वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे प्रयत्न भारतात अधूनमधून होतच असतात. मात्र अशावेळी न्यायालये वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाजूने धावून येतात. आताही एका प्रकरणात ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे अबाधित आहे आणि त्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता कामा नये’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. वृत्तपत्रांनी काय छापावे आणि काय नाही, यावर निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका वृत्तपत्र स्वातंत्र्यास बाधा आणणारी होती. ती अमान्य करताना न्यायालयाने बरे होण्यासाठी कडू औषध घेण्याची तयारी ठेवा, असे निवडणूक आयोगाला सुनावले आहे. विषय होता विधानसभा निवडणुकांचा. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असूनही निवडणुकांच्या प्रचंड गर्दीच्या प्रचारसभांना आवर न घातल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने आयोगाला फारच कडक शब्दांत खडसावले होते. कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना तुमचे अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आणि ते प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले. त्यामुळे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांत खळबळच माजली. आतापर्यंत असे ताशेरे आयोगाने कोणाहीकडून ऐकले नव्हते आणि ते वृत्तपत्रांमार्फत जनतेपुढे जाण्याचाही प्रश्न आला नव्हता.
मद्रास न्यायालयाने मारलेले ताशेरे आणि त्यांना मिळालेली प्रसिद्धी याविरोधात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयातच धाव घेतली; पण तिथेही आयोगाच्या पदरी निराशाच पडली आहे. न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते प्रत्यक्ष निकालपत्राचा भाग नसतील वा त्यात त्यांचा उल्लेख नसेल, तर ती प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध करता कामा नयेत, अशी विनंती आयोगाने केली होती. याशिवाय मद्रास उच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे प्रत्यक्ष निकालपत्रात नसल्याने ते कामकाजातूनही काढून टाकावेत, असेही आर्जव केले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या दोन्ही विनंत्या फेटाळून लावल्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा जोरदार पुरस्कार केला. आम्ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो, अशी जाहीर भूमिका घेणाऱ्या आयोगाने न्यायालयात नेमकी त्याविरुद्ध भूमिका घेतली आणि ती अंगाशी आली. मद्रास उच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे फारच कडक आहेत, ते टाळता आले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बोलून दाखवले. पण ते कामकाजातून काढण्याची आयोगाची मागणीही अमान्य केली.
कोरोनाचा संसर्ग आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू यामुळे मद्रासच्या न्यायाधीशांनी ही भाषा वापरली आहे, असे नमूद केले. हा भाग झाला न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांचा. माध्यमांनी केवळ निकालपत्रे छापावित, अशी अपेक्षा बाळगू नका, न्यायालयीन सुनावणीत जे घडते, तेही प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार वृत्तपत्रांना आहे, असेही ठणकावून सांगितले. अनेकदा सुनावणीत न्यायाधीश काही मतप्रदर्शन करतात; पण त्यानुसार निकाल लागत नाही वा निकालपत्रात त्या मतांचा उल्लेखही नसतो. सुनावणीत काही वेळा अधिक माहिती मिळवण्यासाठी न्यायाधीश अनेक प्रश्न करतात, टिप्पणी करतात. हा भागही प्रसिद्ध व्हायलाच हवा. त्याशिवाय कोर्टात काय चालले आहे, ते लोकांना कळणार तरी कसे, शिवाय सुनावणी खुली असेल आणि विषय सार्वजनिकहिताचा वा महत्त्वाचा असेल तर ती चर्चा, युक्तिवाद, प्रश्नोत्तरे लपवून का ठेवायची? वैवाहिक खासगीपणासारखा हा विषय नाही. संवेदनशील विषयांवर न्यायालये इन कॅमेरा सुनावणी घेतात. ती प्रसिद्ध होत नाही; पण खुल्या न्यायालयातील सुनावणी लपवून ठेवणे ही सेन्सॉरशिपच ठरेल. तसे न्यायालयाने होऊ दिले नाही आणि आयोगाची मागणीवजा विनंती अमान्य केली, याला खूपच महत्त्व आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये न्यायालयीन सुनावणीचे थेट प्रसारण होते. गुजरात उच्च न्यायालयातही काही प्रमाणात त्याची सुरुवात झाली आहे.
इंटरनेटच्या युगात आणि सोशल मीडिया वेगाने वाढत असताना असे निर्बंध घालणे चुकीचे आणि ते अंमलात येणेही अशक्य. वृत्तपत्रांवर बंधने घातली आणि सोशल मीडियात तो मजकूर दिसला तर काय करणार? मद्रास कोर्टाच्या ताशेऱ्यांनंतर आयोगाने मतमोजणीसाठी, विजयी उमेदवारांसाठी बंधने जाहीर केली. प्रचाराच्या काळात ती घडली असती तर कोणी खडे बोल ऐकवले नसते. टी. एन. शेषन देशाचे निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी यंत्रणेत सुधारणा केल्या, राजकीय पक्ष, नेते यांच्यावर आचारसंहितेचे बंधन आणले. ते आता राहिल्याचे दिसत नाही, अशी टीका होत आहे. टीका होते, याचा आयोगाने विचार करावा आणि लोकशाहीचा महत्त्वाचा खांब असलेल्या वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील, याची दक्षता घ्यावी.