२५ वर्षांनंतरही भवरीला न्याय नाही

त्या घटनेला आता २५ वर्षे झाली. तिचे अघोरीपण त्यातल्या अभद्रपणाएवढेच हा देश आता विसरला. ती प्रत्यक्षपणे अनुभवलेल्या दुर्दैवी स्त्रीलाही तिच्या साऱ्या तपशिलासह स्मरण राहिले नसल्याचे तिने एका विदेशी दूरचित्रवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आढळले. जी घटना देशाला हादरून सोडते तिचे विस्मरण त्याला किती दिवसात होते हा मानसशास्त्रातील अध्ययनाचा विषय आहे आणि तो आपले सामाजिक कोडगेपण उघड करणाराही आहे. २२ सप्टेंबर १९९२ या दिवशी राजस्थानातील भापेरी या जयपूरपासून २५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या खेड्यात काही गुज्जरांनी केलेल्या सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या भवरीबाईचे वय आता ५६ वर्षांचे आहे. राजस्थानात प्रचलित असलेल्या बालविवाहाच्या प्रथेविरुद्ध लोकजागरण करणाऱ्या समितीवर भवरी तेव्हा काम करीत होती. नऊ महिन्यांच्या एका मुलीचा विवाह तिच्या प्रयत्नांमुळे थांबला. त्यामुळे गुज्जरांचा हा संतप्त समूह तिच्या शेतावर चालून गेला. त्यांनी तिच्या नवऱ्याला बेदम मारहाण केली. त्याच्या मदतीला धावून गेलेल्या भवरीलाही त्यांनी लाथाबुक्क्यांनी तुडवून टाकले. नंतर त्यांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कारही केला. भवरीचा विवाहही वयाच्या सहाव्या वर्षी नऊ वर्षांच्या मोहनलाल प्रजापतशी झाला होता. त्यामुळे बालविवाहाचे दुष्परिणाम आपण अतिशय परिणामकारकपणे सांगू शकतो असे ती आताही म्हणते. भवरीवर बलात्कार करणारे तिच्याच गावातील पाच जण एक वर्षाच्या तपासानंतर पकडले गेले. त्यांना उच्च न्यायालयाने जमानत नाकारली व तुरुंगात टाकले. मात्र नंतरच्या काळात तो खटला चालविणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना जमानत तर दिलीच शिवाय त्यांना निर्दोष म्हणून मुक्तही केले. त्यासाठी त्या न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात जी पाच कारणे दिली ती भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात काळ्याकुट्ट अक्षरांनी लिहावी अशी आहेत. १) गावाचा प्रमुख बलात्कारी असूच शकत नाही. २) वेगवेगळ्या जातींची माणसे एकत्र येऊन सामूहिक बलात्कार करीत नाहीत. ३) साठ वर्षांच्या माणसाला बलात्कार करता येत नाही. ४) आपल्या नातेवाइकांच्या देखत बलात्कारासारखा गुन्हा कोणी करीत नाही ५) उच्च जातीतली माणसे कनिष्ठ जातीतील स्त्रीवर बलात्कार करीत नाहीत. अशी कमालीची चुकीची, मूर्ख व जातीय कारणे सांगून त्या न्यायालयाने सगळे आरोपी दोषमुक्त केले. त्या न्यायाधीशाचे पुढे वरिष्ठ न्यायालयांनी काय केले हे अद्याप कोडेच राहिले आहे. त्या निकालाविरुद्ध भवरीबाई आणि तिचा नवरा गेली २२ वर्षे न्यायालयातील लढाई लढत आहेत. तारखांवर तारखा, न्यायाधीशांच्या बदल्या, साक्षीदारांची फेरफार असे सारे होऊन त्या भीषण प्रकाराची तीव्रता कमीच होत गेली. आश्चर्य याचे की भवरीचा खटला उच्च न्यायालयासमोर असताना त्या न्यायालयाने सामूहिक बलात्कार म्हणजे काय ते ठरविणाऱ्या बाबी निश्चित केल्या होत्या. एवढ्यावरही हा खटला रखडतच राहिला. त्यातले दोन आरोपी आता मृत्यूही पावले आहेत. बाकीचे अजून गावात हिंडतात, भवरीही तेथेच आहे आणि तिचा नवराही न्यायाची वाट पाहत आहे. भवरीवरील बलात्काराने २५ वर्षांपूर्वी सारा देश पेटविला होता. देशभरच्या स्त्रियांच्या संघटना तिच्या बाजूने उभ्या राहिल्या. संसदेसकट सगळ्या विधिमंडळांनी त्याविषयीची अतिशय तीव्र व कठोर भूमिका घेतली. देशातलीच नव्हे तर जगभरची माध्यमे तिच्यावरील अन्यायाविरुद्ध बोलताना दिसली. ज्या न्यायालयाने तिच्या बलात्काऱ्यांना निर्दोष सोडले त्याच्या गुणवत्तेविषयीच साऱ्यांनी प्रश्न विचारले. न्यायालयांवर टीका करणे हा अपराध असल्याचे ठाऊक असतानाही त्याने ज्या कारणांखातर आरोपींना दोषमुक्त केले त्याच्या शहाणपणाविषयीच साऱ्यांनी संबंधित न्यायाधीशाला धारेवर धरले. एका महिला खासदाराने तो निकाल केवळ स्त्रीविरोधी व सामाजिक अन्यायाच्या बाजूने जाणाराच नव्हे तर राजकीय असल्याचाही आरोप केला. ‘वरिष्ठ जातीची माणसे कनिष्ठ जातीवरील स्त्रीवर बलात्कार करूच शकत नाहीत’ या न्यायालयाच्या अभिप्रायाने खरे तर त्या न्यायाधीशालाच अपराधी व गुन्हेगार बनवून टाकले. तेवढ्यावरही देशात बलात्कार होतच राहिले, निर्भया मरतच राहिली आणि भवरीचा अन्यायही तसाच कायम झाला. माणसे पशूवत कशी होतात, सामूहिक बलात्कार राजकीय हत्यार कसे होतात आणि बलात्काराचे समर्थन करायलाही राजकारणातल्या पुढाऱ्यांएवढेच स्वत:ला न्यायाधीश म्हणवणारे कायद्याचे जाणकार पुढे कसे येतात, हे नंतरच्या २५ वर्षात देशाने पाहिले व व्यथित मनाने पचविले. भवरी अजून वाट पाहत आहे. तिचे कुटुंबही न्यायाकडे डोळे लावून बसले आहे. बलात्कारी मोकळे आहेत आणि ते न्यायालयही एवढ्या बेअब्रूनंतर शाबूत आहे. भवरीकांडाचा परिणाम बलात्काऱ्यांना धाक घालण्याऐवजी त्याविषयीचा निकाल ही विषाक्त वृत्ती वाढवणारा ठरला. अशी माणसे आहेत. ती राहणार आहेत आणि आपल्या आयाबहिणींचा सन्मान अजूनही धोक्यात राहिला आहे. भवरीचा आत्मदाह आणि देशभरच्या महिला संघटनांचा आक्रोश २५ वर्षांनंतरही परिणामशून्य राहिला असेल तर हा देश न्यायकर्त्यांचा आहे हे कसे म्हणायचे?