जातीच्या म्हणजेच सामाजिक आधारावर ज्यांना आरक्षण नाही, अशा गरीब वर्गाला आर्थिक निकषांवर दहा टक्के आरक्षण देण्याने एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही किंवा राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाचा मूळ ढाचा बदलत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचा सोमवारचा तीन-दोन बहुमताचा निकाल ऐतिहासिक आहे.
‘इकॉनॉमिक वीकर सेक्शन’ अर्थात ‘ईडब्लूएस’ अशा आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाचे नवे पर्व देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनाच्या मान्यतेने सुरू झाले. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्यासह न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी व न्या. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने राजकीय व सामाजिक वर्तुळात ‘सुदामा कोटा’ म्हणून ओळखले जाणारे हे आरक्षण आणि ते लागू करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविली. तथापि, या आर्थिक निकषामुळे राज्यघटनेचा मूळ ढाचा बदलत नाही ना, या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश लळीत व न्या. भट यांचे मत वेगळे आहे. त्यासोबतच अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांना या आरक्षणातून वगळणे योग्य नाही, असेही न्या. भट यांचे मत आहे व सरन्यायाधीश त्यांच्याशी सहमत आहेत.
एकंदरित केंद्र सरकारच्या आरक्षणविषयक नव्या भूमिकेचा हा विजय आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणि विशेषत: मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला पराभव पत्करावा लागल्यानंतर केंद्र सरकारने अनारक्षित वर्गाला शिक्षण व नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव योजना नव्हे, असे म्हटले जात असताना जवळपास ४० याचिकांद्वारे तिला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षणाची सर्वाधिक टक्केवारी असलेल्या तमिळनाडू सरकारचाही त्यात समावेश होता. तेव्हा, नव्या दहा टक्क्यांमुळे एससी, एसटी व ओबीसींचे आरक्षण कमी होणार नाही. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण वर्गाच्या जागाही कमी होणार नाहीत. दहा टक्क्यांसाठी सगळ्या शैक्षणिक संस्थांची प्रवेशसंख्या वाढविण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली.
१९९२ च्या इंद्रा साहनी खटल्यामुळे आलेली आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा या निकालाने मोडीत निघत असल्याने आता महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल, राजस्थानातील गुर्जर, हरयाणातील जाट अशा क्षत्रिय समूहांची आरक्षणाची आशा पुन्हा पल्लवित झाली आहे. निकालाचा तसा अन्वयार्थही लगेच काढला जात आहे; परंतु मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरल्यानंतर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट आणि ईडब्लूएसमध्ये त्यांना समाविष्ट करून राजकीय नेत्यांचा स्वत:ची नामुष्की झाकण्याचा प्रयत्न पुन्हा आठवला तर निकालाचा असा अन्वयार्थ काढणे अत्यंत घाईचे ठरू शकते. विशेषत: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा समोर येईल तेव्हा या निकालातील काही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात कीस पाडला जाईल. आर्थिक आरक्षणाचे नवे पर्व सुरू करणाऱ्या या विशिष्ट घटनादुरुस्तीमुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा अबाधित राहते असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सकृतदर्शनी मत दिसते. त्याचप्रमाणे ईडब्लूएस आरक्षणाचा लाभ घेणारे गरीब नेमके कोण, याविषयीच्या अटी दारिद्र्य रेषेसारख्या किचकट व जाचक आहेत. त्यात सामाजिकदृष्ट्या मागास घटक कसे बसतील, याचा विचार होईलच. याशिवाय, आवर्जून दखल घ्यायला हवी असे या निकालात काही अंतर्विरोध आहेत.
पहिला- अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजघटकांबद्दल न्यायिक भाष्य करणारा हा निकाल देणाऱ्या खंडपीठामध्ये त्या वर्गातील एकही न्यायाधीश नाहीत. दुसरा- सामाजिक आधाराशिवाय नव्या आर्थिक निकषावर आरक्षण मान्य करतानाच घटनापीठातील न्यायमूर्तींनी, एकूणच आरक्षणाचा फेरविचार करावा, असे मत व्यक्त केले आहे. आरक्षण अमर्याद कालावधीसाठी असू नये, आरक्षणाचा लाभ घेऊन जेे पुढे निघाले त्यांना आरक्षण लागू असलेल्या वर्गातून वगळावे, असे दोन न्यायमूर्ती म्हणत आहेत. थोडक्यात, एका बाजूला राजकीय व्यवस्था, तसेच केवळ जातीचा आधार नसल्याने गरीब राहिलेल्यांना संधीचे अवकाश खुले व्हावे, असे वाटणाऱ्यांना हा निकाल दिलासा देणारा असला तरी सर्व प्रकारच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनाही नवा मुद्दा मिळाला आहे. सेव्ह द मेरिटसारखी आंदोलने करणारा वर्ग आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील संघर्ष तूर्त थांबणार नाही.