पी. बी. सावंतपूर्वाश्रमीचे उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि सध्या राजस्थानचे राज्यपाल असणाऱ्या कल्याणसिंह यांनी आगामी काळात समाजाला व देशाला नरेंद्र मोदींची गरज असल्याचे वक्तव्य केले. त्यांना दुसऱ्यांदा देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळायला हवी, असेही ते म्हणाले. घटनात्मक पदावर काम करणाºया व्यक्तीने राजकीय स्वरूपाची विधाने करावीत का, ही गंभीर चर्चा यामुळे देशात सुुरू झाली. विरोधी पक्षांनी या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. मुळात मुद्दा असा आहे की, कोणतेही घटनात्मक पद स्वीकारताना ती व्यक्ती कोणत्याही पक्ष किंवा संघटनेशी संबंधित नसते. असे आपले संविधान सांगते. अशा वेळी नियमांना डावलून घटनाविरोधी वक्तव्ये करणाऱ्यांवर राष्ट्रपतींनी कारवाई केली पाहिजे.
आपण मूर्ख आणि इतके ढोंगी होतोच कसे, हा खरा प्रश्न आहे. या देशामध्ये जागृत लोक आहेत की नाहीत? ते आजपर्यंत गप्प का? ते सरकारला उलटे प्रश्न का विचारत नाहीत? घटनात्मक पदावर कार्यरत व्यक्ती राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करते, तेव्हा त्या विरोधात राष्ट्रपतींनी कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्याच्या राष्ट्रपतींकडून ती होईल का, ही शंका आहे. ज्या पक्षात खुनाचा आरोप असलेली व्यक्ती पक्षाची अध्यक्ष होते आणि त्याच पक्षातील व्यक्ती घटनात्मक पदावर असताना बेतालपणे वक्तव्ये करते, त्यावेळी समाजाने त्यांना योग्यप्रकारे उत्तर देण्याची गरज आहे. अशावेळी लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारखे पक्षातील ज्येष्ठ नेते मूग गिळून गप्प बसतात. छुपी पाठराखण केली गेल्यामुळे या पद्धतीची वक्तव्ये वारंवार केली जातात. इतर वेळी फार उदात्तपणे नैतिकतेच्या गप्पागोष्टी करणाºया भाजपमधील नेत्यांनी आता आपल्या वक्तव्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे. या मुद्द्यावरील त्यांची भूमिका जाहीर करावी. त्याच्या अप्रत्यक्ष समर्थनामुळे इतरांच्या अशा विषयांवर भाष्य करण्याचा कुठल्याही प्रकारचा नैतिक अधिकार भाजपला उरलेला नाही. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी दुसºयांना शिकविण्याचे सोडून द्यावे.
हिटलरच्या फॅसिझमपेक्षाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘मोदीशाही’ भयानक असल्याचे सद्य:स्थितीवरून दिसून येते. राजकीय पक्षाने आपण केलेल्या कार्यकर्तृत्वाचा अहवाल जनतेसमोर सादर करताना त्यांच्याप्रती कृतज्ञ राहण्याची भावना दूर होत आहे. त्याऐवजी होणाºया बेताल व वातावरण दूषित करणाºया वक्तव्यांनी सामाजिक मन विषण्ण होत आहे. भाजपची कुठलीही व्यक्ती मग ती सरकारी पदावरील का असेना, ते आपण भाजपचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सभासद आहोत, हे कधीही विसरत नाहीत आणि ते विसरून आपले कार्य करीत नाहीत. उलटपक्षी आपण संघाचे सभासद आहोत आणि नंतर घटनात्मकपद सांभाळणारे जबाबदार अधिकारी आहोत, अशाच वृत्तीने ते काम करीत असतात. त्यामुळे कल्याणसिंह यांनी जे वक्तव्य केले, त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. वास्तविक पाहता, असे वक्तव्य केल्याने राष्ट्रपतींनी त्यांना ताबडतोब दूर करायला पाहिजे, परंतु राष्ट्रपतीही त्याच पक्षाचे आहेत. त्यामुळे अशा कृतीची त्यांच्याकडून अपेक्षा नाही. हा केवळ नैतिकतेचा प्रश्न नसून राजकीय नि:पक्षपातीपणाचा आहे. यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण होणार नाही. मात्र, त्यांच्यावर दबाव निश्चितच येऊ शकतो. अशा वादग्रस्त वक्तव्यामुळे जी सामान्य व्यक्ती पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे, त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे दडपण येण्याची शक्यता निर्माण होण्याची भीती वाटते. आजची राजवट आणि राजवटीची मातृभूमी संघ आणि भाजप आहे. मुळात सत्ताधारी घटनाच मानत नाहीत. गेल्या पाच वर्षांपासून त्याविरोधात देशभरात आंदोलने सुरु आहेत. ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. जेएनयू विद्यापीठातील वादळ आणि रोहित वेमुला प्रकरण त्याचे द्योतक आहे. राज्यघटना बाजूला ठेऊनच कारभार होताना दिसत आहे. २०१५ पासून संविधान वाचविण्यासाठी सामान्य व्यक्ती रस्त्यावर उतरला आहे. हे सगळे कशाचे द्योतक आहे?
देशाचा राज्यकारभार मोदी आणि शहा चालवत आहेत. नीतिमत्तेबद्दल सोवळे असणाºया व्यक्ती इतरांना नीतिमत्ता शिकवितात. मात्र, जेव्हा आपल्याच पक्षातील नेते, पदाधिकारी वादग्रस्त वक्तव्ये करून समाजात अस्वस्थता निर्माण करतात, त्यांच्याबद्दल मात्र मौन बाळगतात, याला काय म्हणावे. याचे उत्तर भाजपचे नेते काय देणार आहेत? याविषयी ते काही बोलायला तयार नाहीत. देशामध्ये भाजपने एक आभासी जग निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. वास्तव एका बाजूला व ते ज्याचा प्रचार करतात, असा समाज दुसºया बाजूला. आतापर्यंतचा राज्यकारभार पाहिल्यास एक गोष्ट दिसून येते, ती म्हणजे सर्व योजना या श्रीमंतांकरिता आहेत. कष्टकरी, शेतकरी, कामगार आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग या सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम भाजपने केले. भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी घटना बदलण्याचा कार्यक्रम पहिल्यांदा हाती घेतला. वाजपेयी यांनीदेखील याकरिता एक समिती नेमली होती. न्यायाधीश व्यंकटचलैय्या त्याचे अध्यक्ष होते. मात्र, त्यांनी घटना बदलण्यास साफ नकार दिला. त्यानंतर, मग सत्ताधाºयांनी घटना बदलण्यापेक्षा घटनेलाच बाजूला सारण्याचा उद्देश हाती घेतला. या पार्श्वभूमीवर कल्याणसिंह यांच्यावरील कारवाईचा प्रश्न केवळ नैतिकतेचा नसून राजकीय नि:पक्षपातीपणाचा आहे.
( लेखक माजी न्यायमूर्ती आहेत )