- डॉ. सुभाष देसाई अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असोत किंवा गुजरातचे मोदी व शहा हे व्यावसायिक राजकीय नेते असोत; त्यांच्या दृष्टीने उद्योग + व्यवसाय + अर्थार्जन ही त्रिसूत्री महत्त्वाची आहे. केंद्राचीच री महाराष्ट्रात राज्य सरकार ओढणार हे क्रमप्राप्तच होते. राज्य सरकारने नव्या उद्योग धोरणात १० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा दावा केला आहे; तेही औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड घसरण सुरू असणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीत! हे वाचल्यावर, समजल्यावर या सरकारला राज्याचे भविष्यातील कोणते चित्र अपेक्षित आहे़ याविषयी सर्वसामान्य माणसाच्या मनात धडकी भरते.एकीकडे राममंदिर, मनुस्मृती अशा धार्मिक गोष्टींना प्राधान्य दिले जात असताना तंत्रज्ञानाचा अतिरेक मानवी मूल्यांना पायदळी तुडवीत असतो, याचे भान दोन्ही सरकारला राहिलेले नाही. फक्त येत्या निवडणुका हेच ध्येय ठेवून चाललेली ही केविलवाणी धडपड आहे, अशी शंका बळावते. गेल्या अर्धशतकातील तंत्रविज्ञानाच्या प्रचंड गतीचा प्रभाव जीवनाच्या सर्वोच्च क्षेत्रावर पडला आहे. तंत्रज्ञान हस्तगत करणारा एक वर्ग आणि त्यापासून वंचित राहणारा समाजातला दुसरा वर्ग असे दोन वर्ग पडले आहेत; त्यातून नवा वर्ग कलह सुरू झाला आहे. ही नवी तंत्र विज्ञानाने निर्माण केलेली जातीव्यवस्था म्हणावी लागेल. सरकारमुळे धर्माधिष्टित जाती व्यवस्थेप्रमाणे या नव्या जाती व्यवस्थेलाही औद्योगिक धोरणामुळे बळकटी मिळत आहे. यालाच ‘डिजिटल डिव्हाइड’ असे म्हटले जाते. आर्थिकरित्या उच्चवर्गीयांना नवतंत्रज्ञान सहज उपलब्ध होते, तर कमी उत्पन्न गटाचे लोक त्याला वंचित ठरतात. मला तर नव्या सांस्कृतिक वर्ग कलहाची ही नांदीच वाटते. समृद्धी कॉरिडॉर ते नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असो; नाहीतर बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेला ते फायदेशीर ठरते हे मान्य; पण सर्वसामान्य माणसांच्या सर्वांगीण उद्धाराशी त्याचा काय संबंध? सरकारने एक केले की प्रचंड जाहिरातबाजीतून असंख्य प्रकारच्या अनावश्यक व अर्थहीन गरजा निर्माण करून; त्या त्या भागविण्यासाठी उद्योगांना प्राधान्य दिले. या साऱ्याची परिणती अंतिमत: हवा, पाणी, जमीन या नैसर्गिक स्रोतांचे अतिरिक्त शोषण, लूट करण्यात झाली़ औद्योगिक विकास करताना पाण्याचे प्रचंड स्रोत प्रदूषित झाले आहेत. पण वाढत्या तापमानामुळे जलस्रोत आटू लागले आहेत. जगभर पाण्याचा तुटवडा प्रचंड प्रमाणात जाणवत आहे याची जाणही सत्ताधीशांनी ठेवायला हवी.ज्या देशांकडे सध्या पाण्याची मुबलकता आहे, त्यांनी भविष्यातील पाण्याच्या कमतरतेच्या दृष्टिकोनातून नागरिकांना जागृत कसे करावे लागेल, याविषयी इंग्लंडने अभ्यास केला आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ येथे आंतरराष्ट्रीय ताज्या पाण्याचे तज्ज्ञ असलेले कोन लिनस्टीड म्हणतात की, ‘अनेक देशांना पाण्याबाबत येणाºया अडचणी सोडवण्यात समस्या येत आहेत़ पाणीवाटप यंत्रणेवर पुरेसा विचार करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत़ त्याचा फटका त्यांना दुष्काळी स्थितीत बसू शकतो.’मार्क्सनंतर अर्थव्यवस्थेची सर्वंकष समीक्षा करणारे जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ निकोलस रॉएनेज यांच्या मते, ‘निसर्ग आणि पर्यावरणात किमान मानवी हस्तक्षेप हाच सर्वाधिक शहाणपणा आहे. दुर्दैवाने शासनकर्त्यांना या मार्गाचे शहाणपण अजून उमगलेले नाही; पण बदलत्या हवामानाचे जे तडाखे बसत आहेत, ते पाहता आज ना उद्या त्यांना ते उमगल्यावाचून राहणार नाही.’भोपाळच्या युनियन कार्बाइड कंपनीतील स्फोटाने हजारो सर्वसामान्य लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. रशियातील चर्नोबिल अणुभट्टीमुळे झालेला मानवी संहार यापासून आम्ही काही शिकणार की नाही? का धर्माप्रमाणेच तंत्रज्ञानाचा अतिरेकही समाजावर लादणार आहोत?
(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत आहेत)