प्रा.दिलीप फडके (ज्येष्ठ विश्लेषक)शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांच्या बातम्या तशा आपल्याला नव्या नाहीत. मान्सूनवर आधारलेल्या आपल्या देशात दरवर्षी कांदा किंवा टमाटे यासारख्या पिकांच्या उत्पादकांच्या नशिबी आंदोलने लिहिलेली असतातच. अशी आंदोलने सुरु झाली की मग कधी रास्ता-रोको होतो तर कधी कांदा किंवा कोथिंबीर रस्त्यात फेकून देण्याचे प्रकार व्हायला लागतात. दुधासारख्या पदार्थाचे उत्पादक आपले उत्पादन चक्क रस्त्यात ओतून देतात. पण शेतकरी आंदोलने ही काही केवळ आपल्याकडेच घडणारी घटना नाही. अगदी प्रगत पाश्चात्य देशांमध्येसुद्धा अशी आंदोलने होत असतात. आणि अगदी आपल्यासारखीच होतात. अलीकडेच युरोपियन युनियनचा एक महत्वाचा सदस्य असणाऱ्या फ्रान्समध्ये असेच एक शेतकरी आंदोलन सुरु झाले आहे. त्याने फ्रान्समध्ये बराच धुरळा उडवलेला आहे. इतकेच नव्हे तर त्याचा खकाणा फ्रान्स आणि युरोपच्या बाहेरदेखील पोहोचला आहे. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात फ्रान्सच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या आंदोलनाचे शस्त्र उगारले. पॅरिस, नॉर्मंडी, कान, सीन नदीच्या जवळपासचे रस्ते यावर आपली शेतकऱ्यांनी आपली वाहने आणून उभी करायला सुरुवात केली. ‘पोलीटिको’ने याबद्दल रॉबर्ट झॅरॅस्की यांचा एक वृत्तांत प्रकाशित केला आहे. यावेळचा फ्रान्समधला उन्हाळा दीर्घ व अधिक गरमागरम असेल आणि राष्ट्रपती होलन्दे यांच्यासाठी अधिक अडचणीचा असेल असा एकूण त्यांचा रोख आहे. एखाद्या वावटळीसारखे शेतकऱ्यांचे आंदोलन पसरले आणि त्यांनी आपले ट्रॅक्टर्स आणि इतर वाहने रस्त्यात आणून रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ आणि इतर शहरांकडे जाणारे राजमार्ग अडवायला सुरुवात केली. जर्मनी आणि स्पेनच्या बाजूच्या फ्रान्सच्या सीमांवरचे रस्ते बंद करण्याचा मार्गही काही जणांनी वापरला. सडकी कोबी, टमाटे यासारखा भाजीपाला रस्त्यावर फेकायला सुरुवात केली. काही ठिकाणी रस्त्यावर चक्क शेणाचे ढिगारे उभे केले गेले तर काही जणांनी रस्त्यावर गाड्यांचे टायर्स जाळून रस्ते बंद केले. युरोपभर बहुतेक सगळ्यांंचे लक्ष ग्रीस आणि तिथल्या आर्थिक अडचणींकडे वेढलेले असताना हे घडत होते आणि त्याचा वणवा संपूर्ण फ्रान्सभर पसरायला लागला. गेल्या काही वर्षांत तिथल्या पोल्ट्री आणि पिगरीजच्या (कुक्कट आणि वराहपालन) व्यवसायातल्या शेतकऱ्यांची (याला तिथे लाईव्ह स्टॉक फार्मर्स म्हणतात) तसेच दुग्ध व्यवसायातल्या शेतकऱ्यांची स्थिती झपाट्याने बिघडते आहे. शेजारच्या देशांमधल्या पुरवठादारांनी फ्रान्सच्या शेतकऱ्यांशी उत्पादनांच्या किंमतीत प्रचंड स्पर्धा करायला सुरुवात केली आहे. तसेच तिथल्या मोठ्या हायपर मार्केट्समधल्या मालाने या लहान शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष हॉलन्दे यांनी या प्रश्नाची दखल घेत काही उपाययोजना तत्काळ जाहीर केल्याचे ‘रेडीओफ्रान्स इंटरनॅशनल’च्या इंग्रजी आवृत्तीत नमूद केले आहे. त्यात या उत्पादकांना वाढीव किंमती मिळाव्यात यासाठी काही उपाय करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला असल्याचे दिसते. मोठ्या सुपरमार्केट्सनी शेतकऱ्यांना वाढीव भाव द्यावेत यासाठी सरकारने प्रयत्न केले खरे, पण त्याने मुळातला प्रश्न सुटला नाही. किमान दहा टक्के शेतकरी पूर्णपणे दिवाळखोर ठरू शकतील असा अंदाज तिथले शेतीमंत्री स्टीफन ला फॉल यांनी व्यक्त केला आहे. आपल्या ट्रॅक्टर्स आणि इतर वाहनांवर ‘शेती मरणाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे’, ‘किंमत म्हणजे खैरात-मेहेरबानी नाही’ अशा आशयाचे बॅनर्स लावून शेतकरी रस्त्यावर उतरले. यातला महत्वाचा भाग म्हणजे बहुसंख्य फ्रेंच नागरिकांचा शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. फ्रान्समधल्या ‘द लोकल’ या इंग्रजी भाषिक प्रकाशनाने प्रसिध्द केलेल्या एक वृत्तानुसार जरी या आंदोलनामुळे फ्रान्समध्ये येणाऱ्या बाहेरच्या पर्यटकांना त्रास होत असला तरी जवळपास ८६ टक्के फ्रेंच नागरिक आंदोलकांच्या पाठीशी उभे आहेत असे जनमत चाचणीतून दिसून आले आहे. केवळ पाच टक्के लोकाना हा आंदोलनाचा मार्ग मान्य नाही असे दिसते. ज्या समाजात अजूनही परिश्रम करण्याला महत्व दिले जाते त्या ठिकाणी शेतीला अजूनही महत्वाचे मानले जाते असे याबद्दलच्या जनमताची पडताळणी करताना दिसते आहे असे ‘ल फिगरो’ या फ्रेंच वृत्तपत्राने म्हटले आहे, हे महत्वाचे. परिश्रम करणारे, आणि कोणाचीही फसवणूक न करता प्रयत्नवादी वृत्तीने आपले काम करणारे म्हणून शेतकऱ्यांना ओळखले जाते. त्यांना रास्त मोबदला मिळालाच पाहिजे असे या जनमताच्या चाचणीत दिसले असून ते विशेष. आपले अन्नदाते म्हणून फ्रेंच समाज त्यांचाकडे पाहतो असे अॅग्रिकल्चर चेंबरच्या डेव्हिड लक्रेपिनिए यांनी सांगितल्याचेही त्या वृत्तात नमूद केले आहे. ‘द लोकल’ने फ्रॅन्को ब्रिटीश चेम्बर आॅफ कॉमर्सचे मार्टिन डिक्सन यांचा एक विस्तृत लेख प्रकाशित केला आहे. डिक्सन यांनी मात्र थोडासा वेगळा सूर लावत अन्नधान्याची नासाडी करून ते रस्त्यावर फेकून देणाऱ्या आंदोलकांशी आपल्या मुलांना शिस्त लावणाऱ्या पालकांच्या कठोरपणाने फ्रेंच नेतृत्वाने वागले पाहिजे, असा सल्ला दिला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सने या विषयावरच्या आपल्या संपादकीयात फ्रेंच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली, हे विशेष आहे. युरोपियन युनियनच्या नियमांच्या अंतर्गत फ्रान्सला आपल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही सब्सिडी देता येणार नाही. आपल्या शेतकऱ्यांना या नियमांच्या अंतर्गत अयोग्य ठरणारी जवळपास एकशे दहा कोटी युरोची सब्सिडीची रक्कम युरोपियन युनियनकडे भरण्याचा आदेश या वर्षीच्या जानेवारीत फ्रान्सला देण्यात आला होता. अलीकडच्या काळात युरोपियन युनियनच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे फ्रान्सच्या शेतकऱ्यांना आता निर्धारित कोट्यापेक्षा जास्त उत्पादन करता येणार नाही. चीनमध्ये आपल्या उत्पादनांना मागणी आहे या गृहितावर विसंबून फ्रेंच शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनांमध्ये अपेक्षित कपात करायचे टाळले होते. आता मात्र चीनमधल्या आर्थिक संकटामुळे तिथली मागणी कमी झाल्याने फ्रेंच शेतकरी अडचणीत आले आहेत, असा सूर ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने लावलेला पाहायला मिळतोे. फ्रान्समधल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नामुळे युरोपियन युनियनच्या अंतर्गत मोठी गंभीर समस्या उभी राहते आहे आणि ती योग्यरीत्या हाताळली गेली नाही तर दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे असणारे शेतकरी, त्यांच्यातला वाढता असंतोष आणि त्यांची वाढती आंदोलने आणि त्यामुळे सरकारवर येणारे वाढते दडपण यामुळे युरोपियन युनियनमध्ये अगोदरच असलेल्या तणावात आणखी भर पडेल असा अंदाजही टाईम्सने वर्तवला आहे. आपल्याला यामधून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे असे वाटते.
फ्रान्समधले शेतकरी आंदोलन
By admin | Updated: August 7, 2015 21:47 IST