सोमनाथ खताळ, उपसंपादक, लोकमत न्यूज नेटवर्क: ऊसतोडीला जाण्यापूर्वी बीड जिल्ह्यातील ८४३ महिलांनी गर्भपिशवी काढल्याचे सत्य उजेडात आले. प्रशासनाने मात्र हा आकडा एका हंगामातील नसल्याचा दावा केला आहे; पण या महिलांवर गर्भपिशवी काढण्याची वेळ का येते? त्यामागे नेमके कोणते कारण आहे? याचे स्पष्टीकरण मात्र सरकारी आरोग्य विभागाने दिलेले नाही.
सोमनाथ खताळ, उपसंपादक: ९ एप्रिल २०१९चा दिवस. बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर महिलांची गर्भपिशवी काढल्याचे आढळले होते. त्यानंतर शासन, प्रशासन खडबडून जागे झाले. सहकार आयुक्त, आरोग्य विभाग, कामगार विभाग आदींची बैठक घेण्यात आली. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखालील तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांचा समावेश असलेली एक समिती बीडला आली आणि महिलांशी संवाद साधला. सर्वेक्षण केले. त्यातून १३ हजार महिलांवर गर्भपिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्याचे सत्य उघडकीस आले होते. त्यानंतर कोणत्याही महिलेची गर्भपिशवी काढायची असेल, तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. परंतु हा ‘प्रकार’ काही केल्या थांबत नसल्याचे पुन्हा एकदा गेल्या आठवड्यात उघड झाले आहे.
बीड हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा. दरवर्षी पावणे दोन लाख मजूर सांगली, सातारा, कोल्हापूर कर्नाटक राज्यात जात असतात. परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांच्यापुढे ऊसतोडीशिवाय पर्याय नाही. ऊसतोडीत एका व्यक्तीला अर्धा, तर जोडीला पूर्ण कोयता समजला जातो.
या जोडीला उचल म्हणून कारखान्याला जाण्यापूर्वी १ ते ३ लाख रुपये दिले जातात. कारखान्यावरून परत आल्यावर मजुरीचे पैसे वगळून इतर सर्व रक्कम मुकादमाला परत करावी लागते. ही रक्कम परत करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी हे मजूर, ऊन-वारा-थंडी यांचा विचार न करता दिवस-रात्र १४ ते १६ तास घाम गाळतात. त्यातून एका व्यक्तीला ३०० ते ४०० रुपये मिळतात.
कमी पैसे मिळत असले, तरी अनेक दिवस सलग काम असल्याने हे मजूर ऊसतोडीला जातात. सहा महिने ऊसतोडणी केल्यानंतर त्यातून मिळालेल्या मजुरीवर त्यांचे वर्षाचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. त्याच मजुरीतून मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, औषधोपचार आदी खर्च भागवले जातात.
या ऊसतोड मजूर महिलांमध्ये गर्भवतीही असतात. तर, काही ओल्या बाळंतीणी असतात. त्या तान्हुल्याला पाचटाच्या आडोशाला ठेवून काम करतात. सुट्टी घेतली, तर एक दिवसाचा रोजगार बुडतो. तो बुडू नये यासाठी त्यांची धडपड असते. तर, दुसऱ्या बाजूला मासिक पाळीत त्रास होत असतानाही काही महिला काम करतात. ऊसतोडीच्या ठिकाणी राहण्याची सोय नसणे, अस्वच्छता असते, शौचालय, स्वच्छतागृहे आदी सुविधा नसतात. त्यामुळे त्यांना अतिरक्तस्राव, पोटात दुखणे, अंगावरून जाणे यांसह अन्य आजार जडतात.
एक दिवसही खाडा पडू नये म्हणून टोकाचे पाऊल -एक दिवस जरी आराम केला, तरी मुकादम खाडा मारतो. हाच खाडा पडू नये, यासाठी काही महिला गर्भपिशवीच काढून टाकण्याचा टोकाचा निर्णय घेतात, असे २०१९ मध्येच निदर्शनास आले होते. परंतु पुन्हा एकदा असाच प्रकार उघड झाल्यानंतर नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे. पण, आता ज्या ८४३ महिलांनी गर्भपिशवी काढली आहे त्यांना आरोग्य विभागाने परवानगी दिली होती का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- याबाबतीत प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने या शस्त्रक्रियांपैकी २६७ शस्त्रक्रिया २०१९ नंतर तर उर्वरित ५७६ त्यापूर्वी झाल्याचा दावा केला आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की २६७ पैकी २६० शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयांत झालेल्या आहेत. जिल्ह्यात १७ अद्ययावत शासकीय आरोग्य संस्था असतानाही ४०० रुपयांत १६ तास जनावरांप्रमाणे राबणाऱ्या महिला २५ ते ४० हजार रुपये खर्च करून खासगी रुग्णालयात कशा जातील?
- रुग्णांनी उपचार कोठे घ्यावेत, हा त्यांचा अधिकार. पण, शासकीय रुग्णालयांमध्ये केवळ ७ शस्त्रक्रिया होत असतील, तर याबाबतीत आत्मचिंतनाची गरज आहे. आरोग्य विभाग आणि प्रशासन याची दखल कधी घेणार? तर दुसऱ्या बाजूला पाच महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त महिन्यांच्या गर्भवतीला ऊसतोडीचे काम देऊ नका आणि दिले तर मुकादम आणि कारखान्यांवर कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, आता आगामी हंगामात याची अंमलबजावणी होते की, हा न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होते, ते दिसेलच.