सचिन जवळकोटे
संघर्ष तसा सोलापूरकरांना नवा नाही. इथल्या कैक पिढ्या निसर्गाशी झुंज देत-देतच मोठ्या झाल्या. मात्र गेल्या महिनाभरात आपल्याच माणसांविरुद्ध लढण्याची वेळ सोलापूरकरांवर आलेली. ‘उजनी’ अन् ‘लॉकडाऊन’ प्रकरणात सोलापूरकरांनी आपली खरीखुरी ताकद दाखविलेली. झटक्यात यशही प्राप्त केलेलं.. परंतु हा राजकीय सूडनाट्याचा अंत की सोलापुरी लढ्याचा आरंभ.. हे मात्र काळच ठरविणार.
तुम्हीच मारायचं.. तुम्हीच डोळे पुसायचे !
ब्रिटिशकाळात सलग तीन दिवस स्वातंत्र्य उपभोगणारं एकमेव शहर म्हणजे सोलापूर. हा जिल्हा चळवळ्यांचा. क्रांतिकारकांचा. अन्यायाविरुद्ध नेहमीच पेटून उठणारा. दंड थोपटणारा, बंड पुकारणारा. मात्र अलीकडच्या काही दशकात सहनशीलतेच्या सभ्यतेआड भलताच सोशिक बनलेला. डोळ्यादेखत एका रात्रीत इथलं इंजिनिअरिंग कॉलेज शहराबाहेर गेलं, तरीही आजपावेतो पॉलिटेक्निक कॉलेजची ऐतिहासिक इमारत नव्या पिढीला कौतुकानं दाखविणारा.
याला कारणंही बरीच. पूर्वी इथले एकेक उद्योगधंदे बंद पडत गेले. पोट पाठीला लागू लागलं, तसा लोकांचा आत्मविश्वासही ढासळत गेला. गिरण्यांच्या चिमणीसारखा. ‘सोलापुरात काय माती राहिलीय?’ असा निराशाजनक सवाल गिरण्यांच्या भग्नावशेषांना करत नवी पिढी पुण्याला शिफ्ट झाली. ‘अस्सल सोलापुरी ’ अस्तित्व विसरून तिकडच्याच पेठांमध्ये विरघळून गेली. महाराष्ट्रातलं पाचव्या क्रमांकाचं शहर म्हणून ओळखलं जाणारं ‘सोलापूर’ अलीकडच्या काळात पुरतं प्रभावहीन अन् निस्तेज बनल्याची भावना काहीजणांची बनली. त्यामुळेच की काय ‘कुणीही यावं अन् टिकली मारून जावं,’ अशी मानसिकता बाहेरच्यांची झाली.
मात्र गेल्या एक-दीड महिनाभरात सोलापूरकरांची लढवय्या वृत्ती जागी करणारे काही अकस्मात प्रसंग घडले. साचलेल्या शांत पाण्यात दगड पडताच तरंग उठावेत, तशा लोकांच्या भावना ढवळून निघाल्या. दबून गेलेली अस्मिता उफाळून आली. सोलापूरकरांचं मूळ रूप खूप-खूप वर्षांनी महाराष्ट्राला पाहायला मिळालं. संताप खदखदून उसळला. सोलापूरकर रस्त्यावर आले. मग काय.. उजनी भरली, दुकानंही खुलली. सोलापुरी आक्रमकता जगानं भयचकित होऊन पाहिली.
उजनीचं पाणी वळविण्यामागं असलेला ‘पालकमामां’चा राजकीय स्वार्थ समजू शकतो. मात्र फक्त सोलापूरकरांचीच दुकानं बंद ठेवण्यामागं कोणता सूड होता, याचा शोध आजही अनेकजण घेताहेत. कुणी म्हणतं पंढरीचा निकाल. कुणाला वाटतं उजनीचं यशस्वी आंदोलन. कोण कुजबुजतं ‘कमळ’वाल्यांचं वाढतं प्रभुत्व.. नेत्यांचा हेतू काही का असेना. तो हाणून पाडला, त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी, हेही नसे थोडके. कारण काही का असेना यापुढे सोलापूरकर अन्याय सहन करणार नाहीत, हेच दाखवून दिलं गेलं साऱ्यांच्या एकजुटीतून.
जाता-जाता : सरकारमधल्या सत्ताधाऱ्यांनीच अगोदर अन्याय करायचा. नंतर त्याविरुद्ध लढण्याची भूमिका त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी घ्यायची. मग यश मिळाल्यावर ‘सोलापूरकरांचं भलं कसं आपणच करतो,’ याचा पुन्हा गाजावाजा करायचा. बस्स झाली ही नाटकं. एकीकडं टपली मारायला वरचे नेते इंटरेस्टेड असतील. दुसरीकडं डोकं कुरवाळायला त्यांचेच कार्यकर्तेही एका पायावर तयार असतील. मात्र आता रडत बसायला सोलापूरचं कॉमन पब्लिक बिलकुल तयार नाही, हे मात्र शंभर टक्के सत्य. लगाव बत्ती..
पाच गूढ प्रश्न
१) महाराष्ट्रात केवळ सोलापूर शहरच ‘लॉकडाऊन’च्या नव्या नियमात कसं अडकलं ?२) ‘लॉकडाऊन’ शिथिल करण्यास स्थानिक अधिकारी तयार असतानाही वरून कुणाचा दबाव आला?३) ‘तुम्ही परस्पर निर्णय घेऊ नका. आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवा, आम्ही मंजुरी देऊ’ ही डोक्यावर हात ठेवण्याची नामी कल्पना कुणाची ?४) ‘सोलापूरला परवानगी मिळाली नाही तर मी खास प्रयत्न करेन’ असं चार दिवस अगोदर डिक्लेर करणाऱ्या ‘पालकमामां’ना नव्या नियमांची माहिती अगोदरच होती काय ?५) प्रस्ताव पाठविल्यानंतरही दोन दिवस केवळ कागदी खेळ रंगविणाऱ्यांनी सोलापूरकरांना रडवून नेमका कोणता सूड उगविला ?
‘दिलीपरावां’ची नौटंकी आवडली,.. कारण ती गरजेचीच होती !
‘लॉकडाऊन हटाव’च्या आंदोलनात ध्यानीमनी नसताना अकस्मातपणे कुमठ्याचे ‘दिलीपराव’ प्रकटले. अनेकांना आश्चर्य वाटलं. नेहमी चार वर्षे अकरा महिने निवांत असणाऱ्या नेत्याला पाहून काहीजण कुजबुजलेही,‘कोणती निवडणूक जवळ आली रेऽऽ’ रस्त्यावरच बेड टाकून सलाईनचा सीन रंगविणाऱ्या ‘दिलीपरावां’कडं ‘चंदनशिवे’दादाही दचकून बघत राहिले. पुरते चाट पडले. खरंतर असल्या ‘शायनिंग शो’मध्ये ‘आनंददादा’ माहीर. मात्र त्यांनाही या नेत्यानं मागं टाकलं.
आंदोलनस्थळी मागविलेलं बेडही म्हणे त्यांच्या ‘नर्मदा’मधलंच होतं. ‘नर्मदा’च्या नावानं कडाकडा बोटं मोडत व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या त्या ‘पत्रकार पेशंट’ला या सलाईनचा किती फायदा झाला माहीत नाही, मात्र आंदोलनाला पुरेपूर उपयोगी ठरला. ‘दिलीपरावां’ना कोरोना काळात आर्थिक अन् राजकीयदृष्ट्या ‘नर्मदा’ फायद्याचीच ठरली.. म्हणूनच बहुधा ते आता या नव्या ‘पांढरपेशा’ व्यवसायात उतरले असावेत. हॉटेल-बार असो किंवा शासकीय गोदामातलं धान्य. कॉन्ट्रॅक्टरची खडी असो किंवा टँकरमधलं मिक्स रॉकेल.. या साऱ्या उचापत्यांपेक्षा ‘रुग्णसेवा’च अधिक पुण्याईची म्हणायची.
..पण काही का असेना. ‘दिलीपरावां’नी केलेल्या आंदोलनाला कुणी ‘नौटंकी’ का म्हणेना, परंतु ती त्या क्षणी अत्यंत गरजेची होती. घरात बसून ‘सोशल मीडिया’वर कार्यकर्त्यांकरवी ‘पोस्ट’बाजी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन टाकणारी होती. या आंदोलनात ‘कमळ’वाले तर कुठंच दिसले नाहीत. कदाचित पाच वर्षे राज्यात अन् पालिकेत मिळालेली सत्तेची ग्लानी त्यांना फूटपाथवर उतरू देत नसावी. खरंतर, सत्ताधाऱ्यांविरोधात आकांडतांडव करण्याची खूप चांगली संधी त्यांना खुद्द सरकारनं दिलेली. मात्र कामाच्या टेंडरात ‘चान्स’ मारणाऱ्यांना या ठिकाणी ‘संधीसाधू’ बनता आलं नाही. आता पालिका निवडणुका आहेतच पुढं. तोपर्यंत लगाव बत्ती..
( लेखक 'सोलापूर लोकमत' आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)