भाष्य - रोजगाराची ‘नीती’

देशातील वाढत्या बेरोजगारीबद्दल सर्व स्तरावर गंभीर चिंता व्यक्त होत असतानाच नीती आयोगाने सुद्धा रोजगारांची कमतरता ही बिकट समस्या असल्याचे मान्य केले आहे. आपल्या त्रैवार्षिक कृती आराखड्यात रोजगार निर्मितीच्या मुद्यावर ऊहापोह करताना देशात केवळ बेरोजगारीच नव्हेतर रोजगार उपलब्धतेचा तुटवडा हा सुद्धा फार मोठा प्रश्न असल्याचे नमूद केले आहे. नीती आयोगाच्या या कबुलीमुळे केंद्रातील भाजपाप्रणीत सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविलेले रोजगारनिर्मितीचे स्वप्न किती फसवे होते, हे अधोरेखित होते. मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर दोन कोटी रोजगार निर्मितीची ग्वाही दिली होती. अर्थात त्याच्या पूर्ततेसाठी काहीच प्रयत्न झाले नाहीत असे नव्हे. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, स्टार्टअप यासारख्या योजना आल्या. पण त्या फारशा यशस्वी ठरल्या नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात हे सरकार अपयशी ठरले. कामगार विभागाने अलीकडेच प्रसृत केलेल्या आकडेवारीतूनहीे रोजगार वाढीस उतरती कळा लागली असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. देशातील शिक्षण संस्थांमधून वर्षाला कोट्यवधी पदवीधर बाजारपेठेत उतरतात. पण त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग व्यवसाय आपल्याकडे नाहीत, हे जळजळीत वास्तव आता नाकारता येणार नाही. देशात दरवर्षी उत्तीर्ण होणाºया अभियांत्रिकीच्या आठ लाख विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ६० टक्के विद्यार्थी सध्या बेरोजगार आहेत. अभियंत्यांचीच ही अवस्था आहे तर इतरांचे काय हाल असणार याची कल्पना न केलेली बरी. दोन वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये शिपायाच्या सहा हजार जागांसाठी २५ लाख बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. विशेष म्हणजे यापैकी हजारावर अर्जदार हे बी.ए., एम.ए. आणि पीएच.डी.सारख्या पदव्या घेतलेले होते. तत्पूर्वी उत्तर प्रदेशातही चतुर्थश्रेणीच्या नोकरीसाठी २३ लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते आणि त्यात सव्वादोन लाख अभियंते तर २५५ पीएच.डी.धारक होते. हीच परिस्थिती १५-२० वर्षांपूर्वीही होती. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की केंद्रातील यापूर्वीचे संपुआ सरकार असो वा आताचे भाजपा सरकार दोघांच्याही काळात बेरोजगारीचे जाळे कमी होण्याऐवजी वाढतच गेले. प्रामुख्याने गेल्या सात वर्षात रोजगार निर्मितीची गती अत्यंत संथ राहिली आहे आणि पुढील काळातही हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास देशाला फार मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.