मरेपर्यंत मला पोसा; मुलाचा पालकांवर दावा

बाकी जगातलं वास्तव मात्र वेगळं आहे. पश्चिमी जगात आपल्या आई-बापाचा पैसा आपलाच आहे आणि आपण तो मनाप्रमाणे उधळावा असं मुलांना वाटत नाही आणि मुलांच्या कमाईवर आपला हक्क आहे, असं पालकही मानत नाहीत. एका विशिष्ट कालावधीनंतर सर्व जण स्वतंत्र होतात.

प्रत्येक भारतीय आईबापाला वाटत असतं की आपला वंश पुढे चालावा, आपण जसे आपल्या मुलांसाठी झटलो, रक्ताचं पाणी केलं, अगदी तसं आणि तितकं नव्हे, पण मुलांनी म्हातारपणी आपल्या आयुष्याची किमान काठी तरी व्हावं, आपल्याला आधार द्यावा!  त्यात हळूहळू आणि थोडा बदल होत असला, तरी मुलांनी किमान आई-बापासाठी लोढणं तरी होऊ नये ही अपेक्षा मात्र असतेच असते. (Feed me till I die; The child's claim on the parents)

बाकी जगातलं वास्तव मात्र वेगळं आहे. पश्चिमी जगात आपल्या आई-बापाचा पैसा आपलाच आहे आणि आपण तो मनाप्रमाणे उधळावा असं मुलांना वाटत नाही आणि मुलांच्या कमाईवर आपला हक्क आहे, असं पालकही मानत नाहीत. एका विशिष्ट कालावधीनंतर सर्व जण स्वतंत्र होतात.  इंग्लंडमध्ये नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेनं मात्र सगळं जगच चक्रावलं आहे. तिथे राहणाऱ्या ४१ वर्षीय मुलानं कोर्टात आपल्या आईबापांवर दावा ठोकला आहे आणि मागणी केली आहे की, आपल्या पालकांनी आपल्या पालनपोषणाचा तहहयात खर्च उचलावा. माझी मागणी मानवतेच्या हक्कांना धरून आहे, पालकांकडून पालनपोषणाचा खर्च घेण्याचा मला अधिकार आहे आणि पालकांची ती जबाबदारी आहे, असं त्यानं कोर्टात ठणकावून सांगितलं आहे. 

४१ वर्षीय या मुलाचं नाव आहे फैज सिद्दिकी आणि तो ऑक्सफर्ड ग्रॅज्युएट आहे. त्याने कायद्याची पदवीही घेतली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे लंडनमधल्या प्रतिष्ठित अशा हाइड पार्क भागातील एका आलिशान फ्लॅटमध्ये तो राहतो.  हा फ्लॅट त्याच्याच आई-वडिलांनी विकत घेतला आहे. किमान वीस वर्षांपासून तो या फ्लॅटमध्येच राहतो आहे. याशिवाय दर आठवड्याला खर्चासाठी म्हणून त्याचे आई-वडील त्याला ४० हजार पाऊंड देतात. त्याच्या शिक्षणाचा सगळा खर्चही पालकांनीच उचलला आहे. त्यानं आतापर्यंत फ्लॅटचं भाडं तर जाऊ द्या, पण एक डाईमही कधी आईवडिलांना पाठवलेला नाही. त्यांच्याच पैशावर तो आतापर्यंत चैन करतो आहे.  इतका उच्चशिक्षित असूनही फैज गेल्या दहा वर्षांपासून  बेकारच आहे. यापूर्वी काही लॉ फर्ममध्ये त्यानं नोकऱ्या केल्या, पण अल्पावधीतच त्या सोडल्या. त्याचे पालक जावेद  आणि रक्षंदा  आता वृद्ध झाले आहेत. सध्या ते दुबईमध्ये राहतात. आपल्या मुलाच्या वागणुकीमुळे आणि सततच्या पैसे मागण्यामुळे तेही वैतागले आहेत. आपल्या उनाड पोराला अजून किती काळ पोसायचं या प्रश्नानं ते हैराण झाले आहेत. एवढं करूनही फैजने  पुन्हा त्यांच्यावरच तहहयात खर्च देण्यासाठी दावा ठोकला आहे. मुलाचा नाकर्तेपणा आणि कौटुंबिक भांडणामुळे आता पालकही त्याला दरमहा ते देत असलेली रक्कम द्यायला राजी नाहीत. 

फैजचं म्हणणं आहे, “माझी तब्येत बरी नसते, मी आजारी असतो, मी ‘व्हल्नरेबल ग्रोन अप चाइल्ड’ असल्यानं मला पोसणं ही माझ्या पालकांची जबाबदारी आणि कर्तव्यही आहे. शिवाय ते बऱ्यापैकी श्रीमंतही आहेत. नोकरीसाठी मी बराच प्रयत्न केला, पण चांगली नोकरी मला मिळाली नाही. आईवडिलांशिवाय मला दुसरा कुठला आधारही नाही. त्यामुळे माझी आयुष्यभराची जबाबदारी त्यांना घ्यावीच लागेल. माझ्या पोषणासाठी पालकांकडे मी मागत असलेल्या कायदेशीर आणि नैतिक मोबदल्याला त्यांनी जर नकार दिला तर मानवाधिकाराचाही तो भंग ठरेल!” - अर्थातच फॅमिली कोर्टानं फैजचा हा दावा नाकारला, तर फैजने आता त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केलं आहे. 

पैशासाठी कोर्टात जाऊन दावा ठोकणं ही गोष्ट फैजसाठी नवीन नाही. जगभरात नावाजलेल्या ज्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीत तो शिकला, त्या विद्यापीठावरही याआधी त्यानं दहा लाख पाऊंडाचा दावा ठोकला होता. इथलं स्टँडर्ड चांगलं नव्हतं, शिक्षकांच्या शिकवण्याचा दर्जा यथातथा, खराब होता, अतिशय बोअरिंग आणि रटाळ पद्धतीनं तिथं शिकवलं जात होतं. एखाद्या विद्यार्थ्याला ज्या सोयी-सुविधा आवश्यक असतात, त्यातही कमतरता होत्या, त्यामुळे ऑक्सफर्डमध्ये मला योग्य ते शिक्षण मिळालं नाही. त्यामुळे माझ्या बेरोजगारीला ऑक्सफर्डच जबाबदार आहे, असं फैजचं म्हणणं होतं. एवढंच नाही, मी नैराश्य आणि निद्रानाशानं त्रस्त असतानाही विद्यापीठानं मला परीक्षा द्यायला लावली, असंही त्याचं म्हणणं होतं. तीन वर्षांपूर्वी फैजनं हा दावा केला होता, पण त्याच्या कोणत्याही दाव्यात कोर्टाला तथ्य आढळलं नाही. मात्र पालकांनी मुलासाठी इतकं करूनही त्यानं पालकांवरच दावा ठोकल्यानं जगभरात आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. इंग्लंडमध्ये तर हा सर्वत्र चर्चेचा मुद्दा झाला आहे.

कायद्याचा नव्यानं विचार?
इंग्लंडमधले तज्ज्ञ आणि माध्यमं म्हणतात, अशा प्रकारची ही विचित्र आणि पहिलीच केस आहे, पण त्यामुळे पालकांच्या अधिकारांवरही परिणाम होणार आहे. इंग्लंडमध्ये मुलांच्या अधिकारासाठी, त्यांना मेन्टेनन्स मिळावा, यासाठी अनेक कायदे आहेत, पालकांना त्याचं पालन करावं लागतं, पण हे कायदे अर्थातच ‘ॲडल्ट’ मुलांना लागू नाहीत. या सगळ्याच प्रकरणाचा आणि त्यासंबंधातील कायद्याचा आता नव्यानं विचार करावा लागणार आहे.