शेतकरी संघटनांचे राजकीय पेव!

शेतकरी आंदोलनातील वारंवार होणारी फूट राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे होते आहे. ही आर्थिक चळवळीवर राजकीय कुरघोडीच आहे.शेतीमालाला रास्त भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे आणि देशाचे दारिद्र्य कधीही दूर होणार नाही, हे सर्र्वप्रथमत: शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी मांडले.

ठळक मुद्देआर्थिक धोरण स्वीकारण्यावरून खूपच गंभीर गटबाजी झाली. त्यातून शेतकरी चळवळीत देशपातळीवर फूट पडलीराजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवून शेतकरी आंदोलनाची मांडणी करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता.

- वसंत भोसले

शेतकरी आंदोलनातील वारंवार होणारी फूट राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे होते आहे. ही आर्थिक चळवळीवर राजकीय कुरघोडीच आहे.शेतीमालाला रास्त भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे आणि देशाचे दारिद्र्य कधीही दूर होणार नाही, हे सर्र्वप्रथमत: शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी मांडले. ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ हे भारताचे मूलभूत दुभंगलेपण त्यांनीच सर्वप्रथम अधोरेखीत केले.त्यांची प्रेरणा घेऊन देशात नव्वदीच्या दशकात शेतकºयांची प्रचंड जनआंदोलनाची ताकद उभी राहिली.

विशेषता महाराष्टच्या राजकारणाला गवसणी घालणारे हे जनआंदोलन ठरले होते. शेती आणि शेतकºयांचे प्रश्न अधिकच गंभीर होत गेले. त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन शासनाच्या धोरणाविरुद्ध संघर्ष करण्याला अधिकच बळकटी येऊ लागली. १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर या आंदोलनाची दिशा ठरविताना दमछाक झाली. शेतकरी आंदोलनास राष्टÑव्यापी स्वरूप आलेल्या चळवळीत फूट पडली. शरद जोशी यांच्यासह काही नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनांनी या नव्या उदारीकरणाच्या धोरणास पाठिंबाच दिला. जेणेकरून शासननियंत्रित अर्थव्यवस्थेतून शेतकºयांची मुक्तता होईल. शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल, अशी मांडणी करण्यात आली.

आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाला विरोध करणाºया शेतकरी संघटना आणि चळवळीही व्यापक होत्या. त्यांची संघटनात्मक शक्तीही चांगली होती. त्यांनी जमेल आणि शक्य त्या पातळीवर भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणास विरोधच केला. त्यासाठी संघर्षाची भूमिका घेतली. आर्थिक चळवळ उभी करणाºया शेतकरी आंदोलनास हा मोठा धक्का होता. कारण आर्थिक धोरण स्वीकारण्यावरून शेतकरी संघटनांच्या चळवळीत फूट पडली. वास्तविक राजकीय भूमिका घेण्यावरूनही देशातील विविध शेतकरी संघटनांमध्ये मतभेद होतेच, तरीही शेतीमालाला हमीभाव हवा या एकमेव मागणीच्या जोरावर अनेक संघटनांनी एका छताखाली येण्याचे मान्य केले होते. आर्थिक धोरण स्वीकारण्यावरून खूपच गंभीर गटबाजी झाली. त्यातून शेतकरी चळवळीत देशपातळीवर फूट पडली. शरद जोशी आणि त्यांच्या समर्थकांनी आर्थिक उदारीकरणाच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. हे धोरण कमी- अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारले होते. विशेष डाव्या आणि समाजवादी पक्षांचा अपवाद करता मध्यम मार्गच पक्षांनी तंतोतंत स्वीकारले होते. कॉँग्रेस विरुद्ध भाजप असे विरोधाभासाचे राजकारण करणारे राजकीय पक्ष या मुद्द्यावर एकच होते. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या सरकारने आर्थिक धोरणात बदल केले नाहीत. किंबहुना हे धोरण राबविण्यात या पक्षांची चढाओढ लागली होती. आजही हीच अवस्था आहे. याचा शेतकरी आंदोलनावर मात्र गंभीर परिणाम झाला.

राष्ट्रीय पातळीवर स्वातंत्र लढ्यानंतर मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांचे हे आंदोलन होते. त्यात एकप्रकारे तडा गेला. दुसरा तडा राजकीय भूमिका घेण्यावरून गेला. शरद जोशी यांनी आर्थिक उदारीकरणाचा विचार मांडला आणि स्वीकारला, त्याचबरोबर सातत्याने सत्तेवर असणाºया कॉँग्रेस विरोधातील भूमिकाही स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्यांनी वेळप्रसंगी समाजवाद्यांपासून उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांबरोबर जाऊन राजकीय सौदेबाजी करीत शेतकºयांचे प्रश्न पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्या राजकारणात मात्र शेतकरी आंदोलनाला मोठा तडा गेला. कारण त्यांची सुरुवातीपासूनची भूमिका ही राजकीय भूमिकांच्या विरोधातील होती. राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवून शेतकरी आंदोलनाची मांडणी करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. त्याला त्यांनीच छेद दिला आणि राजकारणाच्या धांदलीत गुंतले गेले.

शरद जोशी यांच्या संघटनेच्या प्रेरणेने महाराष्टÑातील अनेक कार्यकर्ते चळवळीत आले. त्यांनी योगदानही दिले. शरद जोशी यांनी भाजपचे सरकार अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेवर येताच सरकारमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला. शासन यंत्रणेतील अडथळे दूर करून शेतकºयांच्या हितासाठी काम करण्याचा तो निर्णय होता. त्यातून शेतकºयांच्या हाती कितपत लागले याचे विश्लेषण करावे लागेल. कारण उदारीकरण आणि शेती-शेतकरी या विषयीची धोरणे कॉँग्रेसच्या सरकारप्रमाणेच होती. भाजपने त्यात मूलभूत बदल केला नाही, तरी भलावण शरद जोशी यांनी केली. परिणामी त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले.

शरद जोशी यांच्याबरोबर काम केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी अशीच भूमिका घेतली. आर्थिक धोरणावरील लढाई आता मागे पडून शेतकरी आंदोलनाच्या जोरावर राजकीय सौदेबाजी अधिक करण्यात येऊ लागली. एकेकाळी शरद जोशी यांच्या भाजपबरोबर जाण्याच्या निर्णयास विरोध करण्याची राजू शेट्टी आणि त्यांच्या समर्थकांनी भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. राजकीय भूमिका घेण्यात पुन्हा एकदा नवे वळण पडत राहिले.

राजू शेट्टी यांचे सहकारी नेते सदाभाऊ खोत यांनी भाजपच्या उमेदवारीवर विधानपरिषदेचे सदस्यत्व स्वीकारले. एवढेच नव्हे, तर त्यांना राज्यमंत्रिमंडळात स्थान मिळाले; पण शेतकरी संघटनेचा संबंध केवळ छातीवर बिल्ला लावण्यापुरताच राहिला. कारण ते सभागृहात भाजपचे सदस्य म्हणून प्रवेश करते झाले. या दोघा नेत्यांच्या राजकीय भूमिकेत अंतर पडत गेले आणि सदाभाऊ खोत यांची हकालपट्टी झाली. त्यांनी रयत क्रांती संघटना स्थापन केली. यापूर्वीच सातारा जिल्ह्यात काही कार्यकर्त्यांनी बळीराजा संघटना स्थापन केली आहे. रघुनाथदादा पाटील यांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली होती.

शेतकरी चळवळीत काम करणाºया नेत्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत, हेच आता स्पष्ट होते आहे. वास्तविक राजकीय संघटनांच्या प्रभावास आव्हान देण्याचे काम शेतकरी संघटित होऊन देऊ शकतो, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यासाठी निवडणुका किंवा सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय असावा लागतो; मात्र अलीकडे सत्तेत जाण्याचा मार्गच म्हणून शेतकरी चळवळीकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. त्याचा परिणाम राजकीय भूमिका घेण्यावर झाला आहे. त्यातून शेतकरी चळवळीत वारंवार फूट पडून वेगवेगळ्या चार-पाच संघटना आता महाराष्टÑात काम करू लागल्या आहेत. हे संघटनांचे अंकुर मोठे होणार नाहीच, उलट शेतकरी आंदोनातील ताकद कमी पडणार आहे. राजकीय निवडणुकांना सामोरे जावेच लागते हे जरी खरे असले, तरी ते एक आंदोलनाचे हत्यार म्हणून वापरणे आवश्यक आहे. अन्यथा जे राजकीय पक्ष शेतकºयांच्या हिताविरोधी भूमिका घेतात, त्यांची भलावण करण्याची वेळ येते. राजू शेट्टी यांना याचा चांगला अनुभव आला आहे.