- मिलिंद कुलकर्णी
भारतीय राजकारणाचा पोत वेगळा आहे. राष्ट्रीय राजकारण आणि प्रादेशिक राजकारणात तर मोठा फरक जाणवतो. एक नेता, एक प्रदेश अशी राजकीय रचना देशभरात दिसून येते. ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, नवीन पटनायक, मुलायमसिंह यादव, मायावती, लालूप्रसाद यादव हे नेते आपल्या प्रदेशावर प्रभुत्व राखून आहेत. देशपातळीवर नेहरु, इंदिरा गांधी यांच्या नावाचा दबदबा होता. त्यानंतर प्रथमच २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी देशाच्या राजकीय क्षितीजावर वेगवान पध्दतीने झळकले. ‘अब की बार, मोदी सरकार’ ही घोषणा चार वर्षांपूर्वी मोठी लोकप्रिय झाली होती. त्यालाही कारण मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ‘गुजरात मॉडेल’चा मोठा गाजावाजा केला, त्याचा प्रभाव मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात आला, हे होते. ‘फील गुड’चा फुगा फुटल्यानंतर भाजपाने प्रसिध्दीविषयी खूप गांभीर्याने घेतले नव्हते. परंतु २०१४ मध्ये माध्यमक्रांतीचा पुरेपूर उपयोग भाजपा आणि मोदी यांनी करुन घेतला. गुजराथमध्ये जसा अभूतपूर्व बदल घडला, तसा मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशभरात होईल, असे वातावरण तयार करण्यात भाजपा यशस्वी ठरला. ‘गुजरात मॉडेल’ फसवे आहे, युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालाचे हवाले देत काही अभ्यासक, तज्ज्ञांनी वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मोदी लाटेत हा प्रयत्न क्षीण ठरला. अमिताभ बच्चन, राज ठाकरे यांच्यासारखे तरुणांचे आयडॉल ‘गुजराथ मॉडेल’चे कौतुक करीत असताना वास्तवाकडे लक्ष द्यायला वेळ होता कुणाला? काळे धन आणणार, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकणार या लोकप्रिय घोषणा सामान्य भारतीयांना भावल्या. मात्र चार वर्षात पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. चार वर्षात मोदींचे कौतुक आणि राहुल गांधींची टर उडविण्यात ‘नेटकरी’ आघाडीवर होते. आता चित्र बदलले आहे. मोदी हे सर्वाधिक टीकेचे धनी ठरत असून राहुल गांधी यांच्या उक्ती आणि कृतीकडे गांभीर्याने बघीतले जात आहे. मोदी यांची वेशभूषा, ‘मित्रों’ हे भाषणातील संबोधन, परदेश दौरे या बाबी सर्वाधिक टीकेच्या धनी ठरल्या. त्याउलट गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाविषयी असलेल्या शंकांना पूर्णविराम मिळाला आहे. निसटत्या पराभवातही विजय मानण्याची परिपक्वता आणि खऱ्या अर्थाने ‘सब का साथ, सबका विकास’ ही काँग्रेसची विचारधारा पुढे नेण्याचा त्यांचा संकल्प मतदारांना भावू लागला आहे. याचा अर्थ २०१९ मध्ये एकदम परिवर्तन घडेल, असे म्हणजे घाईचे होईल. परंतु मोदी यांची चार वर्षांची कारकिर्द आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांची कारकिर्द निश्चित उजवी ठरते. बहुमत नसताना आणि जयललिता, ममता आणि समता ( दल) यांच्या त्रासाला सामोरे जात वाजपेयी यांनी परराष्ट्र धोरणापासून तर विकासाच्या वाटचालीपर्यंत चांगले कार्य केले. मुख्यत: जहाल गटाला त्यांनी मर्यादेत ठेवले होते. आता मोदी यांच्याकडे बहुमत आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा यासारखे मोठे आर्थिक निर्णय लागोपाठ घेण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले. परंतु काळे धन आणणे, रोजगारनिर्मिती करणे ही आश्वासने पूर्ण करण्यात सपशेल अपयश आले आहे. गोमांस बंदीसारख्या निर्णयानंतर दलित समाजाला गोरक्षकांकडून लक्ष्य केले जात असल्याच्या घटनांनी ‘सब का साथ, सबका विकास’ या घोषणेतील फोलपणा ठळकपणे पुढे आला आहे. राम मंदीर, काश्मिरातील ३७० कलम, अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदल या विषयावरुन दावे-प्रतिदावे होत असल्याने समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काही राज्यातील धार्मिक दंगली चिंतेचा विषय बनल्या आहेत. महागाई, बेरोजगारीसारखे प्रश्न गंभीर होत असताना धर्म, जात, प्रतिके या विषयांना घेऊन समाज रस्त्यावर उतरत आहे. सरकारच्या कामगिरीविषयी नाराज असलेले चंद्राबाबू, शिवसेना, गोरखा लँड सारखे मित्र पक्ष सरकारपासून दूर जाऊ लागले आहेत. शरद पवार, राज ठाकरे यांच्यासारखे मोदीप्रेमी आता प्रखर मोदीविरोधक बनले आहेत. सारे काही आलबेल नाही, असा संदेश या कृतीमधून जात आहे. काँग्रेसमुक्त भारताच्या भाजपाच्या घोषणेला सरसंघचालकांनी समर्थन न देता ‘मुक्त’ पेक्षा ‘युक्त’ला संघ महत्त्व देतो, असे म्हणत मोदी आणि भाजपाला सूचक इशारा दिला आहे. काँग्रेसच्या ६० वर्षांचा पाढा पुन्हा वाचण्यापेक्षा चार वर्षातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्याकडे मोदी सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा हे बिघडलेले गणित आणखी बिघडत जाणार आहे.