>> करण दर्डा, एक्झिक्युटिव्ह अँड एडिटोरियल डायरेक्टर, लोकमत
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीची मंगळवारी प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी उल्हास वाढविणारी आहे. कोरोनाच्या काळात थंड पडत चाललेली अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेत असल्याचे ही आकडेवारी सांगते. आरोग्याच्या भाषेत बोलायचे तर व्हेंटिलेटरवर गेलेल्या अर्थव्यवस्थेत थोडी जान आल्याने व्हेंटिलेटर काढण्याची वेळ आली आहे असे म्हणता येईल. एप्रिल, मे व जून या तिमाहीमध्ये जीडीपी २०.१ टक्क्यांनी वाढला आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर गेल्यावर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत यावर्षीच्या तिमाहीतील कमाई २० टक्क्यांनी वाढली आहे. हे आकडे सुखावणारे असले तरी निःशंक व्हावे असे नाहीत. कोरोनाच्या तडाख्यात मरणप्राय अवस्थेत पोहोचलेल्या अर्थव्यवस्थेची ऑक्सिजन लेव्हल वाढली इतकाच याचा अर्थ. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली व आता जोमाने वाटचाल करील असा आशावाद फसवा ठरेल. याचे कारण २० टक्क्यांची घसघशीत दिसणारी वाढ ही मागील वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत आहे आणि मागील वर्षी, म्हणजे एप्रिल ते जून २०२०मध्ये अर्थव्यवस्था लॉकडाऊनमुळे पुरती घसरली होती.
मागील वर्षी २४ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन झाले होते. चोवीस टक्क्यांनी आक्रसलेली अर्थव्यवस्था आता २० टक्क्यांनी विस्तारली आहे. म्हणजे अजूनही चार टक्क्यांचे आकुंचन बाकी आहे. जीडीपीची वाढ ही २४ टक्क्यांहून अधिक असती तर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली असे म्हणता आले असते. खरे तर चार वर्षांपूर्वी अर्थव्यवस्था ज्या पायरीवर होती त्या पायरीवर ती आता आली आहे. ही सुधारणा महत्त्वाची असली तरी संकट अद्याप दूर झालेले नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात कोविडच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक भयावह होती. दुसऱ्या लाटेत वाढत्या संसर्गामुळे मनुष्यहानी मोठ्या संख्येने झाली. परंतु, पहिल्या लाटेत लॉकडाऊन जितका कडक होता तितका दुसऱ्या लाटेत नव्हता. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत निर्बंध शिथिल होते व त्यामुळे आर्थिक व्यवहार बरेच सुरू राहिले. यामुळेच एप्रिल व मे महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग तीव्र असूनही अर्थव्यवस्थेने उभारी घेतली.
सरसकट लॉकडाऊन करण्यापेक्षा लहान प्रतिबंधित क्षेत्रे तयार करणे आणि उद्योग तसेच आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे वेगाने लसीकरण करून व्यवसाय सुरू ठेवणे हे देशासाठी फायद्याचे आहे हे यातून दिसते. सरसकट निर्बंधांची भीती घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे. लॉकडाऊन कसा, कोठे व किती काळापर्यंत ठेवायचा याबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घेतला तर अर्थव्यवस्थेला चालना देत कोरोना नियंत्रणात ठेवता येईल. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर काय करणे आवश्यक आहे हेही ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येते. कोविडच्या काळात शेतीने अर्थव्यवस्थेला तारले व गेली तिमाही याला अपवाद नाही. उत्पादन क्षेत्रात चांगली वाढ आहे व निर्यातही सुधारली आहे. यामुळे २० टक्क्यांची एकूण वाढ दिसून आली. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठा असतो. कोविडमध्ये कंबरडे मोडलेल्या सेवा क्षेत्राने अद्याप उभारी घेतलेली नाही. सर्वात काळजीची बाब म्हणजे बाजारातील मागणी अद्याप वाढलेली नाही.
मध्यमवर्गाचे उत्पन्न कमी झाले आहे आणि तिसरी लाट येईल या धास्तीने हा वर्ग खर्च करण्यास तयार नाही. जोपर्यंत मध्यम व उच्च मध्यमवर्ग खर्च करण्यास सुरुवात करीत नाही तोपर्यंत बाजारात मागणी वाढणार नाही. मागणी नसेल तर उद्योजक उत्पादन वाढविणार नाहीत. लघु उद्योग पुरते मोडून गेले आहेत व लघु उद्योगात काम करणारे पुन्हा गरिबीत ढकलेले गेले आहेत. या उद्योगांना तातडीने बळ पुरविण्याची गरज असताना या खात्याचे मंत्री नको त्या वादात स्वतःला गोवून घेत आहेत.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या तिमाहीतील सरकारी खर्चही मंदावला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते भाव, बाजारातील महागाई व कमी झालेला पगार यात ८० टक्के भारत अडकलेला असल्याने जीडीपीमधील २० टक्क्यांची उभारी त्याला दिलासा देणार नाही. या भारताचे आर्थिक व्यवहार जोपर्यंत पूर्ण क्षमतेने चालू होत नाहीत तोपर्यंत अर्थव्यवस्था रुळावर आली असे म्हणता येत नाही. व्हेंटिलेटर निघाला असला तरी रुग्ण अद्याप बेडवरच आहे. बाजारात मागणी वाढेल असे कल्पक आर्थिक उपाय तातडीने योजले नाहीत तर पुन्हा व्हेंटिलेटर लावण्याची वेळ येऊ शकते याचे भान २० टक्क्यांवर टाळ्या पिटणाऱ्यांनी ठेवावे हे बरे.