प्रशांत दीक्षित
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेला एक निर्णय बराच वादग्रस्त ठरणार आहे. निर्णय साधा असला, तरी त्यामागची तर्कपद्धती ही भाजपाचा बदलता आविर्भाव दाखविण्याबरोबरच लोकशाहीतील स्वातंत्र्याबद्दल चिंता निर्माण करणारी आहे. हा निर्णय दिल्लीतील अधिस्वीकृतिधारक पत्रकारांसाठी आहे. दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या बहुतेक सर्व कार्यालयांमध्ये फिरण्याची मुभा या पत्रकारांना असते. फक्त पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि गुप्तचर खात्यांची कार्यालये येथे जाण्यास काही निर्बंध असतात. या तीन कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांशी आगाऊ भेटीची वेळ ठरलेली असेल, तरच पत्रकारांना तेथे प्रवेश मिळतो. सरकारची ही तीन कार्यालये संवेदनशील असल्यामुळे असे निर्बंध तेथे असण्यात गैर काही नाही; पण निर्मला सीतारामन यांनी त्या यादीत अर्थ मंत्रालयाचाही समावेश केला आहे. अर्थसंकल्प तयार होत असतानाच्या काळात अर्थ मंत्रालयात जाण्यासाठी निर्बंध असतात व ते आवश्यक असतात; पण आता ते निर्बंध सीतारामन यांनी कायमस्वरूपी करण्याचा घाट घातला आहे. अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांची भेट पूर्वनिश्चित असेल व तशी कार्यालयात नोंद झालेली असेल, तरच अधिस्वीकृतिधारक पत्रकारांना अर्थ मंत्रालयात प्रवेश मिळेल, असा आदेश अर्थ खात्याने काढला आहे. सीतारामन यांनी त्याला ट्विटरवरून दुजोरा दिला आहे.
पत्रकारांवर असा निर्बंध घालण्यात गैर काय? असा प्रश्न वरकरणी पडेल. अधिकाऱ्यांच्या कामात व्यत्यय येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा खुलासाही कदाचित सरकारकडून होईल. सर्वसामान्य जनतेसाठी ही बाब तितकी महत्त्वाची नाही, असाही युक्तिवाद होईल. पण, यातील गोम वेगळी आहे. पत्रकारांना कोण अधिकारी भेटतो, यावर पाळत ठेवणे या निर्णयामुळे सोपे होईल. अर्थ खात्यातील महत्त्वाची बातमी उद्या फुटली, तर त्यासंबंधीची माहिती कोणाकडून लीक झाली, हे सरकारला समजणे सोपे जाणार आहे. कोणते पत्रकार अर्थ खात्यात येतात व ते कोणाला भेटतात, यावर लक्ष ठेवण्याचा उद्देश यामागे आहे.
आणि हाच स्वातंत्र्याचा संकोच आहे. विविध सरकारी खात्यांत पत्रकार फिरत असतात. अनेकांना भेटत असतात. प्रत्येक वेळी ते बातमीसाठीच भेटतात असे नव्हे, तर इतर माहिती जमवीत असतात. माहितीचे अधिकारी व मंत्र्यांबरोबर आदानप्रदानही करीत असतात. अशा भटकंतीतूनच महत्त्वाची माहिती हाती लागते व त्याची बातमी होते. सरकारचा एखादा निर्णय जनहिताच्या विरोधात असेल, तर प्रामाणिक अधिकारी विश्वासातील पत्रकारांना त्याची माहिती देतात. हे काम उघड होत नाही. कारण अधिकाऱ्यांवर गोपनीयतेचा नियम लागू असतो; मात्र पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधून ही माहिती दिली जाते. ही माहिती महत्त्वाची असेल तर ती उघड झाल्याने सरकार अडचणीत येऊ शकते. सरकारचा खोटेपणा उघड होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, गेल्या सरकारच्या काळात रोजगारासंबंधीचा महत्त्वाचा डेटा जनतेपासून लपविण्यात आला होता. सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी हे करण्यात आले होते. परंतु, काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी हा मूळ डेटा वृत्तपत्रांपर्यंत पोहोचविला. देशातील रोजगाराची स्थिती किती गंभीर आहे, हे यामुळे जनतेला समजले. या माहितीचा निवडणूक निकालावर परिणाम झालेला नसला, तरी देशाची स्थिती कळण्यासाठी ही माहिती उघड होणे आवश्यक होते. सरकारचे अपयश त्यातून दिसणे यापेक्षा अधिकृत माहिती उघड होणे, ही महत्त्वाची बाब होती.
पण, या सरकारला अपयश मंजूर नाही. मोदी सरकार अपयशी ठरूच शकत नाही, असा अट्टहास या सरकारचा असल्याने खरी माहिती लपविण्याचा आटापिटा सुरू असतो. काँग्रेस सरकारमध्येही असा आटापिटा होत असे; नाही असे नाही. बातम्या येऊ नयेत, माहिती उघड होऊ नये यासाठी सर्रास दबाव टाकला जाई. खोटी माहितीही मुद्दाम पसरविली जाई. परंतु, पत्रकारांच्या जाण्या-येण्यावर काँग्रेसच्या काळात कधीही बंधन पडले नव्हते वा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीने लक्ष ठेवले जात नव्हते. सरकार नेहमीच जनतेपासून काही ना काही लपवीत असते. मग ते सरकार मोदींचे असो, सोनियांचे असो वा केजरीवालांचे असो. गोपनीयतेच्या कायद्याचा अवास्तव वापरही त्यासाठी केला जातो. राफेलसंबंधी ‘हिंदू’ दैनिकाने उघड केलेली कागदपत्रे ही गोपनीयतेच्या कायद्यात मोडणारी असल्याने ती चोरी समजून त्याचा विचार करू नये, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे अलीकडेच न्यायालयात करण्यात आला. न्यायालयाने तो स्वीकारला नाही. या कागदपत्रांमुळे खरे तर सरकारचे काहीच नुकसान होणार नव्हते. मोदी सरकारने भ्रष्ट कारभार केला, असे दाखविणारा एकही पुरावा त्या कागदपत्रांमध्ये नव्हता. एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याचे विरोधी मत फक्त त्यामध्ये नोंदण्यात आले होते. तरीही ती कागदपत्रे चोरली आहेत, असे म्हणण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. माहिती लपविण्याचा आटापिटा, हेच त्यामागचे कारण होते.
आताही निर्मला सीतारामन यांना काही लपवायचे आहे का? असा संशय घेण्यास जागा आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प यांतील महसुलाच्या आकडेवारीचा मेळ बसत नाही, याकडे रथीन राय यांनी बिझनेस स्टँडर्डमध्ये लेख लिहून लक्ष वेधले होते. आकड्यातील ही गफलत एक लाख कोटी रुपये इतकी मोठी आहे, असा दावा माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी सेन यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पातील प्रत्येक आकडा अचूक आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत निक्षून सांगितले. पण, रथीन राय यांनी उपस्थित केलेल्या तफावतीचे पुरेसे स्पष्टीकरण झालेले नाही. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांवर निर्बंध घालण्याचा निर्मला सीतारामन यांचा निर्णय गंभीर ठरतो. अशा प्रकाराची माहिती पत्रकारांच्या हाती सहजासहजी लागू नये म्हणून सरकार असे करीत आहे का, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. सरकार लपवीत असलेली माहिती मिळविणे, हा जनतेचा हक्क आहे व तो पत्रकारांमार्फत पुरा होत असतो. जनतेला माहिती मिळविण्याच्या या मार्गात सरकार आता खोडा घालीत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील भाषणात आणीबाणीची आठवण आवर्जून करून देत काँग्रेसला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांची संख्या महत्त्वाची नसून त्यांनी प्रश्न विचारणे महत्त्वाचे आहे, असेही विधान त्यांनी केले होते. मोदी सरकारने माध्यमांना ताब्यात घेतले आहे व ‘जी हुजूर’ करणारे पत्रकार सर्वत्र पेरले आहेत, अशी टीका काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी गेली तीन वर्षे जोराने चालविली. त्यामध्ये वस्तुत: काही तथ्य नव्हते, कारण मोदींच्या विरोधात भरपूर बातम्या येत होत्या आणि राहुल गांधींनाही पुरेशी प्रसिद्धि मिळत होती. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या या प्रचाराचा परिणाम लोकांवर झाला नाही, कारण लोकांना तसा पुरावा दिसत नव्हता. अफाट टीका झाल्यानंतरही इतका लोकविश्वास संपादन केल्यावर मोदी सरकार अधिक उदारमतवादी होईल, अशी अपेक्षा होती. मोदींच्या भाषणामुळे ती वाढली होती.
पण, या अपेक्षेच्या विपरीत असे निर्णय घेतले जाताना दिसत आहेत. आज अर्थ मंत्रालयाने पत्रकारांवर निर्बंध घातले आहेत. उद्या आणखी काही मंत्रालये असाच निर्णय घेतील. मंत्रालय हे सर्वांसाठी खुले असण्याची गरज नाही; पण अधिस्वीकृतिधारक पत्रकार हे त्याला अपवाद असतात. पत्रकारारितेचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी आवश्यक असतो. ते अनुभवी पत्रकार असतात आणि तपशीलवार छाननी करूनच सरकारचे गृह मंत्रालय अधिस्वीकृती पत्र देत असते. अशा अनुभवी व सरकारमान्य पत्रकारांच्या वावरावर सरकारी कार्यालयातच निर्बंध येत असतील, तर लोकशाहीसाठी ते चांगले लक्षण नाही. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे आवाहन एडिटर्स गिल्डने केले आहे. सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे; अन्यथा बाहेरून बहुमत मिरविणारे, हे सरकार आतून भयग्रस्त आहे, असेच म्हणावे लागेल.