संपादकीय : सरकारच्या प्रतिमेचे काय? डागाळलेली प्रतिमा अन् सत्तेची अपरिहार्यता

कोकाटेंवर उशिरा का असेना, कारवाई झाली. न्यायालयाच्या निकालामुळे ती करावी लागली. मात्र, इतरांचे काय, असा प्रश्न आहे.

'ज्या लायकीचे लोक त्याच लायकीचे सरकार', असे म्हटले जाते. तसे असेल तर खरोखरच 'लोक' म्हणून आपली पात्रता काय, असा प्रश्न उपस्थित करणारा हा काळ आहे! आपण ज्यांना निवडून देतो, त्यांचे वर्तन पाहून सर्वसामान्य माणसाला स्वतःचीच लाज वाटावी, अशी वेळ येऊन ठेपली आहे. कृषिमंत्री असणारे माणिकराव कोकाटे ऑनलाइन रमी खेळत होते, म्हणून त्यांना क्रीडामंत्री केले गेले! आता त्यांचा ज्या प्रकारचा गैरव्यवहार पुढे आला आहे, त्यामुळे त्यांचे क्रीडामंत्रिपद गेले आहे. नाशिकच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा दिली असल्याने त्यांची आमदारकीही तत्काळ प्रभावाने आपोआप रद्द झाली आहे. 

कोकाटेंवर उशिरा का असेना, कारवाई झाली. न्यायालयाच्या निकालामुळे ती करावी लागली. मात्र, इतरांचे काय, असा प्रश्न आहे. रेल्वेचा साधा अपघात झाला, म्हणून रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा ज्यांनी दिला, त्या लालबहादूर शास्त्री यांचा उल्लेख अनेक वेळा केला जातो. आता या दंतकथा वाटाव्यात, अशा वळणावर येऊन आपण पोहोचलो आहोत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे नुकतेच निधन झाले. केंद्रात ते गृहमंत्री होते. तुलनेने अत्यंत सामान्य अशा कारणामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला गेला होता. विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रिपद आणि आर. आर. पाटील यांचे राज्यातले गृहमंत्रिपद अशाच कारणांमुळे गेले. 

आताचे चित्र मात्र पूर्णपणे वेगळे आहे. ती संवेदनशीलता आता उरलेली नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात संजय राठोड मंत्री होते. भाजपमधील महिला नेत्यांनी त्यांची कृत्ये चव्हाट्यावर आणली. या कथित अत्याचाराच्या विरोधात त्यांनी रान पेटवले. उद्धव ठाकरे यांनी अखेर राठोड यांना घरी बसवले. मात्र, तेच संजय राठोड नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये सन्मानपूर्वक आले. ज्या भाजप नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात रान पेटवले, त्यांनीच राठोडांना मंत्री केले. कोकाटेंचा अपराध तर थेटपणे न्यायालयात सिद्ध झालेला आहे. बनावट कागदपत्रे सादर करून गरीब आणि अल्पउत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी असलेल्या निवासस्थानावर त्यांनी डल्ला मारला. प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले. 

माणिकराव वरच्या न्यायालयात गेले. तिथेही असाच निकाल लागला. अखेर कोकाटे यांनी राजीनामा दिला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याचे प्रकरण माणिकराव कोकाटेंना भोवले. पण, मुद्दा एवढाच नाही. मुळात या कारवाईला एवढा वेळ का लागला, हा प्रश्न आहे. अद्यापही या संदर्भात अजित पवारांनी आपली परखड भूमिका मांडलेली दिसत नाही. अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत कोकाटेंना वाचवण्याचे आणि सांभाळण्याचेच प्रयत्न झाले. युतीचे सरकार चालवणे, ही मुख्यमंत्र्यांची अपरिहार्यता असेलही; पण हे असले माणिकमोती सरकारमध्ये असणे राज्यासाठी अजिबात भूषणावह नाही. 

खरे म्हणजे, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांहून अधिक कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेल्यास त्याचे लोकप्रतिनिधित्व रद्द होते. सुनील केदार यांच्या निमित्ताने आपण ते पाहिले आहे. असे असूनही कोकाटे यांना सांभाळण्याचे प्रयत्न होणे धक्कादायक. हा पायंडा अतिशय वाईट आहे. १९९५ सालच्या प्रकरणाचा निकाल आज समोर येतो, हे आपल्या न्यायालयीन प्रक्रियेची संथ गती दाखवतेच; पण निकाल लागल्यानंतरही राजीनामा द्यायचा की नाही, असा संभ्रम निर्माण व्हावा, हे लोकशाहीसाठी अधिक चिंताजनक. भयंकर आरोप झाल्यानंतर अखेर धनंजय मुंडे यांना यापूर्वी जावे लागले होते. ते पुन्हा मंत्रिमंडळात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यासाठी त्यांनी दिल्ली गाठली आहे. 

आता माणिकराव कोकाटेंनी राजीनामा दिला आहे. वेगवेगळ्या मंत्र्यांवरील आरोपांमुळे भाजपच्या मित्रपक्षांची कोंडी झाली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे अडचणीत आले आहेत. मात्र, असे मंत्री कोणत्याही पक्षाचे असले तरी, या सगळ्या प्रकरणांमुळे सरकारची प्रतिमा अतिशय मलीन झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. पारदर्शक कारभाराबद्दल देवेंद्र फडणवीस नेहमी बोलत असतात. मात्र, अलीकडच्या काळातील घटनांमुळे या सरकारवर जे डाग पडले आहेत, ते धुऊन कसे निघणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 'आम्ही भारताचे लोक' म्हणून प्रत्येक सामान्य माणसाला या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे!