प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार -
आपल्याकडे जुनं ते सोनं अशी म्हण असली तरी जुनं कोनाड्यातच पडून असतं. यूनोच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये भारतात १४.९ कोटी ज्येष्ठ नागरिक होते. २०५० पर्यंत ही संख्या दुपटीहून अधिक म्हणजे ३४.७ कोटी इतकी होईल. यातून उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सरकारसमोर आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्रात महासंकट निर्माण होईल.
वय हा केवळ एक आकडा असेलही, पण तो काही फाकडा म्हणता येणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांची दयनीय अवस्था आणि सरकारची अनास्था याबद्दल जया बच्चन यांनी गेल्याच आठवड्यात संसदेत काढलेल्या हृदयस्पर्शी उद्गारांनी समाजमाध्यमांच्या तारा छेडल्या. मिम्स आणि डीपफेकच्या या युगातही सत्य मुळीच झाकता येत नाही.
भाजप आमदार असलेल्या सूनबाई रेवाबा यांच्या कुटिल कारस्थानापायी आपल्याला एकाकी जगावे लागत असल्याची करुण कहाणी क्रिकेटपटू रवींद्र जडेजाच्या वडिलांनी सांगितली तेव्हा समाजमाध्यमे पेटून उठली.
सत्तरीनंतर वयस्कांना आरोग्य विमा, बँक कर्जे किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्सही नाकारले जाते. आता तर दहा वर्षांनंतर डिझेलच्या आणि पंधरा वर्षांनंतर पेट्रोलच्या गाड्या त्यांना मोडीत काढाव्या लागतील. नवीन कार घेता न आल्याने अपुऱ्या आणि अकार्यक्षम सार्वजनिक वाहतुकीशिवाय त्यांना अन्य पर्याय नसेल. पाश्चिमात्य देशात ज्येष्ठ नागरिक ही अनुत्पादक मानवी संपत्ती मानली जाते. मात्र त्याच पाश्चिमात्य जीवनशैलीच्या वाढत्या प्रभावापायी भारतातील एकत्र कुटुंबपद्धती मोडकळीस आली आहे. निवृत्तीनंतर बिनकामी बनलेल्या वृद्धांना त्यांनीच बांधलेल्या घरातून मुले हाकलून देत आहेत. कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यात आणि मुलांना शिकवण्यात आयुष्य वेचलेल्या वृद्धांना घरी झोपायला नीट जागा दिली जात नाही. आजारी पडले तर दवाखान्यात नेले जात नाही.
अप्पलपोटी आर्थिक आणि कायदेव्यवस्था वयस्कांना अनुभव आणि ज्ञानसमृद्ध संपत्ती नव्हे तर डोईवरील भार मानते. परिणामी साठी, सत्तरी आणि ऐंशीतल्या १५ कोटी माणसांना सामाजिक किंवा आर्थिक सुरक्षितता लाभत नाही. म्हणजेच दर दहापैकी एक भारतीय पेन्शन किंवा वृद्धसाहाय्यासारख्या सरकारी योजनांपासून वंचित राहतो.
वयस्कांना कल्याणकारी उपक्रमांच्या तसेच आर्थिक चौकटीत आणण्याचे प्रयत्न आपल्या सरकारी संस्था मुळीच करत नाहीत. राज्य पातळीवरच्या पेन्शन योजनेत वयोवृद्धांना केवळ हजार-दीड हजार रुपये मिळतात. या तुटपुंज्या रकमेसाठी त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडे खेटा माराव्या लागतात. ते अपमान करतात, लाच मागतात. खात्यावर थेट पेन्शन जमा करण्याची व्यवस्था जवळपास नाहीच. खासगी नोकऱ्या करणाऱ्यांना किंवा छोट्या उद्योगातून निवृत्त झालेल्यांना पेन्शन नाही. अनेक उद्योग चिक्कार नफा कमावत असले तरी त्यासाठी तीस-तीस वर्षे राबणाऱ्यांना पेन्शन देणारे उद्योग नगण्य.
निवृत्तांसाठी आर्थिक सुरक्षितता देताना, व्यवस्था केवळ सरकारी आणि सार्वजनिक उद्योगातील नोकरांच्या बाजूनेच पक्षपात करते. शासन आणि राजकारणी लोक ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित, सुखद जीवनाचे फक्त आश्वासन देतात. आमदार-खासदारांना मात्र आजीवन पेन्शन आणि अन्य लाभ मिळतात. प्रशासकीय सेवेतील उच्च अधिकारी पगाराच्या जवळपास निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून घेतात. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची सरासरी पेन्शन आपल्या दरडोई उत्पन्नाच्या दहापट असते.
बँकाही ज्येष्ठ नागरिकांबाबत भेदाभेद करतात. ठेवीवर त्या थोडे ज्यादा व्याज देत असल्या तरी गाजावाजा होत असलेल्या ‘नवउद्यमी’ उपक्रमासाठी बँका ज्येष्ठांना कर्ज देत नाहीत. सत्तरी ओलांडली की खासगी विमा कंपन्या एकतर विमा देतच नाहीत किंवा जबर हप्ता लावतात. तिकडे सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि राजकारण्यांना मात्र आजीवन मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध असते.
एका अनधिकृत अभ्यासानुसार नव्वद टक्के वृद्ध आणि आजारी माणसे हॉस्पिटलमध्ये जाण्यापूर्वीच मृत्युमुखी पडतात. सोबतीशिवाय राहणारे वयस्क बऱ्याचदा एकाकी मरण पावतात. काही धर्मादाय संस्थांनी वृद्धाश्रम सुरू केले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राला हे एक नवे कुरण सापडले आहे. अवाढव्य किमतीला त्यांनी भपकेबाज वृद्धाश्रम सुरू केलेत. ते मध्यमवर्ग आणि गरिबांच्या आवाक्यापलीकडचे असल्याने त्यांच्या वाट्याला एकाकी मृत्यूच येत आहेत. बेफिकीर मुला-मुलींचा काहीच आधार नसलेले वयस्क आईवडील बेरक्या गुन्हेगारांचे सोपे सावज बनत असतात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या दृष्टीने आयुष्य हाच एक पेच बनलेला असतो. सामाजिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या ते निष्क्रिय बनलेले असतात. त्यांची स्वत:ची एकगठ्ठा मतपेटी अद्याप तयार झालेली नसल्यामुळेच कदाचित ते असे दुर्लक्षिले जात आहेत.
साठ वर्षांवरील प्रत्येक पाच भारतीयांतील एकजण आज दारिद्र्यरेषेखाली जगतो आहे. या वस्तुस्थितीचे भान राजकारण्यांना नाही. छत्तीसगडमध्ये तर दर दोघांतील एक ज्येष्ठ दारिद्र्य भोगत आहे. एका अंदाजानुसार २०५० मध्ये दर तीन भारतीयांतील एकजण ज्येष्ठ नागरिक असेल आणि त्यातील बरेच लोक दारिद्र्याशी झुंजत असतील. एखाद्या कालबद्ध कार्यक्रमाचा ठोस आराखडा तातडीने अंमलात आणला नाही तर ‘विकसित आणि सुरक्षित भारत’ ही आपल्या देशाची प्रतिमा साधनहीन, असुरक्षित, रुग्णाईत वृद्ध नागरिकांच्या समस्येपायी कलंकित होईल.
राष्ट्रीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षितता यावर केवळ श्रीमंत आणि नामवंतांचाच हक्क असू शकत नाही. भारतातील असंरक्षित ज्येष्ठांचा त्यावरील वैध हक्क नाकारता येणार नाही. चालू अयोध्या युगात तरी मातापित्यांच्या आज्ञेनुसार वनवास पत्करणाऱ्या रामाला विसरून चालणार नाही. भारतात आज मातापित्यांनाच वनवासाला धाडलं जात आहे. अपत्यकर्तव्य ही हिंदू धर्मश्रद्धेचे आधारभूत तत्त्व असलेली पूर्वापार परंपरा आहे. भारत ती झुगारून देऊ शकणार नाही.