राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजेच निवडणूक रोख्यांचा पेटारा ‘खुल जा सिम सिम’ म्हणत जनतेसमोर उघडला गेला आहे. या देवाण-घेवाणीत पारदर्शकता असावी यासाठी गेल्या दि. १५ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल देताना निवडणूक रोख्यांचे तपशील स्टेट बँकेने ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावेत, आयोगाने ते वेबसाइटवर जाहीर करावेत, असे सांगितले.
स्टेट बँकेने यासाठी मुदत वाढवून मागितली. तथापि, न्यायालयाने मागणी फेटाळली आणि इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील बाहेर आले. निवडणूक सुधारणांचा भाग म्हणून ही रोखे पद्धत २०१७ मध्ये आणली गेली. एप्रिल २०१९ पासून राेखेविक्री सुरू झाली. उद्योजक, व्यावसायिक अथवा राजकीय पक्षांना देणगी देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी अधिकृतपणे स्टेट बँकेतून एक हजारांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे खरेदी करायचे, ते आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला द्यायचे. पक्षाने ते रोखे वठवायचे आणि रक्कम आपल्या खात्यावर जमा करायची, अशी ही पद्धत आहे. जवळपास पाच वर्षांत २२ हजारांहून अधिक रोखे खरेदी केले गेले. त्यांची रक्कम बारा हजार सातशे कोटींहून अधिक आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे चर्चेतील बड्या उद्योगपतींऐवजी अनोळखी अशा गेमिंग-हॉटेलिंग व्यावसायिक किंवा काही कंत्राटदारांनी शेकडो कोटींचे रोखे खरेदी केले आणि दुसरीकडे एकेका राज्यांपुरते मर्यादित असलेल्या तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मुनेत्र कझघम, भारत राष्ट्र समिती वगैरे प्रादेशिक पक्षांना बड्या राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा अधिक देणग्या मिळाल्या.
गेल्या काही दशकांमधील सर्वांत मोठा आर्थिक घोटाळा असे या रोखे प्रकरणाचे वर्णन केले जात असले तरी त्याला अनेक पैलू आहेत. सध्या केवळ केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण याच रोखे प्रकरणावर बोलल्या आहेत. त्यांच्या मते ही व्यवस्था पूर्णपणे निर्दोष नसली तरी आधीच्या थैली व्यवस्थेपेक्षा नक्कीच चांगली आहे. यात व्यवहार बँक खात्यांद्वारे होतो आणि राजकीय देणग्यांची माहिती रेकॉर्डवर उपलब्ध होते. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या हा नेहमीच वादाचा, चर्चेचा व आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय असला तरी वित्तमंत्र्यांचे हे म्हणणे अंशत: खरे आहे. उद्योगपतींकडून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या ही एकप्रकारे गुंतवणूक असते. त्या बदल्यात सरकारी धोरणांमध्ये अनुकूल असे बदल घडवून आणले जातात किंवा मोठी कंत्राटे मिळविली जातात हे उघड गुपित आहे.
हा व्यवहार संशयास्पद असतो. म्हणूनच अमेरिका व इतर काही देशांनी देणग्यांचा मामला खुला ठेवला आहे. हे एकप्रकारे क्रिकेट व अन्य खेळांवर चालणाऱ्या जुगारासारखे आहे. कायद्याने बंदी असल्यामुळे तो फोफावतो आणि त्यातून यंत्रणेला छुपी कमाई करता येते. योग्य तो कर लावून तो खुला केला तर महसूलही मिळेल आणि चोरमार्गाने लुटला जाणारा पैसाही वाचेल. रोखे प्रकरणात मात्र मुद्दा पारदर्शकतेचा आहे. मुळात ही माहिती उघड करण्यास स्टेट बँक किंवा निवडणूक आयोग आढेवेढे का घेत होता?
जूनअखेरची मुदत मागण्यामागे लोकसभा निवडणुकीच्या नंतरच ही माहिती बाहेर यावी, असा प्रयत्न होता का, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही स्टेट बँकेने अपुरी माहिती का दिली, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले, की न्यायालयाने बँकेला आडव्या हाताने घेत मुदतवाढ नाकारली, चोवीस तासांत सगळी माहिती निवडणूक आयोगाला द्या, असे सुनावल्यानंतरही बँकेने रोख्यांचा नेमका क्रमांक व ते रोखे कोणत्या पक्षाला मिळाले, ही अधिक महत्त्वाची माहिती अद्यापही दिलेली नाही.
इलेक्टोरल बाँड्सच्या निमित्ताने ऐन लोकसभा निवडणुकीत सरकारवर हल्ले चढविण्यासाठी विरोधकांच्या हाती मोठे हत्यार लागले हे खरे. परंतु, डावे पक्ष व बहुजन समाज पक्ष वगळता बहुतेक विरोधी पक्षांनीही या रोख्यांचा लाभ घेतला आहेच. फरक इतकाच, की सत्तेवर असल्यामुळे भाजपला जवळपास निम्मा पैसा मिळाला. अर्थात, देणगी दिलेल्या कंपन्यांवर ईडी, सीबीआय व प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाईची टांगती तलवार आणि त्याचवेळी त्यांच्याकडून रोखे खरेदी, असे चमत्कार घडले आहेत. काही कंपन्यांच्या देणग्या आणि त्यांना मिळालेली मोठी कंत्राटे यांच्या तारखाही बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत. निवडणूक रोखे प्रकरणातील हे गंभीर प्रकार पुढच्या राजकारणाची दिशा ठरवतील.