- हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
अन्यत्र भले कुठे असेल, पण दिल्लीत मतदानासाठी जात हा निर्णायक घटक नाही, कारण दिल्ली हे स्थलांतरितांचे शहर आहे. येथील नागरिक आणि विशेषत: तरुणवर्ग कोणाच्याही जातीबाबत फारशी उत्सुकता दाखवीत नाहीत. त्यांना स्वत:च्या जातीबद्दलही फारसे गम्य नसते. दिल्लीकर म्हणजे एनएच-१० या चित्रपटातल्या मुख्य पात्रासारखे आहेत. या चित्रपटातल्या मुख्य नायिकेच्या पतीवर काही उच्च-जातीतल्या लोकांनी हल्ला केलेला असतो. ती मदतीसाठी जेव्हा एका पोलीस अधिकाऱ्याकडे जाते, तेव्हा तो तिला तिची जात विचारतो. ती प्रचंड भेदरते. कारण आपल्या सिंग या नावामध्ये किती जातप्रकार आहेत हेच तिला माहीत नसते! म्हणजे दिल्ली हे जात-पात यांना निष्प्रभ ठरविणारे शहर आहे आणि म्हणूनच या शहराने केवळ बदल हवा म्हणून एकदा नव्हे तर दोनदा चंचल वृत्तीच्या अरविंद केजरीवालांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले आहे. पण बिहारातील चित्र याच्या नेमके उलटे आहे. २००५ साली नितीशकुमार यांनी लालू-राबडी यादव यांचा केलेला पराभव म्हणजे यादव सरकारविरुद्धची नाराजी नव्हती. दिल्लीत मात्र शीला दीक्षित यांच्या कारभाराबाबत दिल्लीकर नाराज होते. बिहारात लालूंची जी महाआघाडी होती तिच्यात यादव आणि मुस्लीम असे समीकरण होते. महादलित किंवा अतिमागासलेल्या जाती मात्र या आघाडीच्या विरोधात होत्या. पण त्यांची नेमकी संख्या म्हणून ताकद किती हे कुणालाच आजही ठाऊक नाही. लालूंचा पराभव झाल्यानंतर आता दशकभराने बिहारातील चित्र नितीशकुमार यांच्याही विरोधात चालल्याचे दिसून येते. कारण महादलितांनी त्यांची साथ सोडत भाजपाचे परंपरागत मतदार असलेल्या बनिया आणि उच्च वर्णियांसोबत संधान बांधणे सुरु केले आहे. या महादलितांचे नेतृत्व रामविलास पासवान यांच्याकडे आहे व ते स्वत: दीर्घ काळापासून भाजपाच्या सानिध्यात आहेत. ज्यांना हटवून नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री बनले ते जीतनराम मांझीदेखील भगव्या गटात सामील झाले आहेत. उपेंद्र सिंह कुशवाह रालोआत सामील झाल्यामुळे तर मागासलेल्यांच्या आघाडीला आणखीनच बळ मिळाले आहे. नितीश आणि लालू यांनी निर्माण केलेली ‘महाज्योत’ म्हणजे लालूंची यादव आणि नितीश यांची कुर्मी या दोन जातींची आघाडी म्हणून समोर आली असल्याने सामना ओबीसी विरुद्ध अनुसूचित जाती असा होणार आहे. देशातील जात हा घटक मतदान प्रक्रियेच्या दृष्टीने निष्प्रभ ठरत चालल्याचा काही समाजशास्त्रज्ञांचा निष्कर्ष आहे. बिहारातील मतदार जातीसाठी मतदान करीत नाहीत असेही या तज्ज्ञांना वाटते. पण अभ्यासांती मी सांगू शकतो की, तेथील मतदारांची मानसिकता बदलत चालल्याचे एकही लक्षण मला अद्याप आढळून आलेले नाही. दिल्लीत जरी नाही तरी बिहारात मतदानासाठी जात हा निर्णायक घटक असेल तर तिथे कोण जिंकेल यावर पैज लावणे सोपे नाही. कारण जातनिहाय जनगणनेचे नेमके आकडे कुणालाच माहीत नाहीत. तरीही माझा कल अजूनही रालोआच्याच बाजूने आहे, कारण तिथल्या महादलित या घटकाचा बिहारच्या निवडणुकांवर नेहमीच प्रभाव राहिलेला आहे. २००० आणि २००५ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये नितीश कुमार यांनी ज्या ओबीसी मतांच्या बळावर विजय मिळवला, ती मते २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाकडे सरकल्याचे दिसून आले. त्याच बळावर रालोआने लोकसभेच्या या निवडणुकीत ४०पैकी ३१ जागा मिळविल्या होत्या. ओबीसी मतदारांचा घटक राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रभावी मानला जातो. त्याचबरोबर हेही ध्यानात घ्यावे लागेल की, बिहारात दीर्घकाळ गोंधळी कारभार चालू होता. अनुसूचित जातींपेक्षा ओबीसी समूहाला जास्तीचा रोजगार मिळत होता आणि अनुसूचित जातीचे लोक रोजगारासाठी अन्य राज्यात स्थलांतर करीत होते. त्याचमुळे महादालित आणि अनुसूचित जातींच्या मतदारांना महत्व प्राप्त झाले आहे. लालू आणि नितीश यांची युती हे केवळ एक जातीय समीकरण आहे, हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. ती केवळ एक ओबीसी मतांची बेरीज आहे. या युतीत सामील होऊन थोडेफार पदरात पाडून घेण्याची कॉंग्रेसची इच्छा असली तरी तिच्या वाट्याला काय आणि कितपत येईल याची शंकाच आहे. कारण वरच्या सर्व जाती आता भाजपाच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या राहिल्या आहेत. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना मुस्लीम मतांवर विश्वास आहे (जरी त्यांना महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांनी सतत नाकारले असले तरी). तसेही हैदराबादचे ओवेसी ‘एमआयएम’ला घेऊन बिहार निवडणुकीत उतरलेच आहेत आणि ते मुस्लीम मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी प्रसिद्धच आहेत. दुसऱ्या बाजूला रालोआलासुद्धा अल्पसंख्यांक मतांकडून फारशा अपेक्षा नाहीत. ही मते या सर्व गोंधळात आपला प्रभाव घालवून बसतील आणि कदाचित तिसऱ्या आघाडीकडे जातील. या तिसऱ्या आघाडीला तसाही रालोआकडून गरजेपुरता पाठिंबा मिळतोच आहे. नितीश जर लालूंना सोबत घेऊन सत्ता राखण्यात यशस्वी झाले, तर तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी मोठा धक्का असेल. त्याचा प्रतिकूल परिणाम भाजपाच्या हिंदी पट्ट्यातील जातीय समीकरणांवरसुद्धा होऊ शकेल. पण नितीश आणि लालू यांच्यात वितुष्ट निर्माण करण्याचे प्रयत्न भाजपा करीत राहील कारण नितीश यांच्या नजरेत लालू विषारी साप आहेत! पण जर का नितीश यांच्या नेतृत्वाखालील धर्मनिरपेक्ष आघाडीचा पराभव झाला तर ती कुठे असेल? मे २०१४पासून या आघाडीने रालोआच्या विरोधातील पक्षांना संसदेत एकत्र आणण्याचे प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. त्यामुळे कदाचित झालाच तर या आघाडीत नेतृत्वबदल होईल. पुढच्या वर्षापासून राज्यसभेतील गणितसुद्धा बदलेल व कॉंग्रेसची पकड टप्प्या-टप्प्याने सैल होत जाईल. कुंपणावरील प्रादेशिक पक्ष मोदींच्या बाजूला जाऊ शकतील. त्यामुळेच मोदींच्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यासहित इतर काही सुधारणांचे भवितव्य बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत टांगणीला लागलेले असेल.