राज्यात यावर्षी मान्सूनने दगडधोंड्यांप्रमाणे बरसत शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. ज्या पावसाची आतुरतेने वाट पाहिली जाते, त्याच पावसाने शेतकऱ्यांच्या घरी आज हवालदिल वातावरण निर्माण केले आहे. अतिवृष्टी, मुसळधार सरी, ढगफुटीच्या घटनांनी शेतातील पिके अक्षरशः वाहून गेली. मराठवाडा, खान्देश, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या सर्वच भागांतील शेतकरी संकटाच्या गर्तेत आहेत. नांदेड, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, लातूर, बीड, औरंगाबाद, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यांत १७ लाख हेक्टरांहून अधिक शेती मातीमोल झाली. कपाशी, सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी, भुईमूग, भाजीपाला, ऊस या पिकांचा अक्षरशः चिखल झाला. हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे; मात्र खरी परिस्थिती त्याहीपेक्षा गंभीर आहे.
शेतकऱ्यांचे आयुष्यभराचे कष्ट, घेतलेले कर्ज, खरेदी केलेले बी-बियाणे, औषधे, खतांचा खर्च, सगळे एका क्षणात पाण्यात गेले. यंदा नैर्ऋत्य मान्सूनचे अपेक्षेहून थोडे आगंतुकच आगमन झाले. मे महिन्यातील मान्सूनपूर्व पावसाने एक महिना अगोदरच सगळीकडे पावसाळी वातावरण निर्माण झाले होते. यंदा वार्षिक सरासरीहून थोडा अधिक पाऊस होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला होता. प्रत्यक्षात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. ऑगस्टमध्येच सरासरी ओलांडली. सगळे जलसाठे भरले. नदी-नाले काठोकाठ भरून वाहू लागले. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटला; परंतु अन्नधान्याची नासाडी झाल्याने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. मुसळधार पावसाने शेतजमीन खरडून गेल्याने जमिनीची सर्जनक्षमताच नष्ट झाली. परतीच्या पावसाचे असे रौद्ररूप यापूर्वी कधी पाहिले नव्हते. धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी गावात तर परवा दोन तासांत तब्बल २२० मि.मी. पाऊस झाला! ही ढगफुटी होती. ढगफुटीच्या अशा घटनांची अनेक ठिकाणी पुनरावृत्ती दिसून आली.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाचा हा परिणाम असल्याचे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे असले, तरी या मायंदाळ पावसाला तेवढे एकच कारण पुरेसे नसावे. जागतिक तापमानवाढीचा हा परिणाम असण्याची शक्यता अधिक आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे दुषपरिणाम आता आपल्या उंबरठ्यावर, शेतीच्या बांधावर येऊन ठेपले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या बळीराजाला आता सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे. पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करण्याचे आदेश सरकारने दिले असले, तरी काही जिल्ह्यांत पंचनाम्यांची कामे अद्याप सुरूच नाहीत. नुकसानभरपाईसाठी घोषणांचा पाऊस पडतो; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक पैसाही जमा होत नाही. जाचक अटींमुळे पीकविमा योजनेचाही फारसा फायदा मिळत नाही.
विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी बनवलेल्या गुंतागुंतीच्या अटी शेतकऱ्यांना फक्त निराश करतात. सरकारी यंत्रणेची वेळकाढू भूमिका आता असह्य झाली आहे. मदत देताना राजकीय सोयी, मतदारसंघनिहाय समीकरणे आणि नोकरशाहीची कासवगती यांमुळे खरी मदत लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नाही. अनेकदा मदत मिळेपर्यंत शेतकरी आत्महत्येच्या टोकावर पोहोचतो. त्याची जबाबदारी कोण घेणार? राज्य शासनाने आता शब्दांच्या आणि घोषणांच्या पलीकडे जाऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. वर्ष २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मदतीचे निकष बदलून दुप्पट दराने नुकसानभरपाईचा निर्णय झाला होता. मात्र, तो निर्णय जून २०२५ मध्ये विद्यमान सरकारने बदलला.
आता (मार्च २०२३ च्या) जुन्या निर्णयाप्रमाणेच नुकसानभरपाईचे दर लागू केल्यामुळे यावर्षी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अत्यल्प नुकसान भरपाई मिळणार आहे. पेरणीसह बियाणे, खतांच्या किमतींमध्ये वाढ झालेली असताना, जुन्या दरामुळे मिळणारी भरपाई तुटपुंजी असेल. तातडीने पंचनामे पूर्ण करून योग्य ती नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली पाहिजे. पीकविमा योजनेच्या त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांसाठी सोपी व प्रभावी प्रणाली उभारली पाहिजे. खरिपाचे पीक पाण्यात गेले. जोपर्यंत शेतातील पाण्याचा निचरा होत नाही, तोपर्यंत रब्बीच्या हंगामाची तयारी करता येत नाही. सणासुदीचे दिवस आहेत. दसरा-दिवाळी हे सण तोंडावर आले आहेत. तेव्हा सरकारने नेहमीचे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ काही रक्कम जमा करण्याची गरज आहे. सरकारने तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून मदतीचा हात पुढे करावा. पाऊस बरसून गेला. आता पाळी सरकारची आहे, पावसाने केलेल्या नुकसानाची भरपाई करण्याची!