- राजू नायकआंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा ४९वा पडदा उघडण्यास अवघ्या दोन दिवसांचा अवधी राहिला असला तरी चित्रपट महोत्सव संचालनालय व गोवा मनोरंजन सोसायटी या दोन्ही प्रमुख आयोजन संस्थांच्या कार्यक्षमतेबद्दल आणि त्यांच्या इच्छाशक्तीबद्दलच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या वर्षी महोत्सवात डावलल्या जाणाऱ्या चित्रपटांची यादीच उशिरा जाहीर झाली. मुंबईत ‘मामी’ होतो, त्यापूर्वीच ही यादी प्रसिद्ध झाली तर देशभरातील चित्रपट रसिकांना गोव्यात महोत्सवासाठी यावे का याचा निर्णय घेता येतो; परंतु ‘मामी’मध्ये अनेक रसिक बोलून दाखवत होते की गोव्यात महोत्सवात काय दाखवणार याचेच नक्की होत नाही, त्यामुळे गोव्यात का यावे?
गोव्यात चित्रपट महोत्सवासाठी नियमित येणारे दिल्लीचे चित्रपट समीक्षक सतिंदर मोहन म्हणाले, यावर्षी चित्रपटांची निवड घाईघाईत झाली, त्यामुळे रोमहर्षक आणि वादग्रस्त चित्रपट दाखविले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे एक परीक्षक अशोक राणे यांच्या मते, इंडियन पॅनोरमाचे चित्रपट निवडतानाही शेवटच्या क्षणी ज्युरी नियुक्त केले. डीएफएफ शेवटच्या क्षणी असे काम करते, त्यामुळे चांगल्या ज्युरी सदस्यांना आपण मुकतो व या चित्रपटांचे कलाकारही ऐनवेळी कळविल्याने महोत्सवात सहभागी होऊ शकत नाहीत. डीएफएफचे माजी साहाय्यक संचालक मनोज श्रीवास्तव यांच्या मते, सध्या डीएफएफमध्ये चित्रपटांविषयी कळवळा व ज्ञान असलेला एकही सदस्य नाही. डीएफएफचे सध्याचे संचालक चैतन्य प्रसाद यांनाही चित्रपट चळवळीबद्दल आस्था नसल्याची टीका त्यांनी केली. श्रीवास्तव यांच्या मते, वर्ल्ड सिनेमासाठी चित्रपट निवडताना डीएफएफ चोखंदळपणा दाखवत नाही. एक-दोन एजन्सींना हे चित्रपट निवडण्याचे काम दिले जाते. ‘कान’ व इतर चित्रपट महोत्सवांचे कॅटलॉग चाळूनच जर चित्रपटांची निवड करायची असेल तर एजन्सी तरी कशाला हव्यात? श्रीवास्तव म्हणतात की जगभरात चित्रपट क्षेत्रात नवीन आणि एकदम क्रांतिकारक काय घडते याची दखल इफ्फीने घेतली तरच या महोत्सवाचे महत्त्व टिकेल.
दुसऱ्या बाजूला गोवा मनोरंजन सोसायटी जी स्थानिक आयोजन संस्था आहे, तिलाही डीएफएफने अनेक बाबतीत डावलले आहे. पूर्वी चित्रपटांच्या काही विभागांची निवड मनोरंजन सोसायटी करायची; परंतु २४ कोटी रुपये यंदा खर्च करूनही तिला आयोजनात खूप कमी हिस्सा आहे. गेल्या वर्षी केंद्रीय नभोवाणी मंत्री स्मृती इराणी यांनी या महोत्सवात अतीच रस घेतला होता. त्यात त्यांची वैयक्तिक प्रसिद्धी झाली. यावर्षी चित्र उलटे आहे. केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठोड यांना इफ्फीत रस दाखवता आलेला नाही. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आजारी असल्याने तर ते एकाही बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मनोरंजन सोसायटी किंवा केंद्र सरकारही दिशा देऊ शकले नाही. परिणामी यावर्षी इफ्फीबद्दल चित्रपट रसिकांच्या अपेक्षा निश्चितच मंदावल्या आहेत.
डीएफएफला नवसंजीवनी मिळावी, इफ्फी ‘कान’च्या धर्तीवर साजरा व्हावा, दर्जेदार व नवे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट यावेत, अशी चित्रपट महोत्सवातील चोखंदळ प्रेक्षकांची मागणी आहे. ती फारशी विचारात घेतली न गेल्याने दरवर्षी इप्फीचे महत्त्व कमी होते व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या महोत्सवाची दखल घेतली जात नाही, असे तज्ज्ञ म्हणतात.