बेरोजगारांची फॅक्टरी !

जगभरात तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. आपल्या देशातील तरुणांची संख्या ३५६ दशलक्ष असून, २६९ दशलक्ष तरुणांचा चीन दुस-या क्रमांकावर आहे. आमचे हे तरुण हाताला काम मिळत नसल्याने एकतर व्हॉटस् अ‍ॅपवर चॅटिंग करतात, फेसबुकवर फुकटचे सल्ले देण्यात वेळ दवडतात किंवा टीव्हीवर क्रिकेटच्या मायाजालात अडकून पडतात. स्पर्धेचे जग, खासगी कंपन्यांमधील अस्थिर वातावरण आणि लहानपणापासून मनावर बिंबविले गेलेले सरकारी नोकरीचे महत्त्व यामुळे अख्ख्या पिढ्या आपला उमेदीचा काळ स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत घालवितात. त्यांच्या हाती काय पडते, हे सध्या राज्यभरात निघणाºया विद्यार्थ्यांच्या मोर्चांनी दाखवून दिले आहे. शेतावर पोट भरत नाही आणि किमान पोट भरेल, एवढ्या पैशांची नोकरी कुठेच मिळत नाही. हीच या तरुणांची मुख्य अडचण आहे. कॉलेजेस वाढले. स्पर्धा वाढली. एकट्या मराठवाड्यात ३० अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि ७५ तंत्रनिकेतन संस्था आहेत. वर्षाला सहा हजार पदवीधारक आणि १६ हजार पदविकाधारक अभियंते बाहेर पडतात. काय होते त्यांचे? पाच-सहा हजारांची नोकरी मिळाली तरी बेहतर. काय करायचे या पदव्यांचे? बेरोजगारांची फॅक्टरी बनलेल्या या महाविद्यालयांचे? २०१४-१५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशभरातील बेरोजगारीचा दर ४.९ टक्के होता. २०१५-१६ साली तो वाढून ५ टक्क्यांवर आला. २०१४ ची निवडणूक लढविताना मोदी सरकारने दरवर्षी एक कोटी रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन दिले. एका खासगी सर्वेक्षणानुसार, २०१४ नंतर तीन वर्षांत केवळ १५ लाख रोजगार निर्मिती झाली. याउलट २०१४ च्या आधी तीन वर्षांत २५ लाख रोजगार निर्मिती झाली. १ मार्च २०१६ च्या आकडेवारीनुसार देशभरात शासकीय नोकºयांमधील ४ लाख १२ हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. या लोकसेवा आयोगाला वेळेचे काही देणेघेणेच राहिले नाही. जागांची जाहिरात काढायची पहिल्या वर्षी. परीक्षा घ्यायची दुसºया वर्षी. निकाल तिसºया वर्षी. पुढे एखादा कोर्टात जातो आणि पूर्ण प्रक्रियेवरच स्थगिती मिळवितो किंवा निकाल लागूनही आॅर्डर हाती पडत नाही. जुन्या जागा भरल्या जात नाहीत आणि नव्या निघत नाहीत. कुणी म्हणेल, ‘नोकरीच कशाला हवी? धंदापाणी करावा. मोक्याच्या ठिकाणी साधे पकोडे विकले तरी भरपूर कमाई होईल तरुणांची.’ मग पकोडेच विकायचे असतील, तर शिक्षणावर लाखोंचा खर्च करायचा कशासाठी?