‘मी जे सादर करतो आहे त्यातून कितीतरी वेबसिरीज तयार होतील,’ असे सांगत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात रचले गेलेले कथित षडयंत्र उजेडात आणताना मंगळवारी सभागृहात व्हिडीओबॉम्ब टाकला. सव्वाशे तासांचे व्हिडीओ रेकाॅर्डिंग असलेले पेनड्राइव्ह त्यांनी अध्यक्षांकडे सुपूर्द केले. पुन्हा राजकीय खळबळ उडाली.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील बुधवारी त्या आरोपांना उत्तर देणार होते. तथापि, ईडीच्या अटकेतील राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर आंदोलन करीत असल्याने फडणवीस व इतर भाजप नेते सभागृहात नव्हते. म्हणून गृहमंत्री गुरुवारी निवेदन करणार आहेत. गृहमंत्र्यांचे उत्तर महत्त्वाचे आहेच. परंतु, ही लढाई राजकीय आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हेच महाविकास आघाडी सरकारचा पाया आहेत. त्यामुळे फडणवीसांच्या आरोपांवर त्यांनी केलेले भाष्य अधिक महत्त्वाचे आहे. पवारांनी नेहमीच्या तिरकस शैलीत फडणवीसांच्या आरोपांचा समाचार घेताना म्हटले, की सव्वाशे तासांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग कौतुकास्पदच आहे, पण विशेष सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात रेकॉर्डिंगचे इतके मोठे काम सामर्थ्यशाली केंद्रीय यंत्रणांशिवाय अन्य कुणाला शक्य नाही. हे त्यांचे भाष्य पुन्हा सरकारविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणा यांच्यातील आधीच्या संघर्षाचीच री पुढे ओढणारा आहे. महाराष्ट्रातील या संघर्षाला राष्ट्रीय संदर्भ आहेत. केंद्रीय यंत्रणांना जशास तसे, टोल्यास प्रतिटोला हेच धोरण हवे, असा कानमंत्र नवाब मलिकांच्या अटकेनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पवारांना दिला होता. त्यानुसारच मलिकांचा राजीनामा महाविकास आघाडीने न घेण्याचे ठरविले. म्हणून भाजप व देवेंद्र फडणवीस आक्रमक झाले.
भाजपला बाजूला ठेवून शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केल्यापासून आघाडी सरकारला जेरीस आणण्याची एकही संधी भाजपचे नेते सोडत नाहीत. जोडीला ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स, एनसीबी अशा सगळ्या केंद्रीय तपास यंत्रणा महाराष्ट्रात नको तितक्या सक्रिय आहेत. विशेष म्हणजे या यंत्रणांचे छापे कधी, कुठे पडणार, हे काही भाजप नेते आधीच तंतोतंत जाहीर करतात. साहजिकच महाविकास आघाडीचे नेते, मंत्री संतापलेले आहेत. त्या संतापातूनच आधी राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी व नंतर शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी या यंत्रणा व भाजपच्या संगनमताविरोधात आघाडी उघडली. त्यातूनच नवाब मलिक यांना ईडीने कुख्यात दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाइकांशी संबंधित एका जुन्या जमीन व्यवहारात अटक केली. राऊत यांच्या निकटवर्तीयांवरही छापे पडले. भाजप, केंद्रीय यंत्रणा व राज्यपाल एका बाजूला, तर महाविकास आघाडी दुसऱ्या बाजूला. ही हाणामारी हातघाईवर आली आहे. न्यायालयाचेही ऐकले जात नाही. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याबाबत भाजप नेते गिरीश महाजन व इतरांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दहा लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली. तसेच सरकार व राज्यपालांनी घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले.
सहा महिन्यांपूर्वी विधान परिषदेवर नियुक्त बारा आमदारांच्या मुद्द्यावर राज्यपाल व सरकारने आपसात चर्चा करून प्रश्न सोडवावा, असा सल्ला दिला होता. तो कुणीही मानला नाही. संताप याचा आहे की, या राजकीय हाणामारीचा सामान्यांच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांशी काहीही संबंध नाही. गेल्या काही दिवसांत पुरेशी वीज नसल्याने, शेतीला पाणी देण्यासाठी रात्रीबेरात्री रानात जावे लागत असल्याने तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. काहींना सर्पदंश झाला. त्यावर विधिमंडळात गदारोळ झाला नाही. राज्य सरकारने विविध खात्यांच्या परीक्षांचा बट्ट्याबोळ केला, बेरोजगारांच्या गळ्याला फास लावला. त्यावर गदारोळ होत नाही. एसटीचा संप मिटला की चालूच आहे, हे कोणी सांगू शकत नाही. राज्याची ती जीवनवाहिनी मोडकळीस आली. त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. हे मुद्दे बाजूला ठेवून वेगळ्याच मुद्द्यांवर सारी गुद्दागुद्दी सुरू आहे. व्हिडीओचा बॉम्ब, वेबसिरीज वगैरे गोष्टी सत्ता टिकविणे व सत्ता मिळविण्याचा खेळ बनला आहे. एखाद्या व्हिडीओगेमसारखे सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांवर तुफान गोळीबार करीत असले तरी त्यात मनोरंजन अधिक आहे.