वसंत भोसले -
पक्ष धोरणाविरुद्ध बोलणाऱ्याला शिक्षा होत असेल तर? विरोधच करायचा नाही, असा अलिखित नियम सर्वांनाच लागू करण्यात आला, तर लोकशाहीतील जिवंतपणा संपेल. सामान्य माणसांचा आवाज हा विरोधकांच्या कंठातून बाहेर पडतो. त्यांनी देशाची लोकशाही बळकट केली आहे, अन्यथा कॉँग्रेस पक्ष सत्तेबाहेर गेला नसता. याची जाणीवही हवी.
नाशिकचे ज्येष्ठ नेते भाऊसाहेब हिरे द्विभाषिक महाराष्टÑाच्या मंत्रिमंडळात होते. बेळगावसह सीमाभाग आणि गुजरात सीमेवरील डांग हा भाग अनुक्रमे कर्नाटक तसेच गुजरातमध्ये गेला होता. त्यामुळे संयुक्त महाराष्टची चळवळ जोर धरत होती. मुंबई आणि कोल्हापूर ही दोन प्रमुख केंद्रे होती. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी भाऊसाहेब हिरे यांना कोल्हापूरचे ज्येष्ठ नेते, चित्रकार, प्रबोधनकार, लेखक भाई माधवराव बागल यांना भेटण्यास पाठविले होते. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी वगैरे पठडीतले भाई बागल यांना भेटायचे म्हणजे दिव्यच होते. मात्र, भाऊसाहेब हिरे यांचाही आदर्श घेण्यासारखा होता. कॅबिनेट मंत्री असल्याने ते पोलीस ताफ्यासह भार्इंच्या घराकडे निघाले; पण घरापासून शंभर मीटर अंतरावरच गाड्या उभ्या केल्या आणि चालत त्यांच्या घरी गेले. भाई माधवराव बागल यांच्यासारख्या माणसाच्या घरासमोर गाड्यांचा ताफा घेऊन जाणे, पोलिसांनी सलाम करीत गाडीचा दरवाजा उघडणे आणि मंत्रिमहोदय पायउतार होऊन घरात प्रवेश करणे उचित ठरले नसते. भाऊसाहेब लांब उतरून चालत गेले. हा सभ्यतेचा भाग होता. विनोदाचा नव्हता.
सत्ताधारी असूनही ही सभ्यता पाळण्याची परंपरा नेतेमंडळी सांभाळत होते. सत्तेचे, संपत्तीचे आणि त्यातून आलेल्या अधिकारांचे प्रदर्शन कधी करीत नव्हते. त्या पिढीतील नेत्यांच्या छायाचित्राकडे आता पाहिले की, एकाच्याही हातात अंगठ्या दिसणार नाहीत. यशवंतराव चव्हाण, भाऊसाहेब हिरे, मोरारजी देसाई, बाळासाहेब भारदे, बाळासाहेब खेर, स. गो. बर्वे, शेषराव वानखेडे, वसंतदादा पाटील, बाळासाहेब देसाई, यशवंतराव मोहिते, राजाराम बापू पाटील, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, कृष्णराव धुळप, रामभाऊ म्हाळगी, राम नाईक, मृणाल गोरे, प्रा. मधु दंडवते अशी कितीतरी मोठी यादी करावी लागेल. किंबहुना कोणाच्या हातात अंगठ्या आणि गळ्यात सोन्याची चेन असायचीच नाही. स्वच्छ आणि साधी कपडे वापरणे, सरकारी बंगल्यात राहणे, सोबतीला एखादा सहायक असणार आणि ट्रंक कॉलवर संवाद होत असणार!
तो सर्व जुन्या तंत्रज्ञानाचाही काळ होता. जनता गरीब होती. तसे नेतेही गरिबी पाहून आलेले होते. आजही तसेच राहावे, अशी अपेक्षा नाही. किंबहुना त्या काळातील सर्वच काही आदर्शवत होते असेही नाही. मात्र, सामान्य माणसांच्या प्रती कणव, आस्था, प्रेम होते. सामान्य माणसांसाठी राजकारण करण्याचा हेतू होता. त्यामुळेच एका विद्वान माणसाच्या घरी जाताना आपल्या मंत्रिपदाचा रुबाब बाजूला ठेवावा, अशी भावना भाऊसाहेब हिरे यांच्या मनात येणे स्वाभाविक होते. सध्याच्या राजकारणाची तुलना ‘त्या’ दिवसांशी करणे थोडे उचित होणार नाही, याची कल्पना आहे. सध्याचे राजकारण एकतर्फी होत असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे. त्यालाही हरकत नाही. विरोधी पक्षांची ताकद क्षीण असली म्हणजे राज्यकारभार चांगला होतो, असे अजिबात नाही.
पूर्वीच्या काळी विरोधकांची संख्या कमी होती; पण जी होती, ती धारदार होती. शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, जनसंघ, आदी पक्षांचे सदस्य हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, एवढेच होते. तरीदेखील चांगले बहुमत असणाºया कॉँग्रेस पक्षाच्या सरकारला जेरीस आणले जात होते. कोल्हापूर शहराचे सलग तीनवेळा प्रतिनिधित्व करणारे त्र्यं. सी. कारखानीस यांच्या धारदार वाणीने सभागृह दणाणून जात असे. अनेक विधेयके ते मांडत. असंख्य प्रश्नांचा भडिमार ते करीत असत. लक्षवेधी मांडल्या जात. अशी अनेक
नामवंत माणसं महाराष्टÑाच्या विधिमंडळांनी पाहिली आहेत. सत्ताधारी पक्षाला विरोधक हवेत असे नाही, तर त्यांच्या कामावर वचक ठेवणारा विरोध हवा असतो.
आपल्या आजूबाजूचे अनेक प्रश्न घेऊ, त्यांची चर्चा करूया आणि या प्रश्नांवर सत्तारूढ किंवा विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी कोणत्या भूमिका विधिमंडळाच्या पटलावर वटविल्या याची चर्चा करूया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खान्देशातून विधानसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा प्रारंभ करतानाच भाजपसारख्या पहिलवानासमोर विरोधक नाहीत. लढण्यासाठी आमचे पहिलवान तेल लावून बसलेत; पण विरोधक मैदानातच येत नाहीत. त्यांच्याकडे कोणी राहिलेलेच नाही, असे त्यांना म्हणायचे होते. महाराष्टÑाच्या समोरील प्रश्नांची यादी पाहिली आणि पाच वर्षे सत्तेवर असलेल्या सरकारी पक्षाच्या प्रमुखांचीही भाषा पाहिली तर या राज्याचे काही भले होईल, असे वाटत नाही. पाच वर्षांत केलेल्या कामाचे व्हिजन काय होते आणि ते पुन्हा पुढे घेऊन जाणारे व्हिजन काय आहे, याची चर्चा करायला हवी होती. कांद्याचे भाव वाढले की, निर्यात बंदी करणे हे कॉँग्रेसचे धोरण साठ वर्षे होते. तेच तुम्हीही का राबविले. कांद्याचे भाव शंभर रुपये किलो होऊ द्या! शेतकऱ्यांना पैसाच पैसा मिळू द्या ना! शेअर बाजारने उसळी खाल्ली तर अनेकांचे कोटकल्याण होते, तसे कांदा उत्पादक शेतकºयांचेही होऊ द्या! नाशिकच्या बाजारात कांद्याला चांगला भाव मिळाला म्हणून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर अनेक शेतक-यांनी ट्रॅक्टर खरेदी केले. असे प्रथमच घडत होते. मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच सभेत सांगितले की, निवडणुका संपल्यानंतर केंद्र सरकारशी बोलून कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्यात येईल.
वास्तविक देशांतर्गत कांद्याचे भाव वाढले असताना निर्यात कोण करेल? मात्र, निर्यात बंदी झाली की भाव पडतात, हे तंत्र सरकारला माहीत आहे. शिवाय कांद्याचे भाव काही शेतक-यांचे भले होण्यासाठी वाढलेले नाहीत. अनेक प्रांतात अवेळी झालेल्या आणि न झालेल्या पावसामुळे एक तर कांदा कुजला किंवा पिकलाच नाही. शेतक-यांचेच नुकसान झाल्याने हा भाव आला आहे. त्यात खोडा घालण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. निर्यात बंदी करायची किंवा निर्यात बंदी उठवून भावाचे चढ-उतार करायचे कॉँग्रेसचेच धोरण तुम्हाला कसे चालते? आम्ही कॉँग्रेसमुक्त भारत करणार आहोत अशा वल्गना देत असू, तर त्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणीही करणार नाही, अशी पण वल्गना करा ना!
अशावेळी विरोधकांची गरज लागते. अनेक वर्षे विरोधकांच्या भूमिकेत काढल्यानंतर त्यांचे महत्त्व भाजपला पटू नये, याचे आश्चर्य वाटते. मुख्यमंत्री सत्तेवर असताना जेवढे महाराष्टÑभर चमकले नाहीत, त्यापेक्षा विरोधी पक्षाच्या बाकावरून चमकले होते. विरोधी पक्षच नको अशी भूमिका असेल, तर लोकशाहीला अर्थच राहणार नाही. भाजपचे अनेक दिग्गज राष्टÑीय नेते, त्यांचे बहुतांश जीवन विरोधी बाकावर बसून संघर्ष करण्यात गेले. ते वाया गेले का? ते लोकशाहीला मारक होते की तारक होते? याचा सारासार विचार झाला पाहिजे. महाराष्टÑाच्या विकासाच्या प्रश्नांवर ही निवडणूक झाली पाहिजे. विरोधकांना संपविण्यासाठी नाही, तर हरविण्यासाठी त्या हिरिरीने लढल्या पाहिजेत. सातारचे शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसून मतदारसंघाचा विकास होत नाही. ज्या भाजपमध्ये जाऊन ते सत्ताधारी होऊ पाहत आहेत, तो पक्ष पन्नास वर्षे विरोधी बाकावर होता. त्यांच्या मतदारसंघात विकास झाला नसता तर तो पक्ष सत्तारूढ झाला असता का? विकास होणार नाही म्हणून विरोधी पक्षांना निवडूनच द्यायचे नाही का?
विरोधक असणे किंवा नसणे महत्त्वाचे नाही. सत्ताधारी पक्षांच्या धोरणांची चिकित्सा करणारा विरोध हवा. लवासा हा सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये नव्या शहराचा प्रकल्प झाला तेव्हा विरोधकांनी विविध कारणांनी हल्ला केला. त्याचवेळी नवे महाबळेश्वर उभे करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला. त्यावरही जोरदार हल्ला करण्यात आला. आता मात्र भाजप सरकारने निवडणुका जाहीर होण्याच्या एक आठवडा आधी नवे महाबळेश्वर स्थापन करण्याची अधिसूचना काढून टाकली. दोन सरकारमधील फरकतो काय? तुम्हालाही ३७ गावांना विस्थापित करून, सह्याद्री पर्वतरांगांतील जैवविविधता धोक्यात घालून तेच धोरण राबवायचे होते का? हीपण कॉँग्रेसच्या धोरणांची री ओढणे आहे. याला कॉँग्रेसयुक्त धोरणे म्हटले तर चुकीचे ठरेल का? सह्याद्री पर्वतरांगांचे पर्यावरणीय महत्त्व किती आहे, हे एकदा तज्ज्ञ मंडळींना विचारून तरी पहा.
चालू वर्षी कोयना धरणात २२९ टीएमसी पाण्याची आवक झाली. त्यापैकी ११९ टीएमसी पाणी दरवाजे उघडून सोडून देण्यात आले. कोयना धरणाच्या पाणी साठवण क्षमतेच्या दुप्पट पाणी या सह्याद्री पर्वतरांगांनी दिले आहे. या पर्वतरांगांवर शहरे उभी करायची असतील तर धन्य! हेच धोरण कॉँग्रेसने आखले होते. त्याला विरोधी सूर लावणारा भाजप आज तोच निर्णय घेत असेल, तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या दोन्ही भूमिका आम्हीच निभावतो, असे म्हणायचे आहे का? शेतकरी चळवळीत काम करणा-या कार्यकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे राजकारण करीत होते. सदाभाऊ खोत, पाशा पटेल, रविकांत तुपकर, आदींना पक्षात घेऊन त्यांना महत्त्वाची पदे दिली. (तुपकर यांचे पुनर्वसन अजून व्हायचे आहे.) शेतक-यांसाठी लढणारे
योद्धे म्हणून त्यांचा गौरव केला तेव्हा सत्तारूढ कॉँग्रेस पक्ष होता. आता त्याच शेतकऱ्यांसाठी त्याच संघटनेचे कार्यकर्ते लढत असताना त्यांना गुंड ठरविण्यात येत आहे. हा धोरणात बदल म्हणायचा का? साठ वर्षांची धोरणे बदलायची असतील तर ती या दिशेने बदलायची का? आता शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते गुंड वाटू लागली का? त्यांना ऐन निवडणुकीत तीन-तीन जिल्ह्यांतून तडीपार करण्यात येत आहे. विरोधक नसू द्या, चालेल; पण विरोध तरी हवा ना! लोकशाहीमध्ये एखाद्या धोरणाची किंवा निर्णयाची चिकित्सा करून त्यास विरोध करण्याचा राजकीय हक्क नागरिकांना नाही का? आरे कॉलनीतील झाडे राजरोसपणे रात्रीच का तोडण्यात आली, ते अजून कळले नाही. तसाच हा प्रकार आहे.
महाराष्टÑाच्या उभारणीची चर्चा करा, त्यासाठी चर्चेची सभ्यता पाळा, चर्चेतून सामना होऊन जाऊ द्या. ज्यांचा विचार पटेल, त्यांना मतदार विजयी करतील. विरोधकांना धमकावून, आमिषे दाखवून, सत्तेचे गाजर दाखवून राजकारण करणे योग्य नाही. आयुष्यभर एकाच पक्षात राहून राजकारण केलेल्या पक्षांना तर हे अजिबात शोभत नाही. काही वर्षांपूर्वी एकनाथराव खडसे यांना वाटले असते की, इतकी वर्षे राजकारणात आहे (चाळीस वर्षे), आपला पक्ष काही सत्तेवर येत नाही. त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षातच (कॉँग्रेस) प्रवेश करूया! असा विचार केला असता तर आजचा भाजप दिसला असता का? विचारांची लढाई होती. ती एकनाथरावांनी सहा वेळा निवडून येऊन लढविली. त्यापैकी दोनच टर्ममध्ये त्यांचा पक्ष सत्ताधारी होता. त्यापैकी एक टर्म त्यांना सत्तेच्या बाहेर बसविण्यात आले. त्यांचे विरोधक कोणते? ते कोणत्या पक्षाचे होते? असा सवाल केला तर त्याला काय उत्तर द्यावे. आता तर त्यांना उमेदवारीही दिली नाही. हा पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आहे. पक्ष धोरणाविरुद्ध बोलणा-याला शिक्षा होत असेल तर?, विरोधच करायचा नाही, असा अलिखित नियम सर्वांनाच लागू करण्यात आला, तर लोकशाहीतील जिवंतपणा संपेल. सामान्य माणसांचा आवाज हा विरोधकांच्या कंठातून बाहेर पडतो. त्यांनी देशाची लोकशाही बळकट केली आहे, अन्यथा कॉँग्रेस पक्ष सत्तेबाहेर गेला नसता. याची जाणीवही हवी. या निवडणुका म्हणजे महाराष्टच्या वाटचालीचा हिशेब मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणाºया आहेत, असे मानले पाहिजे. महाराष्टच्या विकासाची मांडणी कोण नेमकेपणाने करतो आहे त्याकडे लक्ष द्या! पहिलवानाची भाषा करायला या काही कुस्त्या नाहीत.