्ष जागोजागच्या युवराजांचा हक्काचा अड्डा बनला आहे. अनेक ठिकाणी काँग्रेसला दमदार उमेदवार देता येत नाहीत, कारण नवे कार्यकर्ते पक्षाकडे फिरकायला तयार नाहीत. काँग्रेसच्या मांडवात अनेक वर्षे ज्यांनी सत्ता उपभोगली, त्यांची पाऊले सत्तेसाठी भाजपाकडे वळताना दिसत आहेत. कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आणि संघटनेच्या तक्रारी ऐकायला राहुल गांधींकडे वेळ नाही. जनतेच्या संपर्कातले जाणते नेते पक्षातून बाहेर पडत आहेत. दिल्लीत ताजे उदाहरण माजी प्रदेशाध्यक्ष अरविंदरसिंग लवलींचे सांगता येईल. आठ महिन्यात लवलींनी राहुलना १२ पत्रे पाठवली. प्रत्येक पत्रात भेटीची वेळ मागितली. १३ व्या पत्रात नाइलाजाने आपण काँग्रेसचा त्याग करण्याच्या विचारात असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. तेव्हा राहुलनी अजय माकन यांना लवलींना फोन लावायला सांगितले. लवली माकनना म्हणाले, आपल्याशी मी काय बोलणार? माझी तक्रारच मुळात तुमच्या कार्यपद्धतीवर आहे. दोघांमधले संभाषण इथेच संपले. लवलींना राहुलचा वेळ अखेरपर्यंत मिळाला नाही. त्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत लवलींनी दिल्ली भाजपाचे प्रभारी श्याम जाजूंशी संपर्क साधला. जाजूंनी लवलींचे म्हणणे रामलालना ऐकवले. रामलाल अमित शहांशी बोलले. लगेच शहांनी मोदींशी संपर्क साधला आणि दुसऱ्याच दिवशी सन्मानपूर्वक लवलींच्या भाजपा प्रवेशाचा मार्ग प्रशस्त झाला. ही सारी निर्णयप्रक्रिया अवघ्या दोन तासांत घडली. नव्या भाजपाची हीच कार्यपद्धती आहे. जनतेने केजरीवालांकडे दिल्लीची सत्ता सोपवली; मात्र दररोज नव्या संघर्षांना जन्म देत मोदी सरकार आम्हाला काम करू देत नाही, याचा प्रचार अधोरेखित करण्यातच अधिक वेळ त्यांनी खर्च केला. राष्ट्रीय राजकारणाचे लोकसभा निवडणुकीपासूनच त्यांना डोहाळे लागले आहेत. सुरुवातीपासून साथ देणारे काही विश्वासू सहकारी दरम्यान केजरीवालांना सोडून गेले. कालांतराने पंजाब व गोव्याच्या निवडणुकांसाठी केजरीवाल सातत्याने दिल्लीबाहेर राहू लागले. केजरीवालांचे प्रत्येक भाषण पंतप्रधान मोदींना टार्गेट करणारे ठरले. दिल्लीच्या मतदारांवर या साऱ्या घटनांचा नकारात्मक परिणाम झाला. परिणामी ‘आप’च्या लोकप्रियतेचा ग्राफ झपाट्याने खाली आला. आंदोलनांवर स्वार झालेले पक्ष सत्तेत फार काळ टिकत नसतात. आसाम गणपरिषद त्याचे उत्तम उदाहरण. केजरीवालांच्या ‘आप’ची तूर्त तितकी दुरवस्था झाली नसली, तरी भाजपाशी लढताना स्ट्रॅटेजी बदलली नाही तर पुढल्या निवडणुकीत ‘आप’लादेखील दुर्दशेला सामोरे जावे लागेल. राजकारण कधीही स्थिर नसते; मात्र त्यावर मात करीत टिकून राहायचे असेल तर कालानुरूप रणनीती बदलावी लागते. ताज्या निकालांचा तोच निष्कर्ष आहे.-सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)