- उल्का महाजन, कार्यकर्ती, संस्थापक, सर्वहारा जन आंदोलन
कोरोना काळात आपल्या व्यवस्था उघड्या पडल्या. धोरणं बाजारकेंद्री होत गेली, तशा प्राथमिकता विचित्रपणे बदलल्या. याचेच परिणाम आज आपण भोगतो आहोत, असं वाटतं का? व्यवस्था बाजारकेंद्री होत गेली ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर! त्यामधून धोरणं बदलली. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण स्वीकारावं असे दबाव प्रत्येक विकसनशील देशावर आहेत. या नीतीशी सुसंगत कायदे येत गेले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाझेशनच्या ज्या अनेक करारांवर सह्या केल्या त्यातून कुठल्या आयातींना प्राधान्य, कुणाला सवलती, निर्यात काय करायची यावर असंख्य नियम आले. अनेक उत्पादनांबाबतीत धोरणं ठरवण्यात आली. त्यानंतर आपल्याकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढायला लागल्या. १९९१-९२ पासून आजवर चार लाखांवर शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झालीय. त्या कुठं झाल्या? कापूस, सोयाबीन अशा नगदी पिकांचं उत्पादन होतं त्या भागात! शेतकरी नाडले गेल्यानंतर शेतीशी जोडलेली प्रचंड मोठी साखळी उद्ध्वस्त झाली. कुंभार, सुतार, लोहार यांचे शेतीशी जोडलेले व्यवसाय हातातून गेले. हे लोक मग गावातून बाहेर फेकले गेले; पण शहरात सामावले गेलेच असं घडलं नाही. स्थलांतर वाढलं. ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसला.
अन्नधान्य प्रसवणारी शेती नि जमीन हा सर्वव्यापी चालणारा उद्योग आहे. त्यामुळं त्यावर कब्जा मिळविण्यासाठी जागतिक बाजारपेठा मोठ्या प्रमाणात कायद्यांचं जाळं रचतात. त्यात गरीब देश अटी-शर्तींमध्ये बांधले जातात. 1997 पासून अशा करारांवर सह्या केल्यामुळं आता निशाण्यावर आहे रेशनव्यवस्था. महाराष्ट्राला मिळालेल्या कोट्यातून केवळ सात कोटी जनतेला रेशनव्यवस्थेत सामावून घेता येईल असं सांगत एक कोटी सत्याहत्तर लाख लोक या व्यवस्थेबाहेर फेकण्यात आले. बरं, फुटपाथवासी, स्थलांतरित अशांची तर गणतीच नाही. मोलकरीण, फेरीवाले अशांनाही या सुरक्षेचा जो अल्प लाभ होता तो भविष्यात असणार नाही. व्यवस्था बाजारवादी होण्याचे हे ठळक परिणाम.
कोरोना-उत्तर काळात सतत वृद्धी म्हणजे विकास हे मॉडेल रद्द करून समतोल विकासाचा मार्ग घ्यायला हवा असं तज्ज्ञ सुचवताहेत...
ही खूप लांबची गोष्ट आहे. त्याआधी मूलभूत गोष्टींवर काम करायला हवं. जशी भांडवल ही एक गुंतवणूक आहे, तशी श्रम ही दुसरी, पाणी-जमीन, जंगल अशी नैसर्गिक संसाधनं ही तिसरी गुंतवणूक आहे. भांडवलाचा परतावा व्यवस्थेमध्ये कित्येक पटींनी दिला जातो, तसा श्रमाच्या, जमिनीच्या परताव्याचा विचारच नाही. उद्योगांना मात्र प्रचंड मोठ्या इन्सेन्टिव्ह आणि सुविधा दिलेल्या आहेत. व्यवस्था अशी रचायची की शेतकरी त्यात फसेल नि मग शेतीचं उत्पादन कमी झालं म्हणून तुम्ही शेतीतली गुंतवणूक थांबवणार?
देशात चार लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, म्हणजे अर्थव्यवस्थेचं गणित मूलभूतरीत्या बिघडविलेलं आहे हे वास्तव सरकार मान्य करायला तयार नाही. लोकांच्या प्रश्नांवर निवडणुका लढवणं तर केव्हाच बाद झालंय. वर्ल्ड बँकेनं ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’बाबतीत जे रँकिंग दिलंय त्यात चमकण्यापायी शेतीचा, भुकेचा, लैंगिक विषमतेबाबतीतला, मानवी विकासाचा, आनंदाचा निर्देशांक घटत चालल्याचं भान व पर्वा राहिलेली नाही. विकासाचा मार्ग मानवी हिताच्या गुंतवणुकीतून जायला हवा!
स्थलांतरित कामगारांचे प्रश्न कोरोनाने ढळढळीतपणे वर आले. आता तरी याबाबत विचार होईल असं वाटतं का?
बिलकुल नाही. सरकारने अवघ्या तीन महिन्यांत कामगारांना संरक्षण देणारे ४४ कायदे रद्द केले. त्याऐवजी आणलेल्या चार श्रमसंहितांमध्ये युनियन करण्याचा, संप करण्याचा कायदेशीर अधिकार संपवण्यात आला. संपूर्ण जगभरात आठ तासांचा दिवस ही कामगारांच्या हक्काची बाब मानली गेलीय. ती मोडून काढली गेली. असेच प्रतिबंध पाठोपाठ शेतकऱ्यांवरही लादले गेले. कोविडकाळातील स्थलांतरितांपैकी जे शेतीभाती चालू असणाऱ्या आपल्या गावांमध्ये पोहोचले त्यांच्यावर किमान उपासमारीची वेळ आली नाही.
कोविड काळातल्या घसरणीत आर्थिक व्यवस्थेला तोल सावरता आला केवळ शेतीमुळे. मग ही अशी व्यवस्था मजबूत करणं, तिला संरक्षण देणं का घडत नाही?
लॉकडाऊन काळात स्थलांतराचा व भुकेचा प्रश्न भीषण होणार हे जाणून अनेक चळवळी मोफत रेशनबद्दल पाठपुरावा करीत होत्या. देशभरातील ज्येष्ठ वकिलांनी व सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी देशाच्या गंभीर अवस्थेबद्दल खुलं परखड पत्र लिहिलं तेव्हा ढिम्म यंत्रणा हलली. दरम्यान, औरंगाबादमध्ये रेल्वे ट्रॅकवर माणसं चिरडली गेल्याची घटना घडून झालेल्या उद्रेकातून तात्पुरते उपाय झाले. तीन महिने अल्प किमतीत अथवा मोफत रेशन आणि श्रमिक ट्रेन वगैरे. लोकांना सतत धक्के देत राहा, असुरक्षिततेच्या सावलीत ठेवा हे या केंद्र सरकारचं वैशिष्ट्य आहे. त्यातून लोक भयभीत राहातील, विचारशक्ती गमावतील व कुणीतरी मसीहा अवतरून आपल्याला त्यानं तारावं ही समाजाची मानसिकता बनेल हे त्यामागचं लॉजिक.
जमीन, पाणी, जंगल वगैरे संसाधनांचं कमोडिटीकरण हा आणखी एक भाग. मध्यंतरी मध्यप्रदेशातील एक नदीच कॉर्पोरेटला देऊन टाकण्यात आली. नदीवर तर किती रोजगार अवलंबून असतात! जंगल, नदी ही समाजाची गोष्ट आहे. त्या आधारे वर्षानुवर्ष जगत संवर्धन करीत आलेत लोक. तेही बाजारकेंद्री झालं. आपला समाज निसर्गपूजक होता. झाडाला, नदीला, जंगलाला पुजण्याच्या पद्धतीतून तो संसाधनं राखत होता, जोडला राहत होता. असं जोडलं राहण्यातून उगवणाऱ्या निरंतर व शाश्वत विकासाची कल्पना आर्थिक ताकदींपुढे दुबळी ठरते आहे. माणसांना आपल्या प्रश्नांची व्यापक जाणीव होण्यातून काहीतरी बदल घडतील. हे मूलभूत प्रश्न घेऊन लढणाऱ्या चळवळींना ताकद तर समाजानेच द्यायला हवी, आज सुपात असणारे उद्या जात्यात असतील याचं भान ठेवून!
मुलाखत : सोनाली नवांगूळ