सत्तेचे शहाणपण ना केंद्राकडे, ना राज्याकडे; बंगालमध्ये पोरखेळ सुरुच

गेली अनेक वर्षे जपली गेलेली भारतीय संघराज्य व प्रशासनाची वीण उसवत चालली आहे. हे संकट कोविडइतकेच भयकारी आहे.

केंद्र सरकार व बंगाल सरकार यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाचे वर्णन पोरखेळ याच शब्दाने करता येते. देशावर आणि देशातील अनेक राज्यांवर सत्ता मिळवूनही सत्तेचे शहाणपण केंद्र सरकारमध्ये उतरलेले नाही आणि तिसऱ्यांदा लखलखीत विजय मिळवूनही आक्रस्ताळा व्यवहार सोडण्याचे भान ममतादीदींना नाही. बंगालमधील पराजय भाजपच्या नेत्यांनी फारच मनाला लावून घेतला, हे गेल्या महिनाभरात वारंवार दिसून आले. खरे तर भाजपने तीन जागांवरून ७७ वर उडी घेतली आणि डावे पक्ष, तसेच काँग्रेसचे नाव बंगाल विधानसभेतून पुसून टाकले. पराभवातील हा मोठा विजय होता; पण तो पाहण्याचे व त्याचा आनंद घेण्याचे भान भाजपच्या नेत्यांमध्ये दिसले नाही. उलट पराभवाची चिडचिड प्रत्येक भाजप नेत्याच्या वागणुकीतून दिसली. स्वभावातील हा दुर्गुण व्यक्तीपुरता मर्यादित राहिला, तर फार तक्रार करण्याचे कारण राहत नाही. मात्र, ही चिडचिड पुढे प्रशासनाला वेठीस धरीत असेल, तर तो गंभीर मामला होतो.

गेल्या महिनाभरात केंद्र सरकारने बंगालमध्ये केलेले उद्योग हे प्रशासनाला वेठीस धरणारे होते. तेथील राज्यपाल धनकर हे स्वच्छपणे भाजपसाठीच काम करताना दिसले. राजकीय हिंसाचारासाठी बंगाल कुख्यात आहे. तृणमूलच्या विजयी उन्मादाचे हिंसक दर्शन निकालानंतरच्या आठवडाभरात दिसलेच. मात्र, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून प्रत्येक भाजप आमदाराला केंद्रीय पथकाचे संरक्षण देण्याचा अजब निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. ममता बँनर्जींच्या राज्य सरकारवर हा अविश्वास होता. भाजप आमदारांची काळजी ममता घेणार नाहीत, हे माहीत असले तरी ममतांच्या प्रशासनावर दबाव आणून आमदारांना संरक्षण देता आले असते. भाजपने तसे केले नाही. निवडणुकीचे रणक्षेत्र सोडल्यानंतर आणि जनतेने आपला कौल स्पष्टपणे दिल्यानंतर प्रचारातील आरोप-प्रत्यारोप, क्वचितप्रसंगी झालेले हेत्वारोप हे विसरून राज्याचे हित डोळ्यासमोर ठेवून उमदेपणे राजकारण करणे हे भाजपच्या नेतृत्वाकडून अपेक्षित होते. संकटात न डगमगणारे, खचून न जाणारे, स्थिर बुद्धीचे कणखर नेतृत्व भाजपकडे आहे. त्या नेतृत्वाने पोरखेळ खेळावा याचा खेद होतो. तथापि, हेच आक्षेप ममता बॅनर्जी यांच्यावरही घेता येऊ शकतात, याचा विसर पडू नये. ‘जशास तसे’ हा न्याय निवडणुकीच्या रणसंग्रामात एक वेळ क्षम्य मानला तरी विजय मिळाल्यानंतरही त्याच न्यायाने राज्यकारभार करणे हे बंगालच्या तथाकथित सुसंस्कृत परंपरेला शोभणारे नाही.

आततायी स्वभाव हे ममता बॅनर्जींचे कित्येक वर्षांचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचा त्यांना राजकीय फायदाही होतो; पण आततायी स्वभाव हा आततायी कारभारात परिवर्तित होऊन चालत नाही. चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या पंतप्रधानांना ताटकळत ठेवणे किंवा त्यांच्यासमोर नुकसानाच्या अहवालांची फाइल ठेवून बैठकीतून निघून जाणे हे बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना शोभण्यासारखे नाही. विरोधी पक्षनेते व राज्यपालांना बैठकीला का आमंत्रण दिले, हा ममतांचा आक्षेप बालिश आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांना विश्वासात घेत नाही, पंतप्रधानांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना बोलू दिले जात नाही, अशी टीका एकीकडे करायची आणि आपल्या राज्यात विरोधी पक्षांच्या मताला किंमत राहो, त्यांची उपस्थितीही डोळ्यात सलत असल्याचे उघड दाखवून द्यायचे, असा दुटप्पी कारभार ममता करीत आहेत.

मोदींचा अपमान झाला म्हणून आनंद मानणारे ममतांच्या या हुकूमशाहीकडे डोळेझाक करीत असले तरी त्यामुळे वस्तुस्थिती लपत नाही. पंतप्रधानांच्या बैठकीला ममतांबरोबर अनुपस्थित राहणाऱ्या मुख्य सचिवांना लगोलग परत बोलविण्याचा पोरखेळ केंद्राने केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून या सचिवांना राजीनामा देण्यास सांगून लगोलग त्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय ममतांनी घेतला. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेचे अवमूल्यन होत आहे, याचे भान केंद्र व राज्य या दोघांनाही राहिले नाही. हे सचिव महाशयही राजीनामा देऊन आत्मसन्मान न बाळगता लगेच सल्लागारपदी विराजमान झाले. म्हणजे ममतांबाबत तुम्ही पक्षपाती होतात, याची कबुली या महाशयांनी दिली. ममतांच्या कलानेच तुम्ही कारभार करीत होतात, हा भाजपचा आरोप एक प्रकारे सिद्ध झाला. स्वतंत्र बाणा न टिकविता सर्वोच्च प्रशासकीय खुर्चीही राजकीय पोरखेळात सामील झाली.  गेली अनेक वर्षे जपली गेलेली भारतीय संघराज्य व प्रशासनाची वीण उसवत चालली आहे. हे संकट कोविडइतकेच भयकारी आहे.