उद्योजकांचे खडेबोल

मुंबईत भारतीय उद्योजक महासंघाची जी बैठक झाली त्यात अनेक मान्यवर उद्योजक उपस्थित होते. मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या यशापयशावर सखोल चर्चा झाली. भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष राकेश मित्तल यांनी ‘मेक इन इंडिया’ने उद्योजकांचा कोणताच फायदा झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. केंद्राच्या आवाहनानुसार अनेक उद्योजकांनी पुढाकार घेऊन, बँकांची कर्जे घेऊन गुंतवणूक केली. पण गेल्या तीन वर्षांतील दुष्काळी स्थिती, नोटाबंदी आणि जीएसटी या गर्तेत हे उद्योजक अडकले. मागणी नसल्याने उद्योगातील गुंतवणूक तशीच पडून राहिली. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चलन घसरल्याने बाजारावर नैराश्य पसरले. लोकांनी हात आखडता घेतला. त्यामुळे बाजारातील तरलता संपुष्टात आली. अर्थव्यवस्थेतील निराशेचे हे मळभ बराच काळ टिकल्याने उद्योजकांचे मनोधैर्यही खचले होते. त्याचे सर्व पडसाद मुंबईतील उद्योजकांच्या बैठकीवर पडले होते. गेल्या काही महिन्यांत स्थिती सुधारली असली तरी पूर्ण अर्थव्यवस्था रुळावर यायला वेळ लागणार आहे. परवा रिझर्व बँकेनेही चलनामध्ये आत्तापर्यंतचा विक्रमी नोटा असल्याचे नमूद केले. त्यावरून ‘कॅशलेस इंडिया’चा फुगा फुटल्याचे चित्र दिसते. त्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या अनियंत्रित दरवाढीमुळे महागाईने उच्चांक गाठला. त्याला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ‘रेपो रेट’ वाढीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सहाजिकच कर्जे महाग होणार. त्याचाही फटका उद्योगांना बसू शकतो. आधीच ‘मेक इन इंडिया’साठी काढलेल्या कर्जाची रक्कम बुडीत जाणार अशी चिन्हे दिसत असताना नव्या ‘रेपो रेट’मुळे उद्योजकांपुढे चिंतेचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. केंद्राने उद्योजकांच्या या चिंतेची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. दुुसरीकडे बँकांची थकीत देणी प्रचंड वेगाने वाढत आहेत तर तिसऱ्या बाजूने बँकांची कर्जे बुडविण्याची मानसिकता वाढत आहे. या त्रांगड्यातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण अद्याप पुरेसे यश येताना दिसत नाही. ‘मेक इन इंडिया’बरोबरच ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’ या योजनांचे नेमके फलित किती, याचे मूल्यमापन निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होईलच. यंदा पुरेसा पाऊस होईल असे भाकीत असल्याने तेवढा दिलासा तूर्त दिसतो आहे. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच सकारात्मक परिणाम होतील. तरीही मुंबईच्या बैठकीत उद्योजकांच्या वाट्याला अजून ‘अच्छे दिन’ आले नसल्याचे खंत व्यक्त झाली ती केंद्राच्या आर्थिक धोरणाची काळी बाजू दाखविणारी होती हे मात्र खरे.