मास्कवरून सरकारला उशिरा सुचलं शहाणपण

मास्कवरून सुरू असलेली लूट ‘लोकमत’ने प्रथम उजेडात आणली. चौकाचौकात मोफत मास्क वाटप करण्याचे सोडून ‘मास्क न लावणाऱ्यांकडून आम्ही किती कोटी दंड वसूल केला’ हे सांगत सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यावी, हे दुर्दैवी आहे.

सरकार या चार अक्षरात किती ताकद असते? हा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्रकारांनी विचारला तेव्हा ते म्हणाले होते, ‘बाईचा माणूस आणि माणसाला बाई करण्याची ताकद या चार अक्षरात आहे.’ अशी अमर्याद क्षमता सरकारमध्ये असताना सरकार असहाय्य झाल्यासारखे वागू लागते तेव्हा त्यांंच्या हेतूवरच प्रश्न निर्माण होतात. महाविकास आघाडी सरकारच्या हेतूवर असेच प्रश्न निर्माण झाले होते. कोरोनाची साथ सुरू झाली आणि मास्कशिवाय जगणे अशक्य आहे हे स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारने सगळ्यांना मास्क वापरणे सक्तीचे केले. मात्र त्यांच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचे काम तात्काळ करणे आवश्यक होते. ते करण्यासाठी सरकारला आज मुहूर्त सापडला.

एखादी गोष्ट करायची नसेल, तर समिती स्थापन केली जाते. चौकशी लावली जाते. याचा अर्थ सरकार नावाच्या यंत्रणेला त्या विषयात निर्णय घ्यायचा नसतो. मास्कच्या बाबतीतही हेच होताना दिसले. ‘लोकमत’ने हा विषय समोर आणला. सरकारी पैशांची होणारी लूट पुराव्यानिशी सिद्ध केली. तेव्हा यावर तात्काळ निर्णय न घेता एक समिती स्थापन केली गेली. किमती नियंत्रणात आणण्यासाठीचा अहवाल ही समिती तीन दिवसात देईल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्वत: सांगितले होते. मात्र दोन महिन्यांनी चौकशी समितीचा अहवाल आला. ‘लोकमत’ने जे मुद्दे मांडले होते त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. महागड्या दराने मास्क विकले गेल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला. जनतेची लूट झालीच. मात्र सरकारचीही लूट झाली. सामान्य माणसाची लूट होतच असते. यात नवे काही नाही. मात्र दोन कंपन्यांनी सरकारला वेठीस धरले. जनतेला राजरोसपणे लुबाडण्याचे काम केले. व्हिनस आणि मॅग्नम या दोन कंपन्यांनी काही महिन्यात २०० कोटींचा नफा कमावला. सरळ सरळ नफेखोरी केली. तरीही सरकार खडबडून जागे झाले नाही. याचा अर्थ सरकार आणि या दोन कंपन्यांची मिलीभगत आहे असा काढला गेला. कारण सरकारने स्वत:ची बाजू मांडण्यात कमालीचा उशीर केला.

आतादेखील ४५ टक्के नफा गृहीत धरून जे दर चौकशी समितीने अहवालात दिले आहेत ते आणि सध्याचे दर पहाता त्या दोन कंपन्यांनी जनतेच्या व सरकारच्या खिशावर दिवसाढवळ्या दरोडाच टाकला आहे. मास्कच्या किमती वाढू लागल्या, त्याचा काळाबाजार होत आहे असे कारण देत केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायदा १९५५ अंतर्गत अधिसूचना काढून, मास्क आणि सॅनिटायझरचा त्यात समावेश केला होता. ज्या कारणांसाठी ही अधिसूचना काढली होती ती कारणे आता शिल्लक उरली नाहीत असे म्हणत केंद्राने ३० जून रोजी ती अधिसूचना मागे घेतली. वास्तविक राज्याच्या अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने असे करण्यास केंद्राला लेखी नकार कळवला होता. तरीही केंद्राने ती अधिसूचना रद्द केली. त्यामुळे या प्रकरणाचे धागेदोरे केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत जातात.

अशा परिस्थितीत याच कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य सरकार मास्कला सुरुवातीलाच अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यात आणू शकले असते. त्यासाठी एवढ्या विलंबाची गरज नव्हती. ज्या पद्धतीने आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील खाजगी दवाखान्यांमध्ये होणाऱ्या उपचाराच्या किमती, सिटीस्कॅनचे दर आणि कोरोनाच्या तपासणीचे दर नियंत्रणात आणले त्याच पद्धतीने राज्य सरकार मास्कच्या किमतीवर तात्काळ नियंत्रण आणू शकले असते. मुख्य सचिवांना हे अधिकार आहेत. या कालावधीत एक मुख्य सचिव निवृत्त होऊन दुसरे आले. त्यांना ही गोष्ट लक्षात आली नसेल यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. मात्र हा विषय गेले दोन महिने कागदोपत्री फिरत राहिला आणि जनता बिनामास्क फिरल्यामुळे दंड भरत राहिली.

खरे तर सरकारने चौकाचौकात, बसस्टॅण्डवर, सार्वजनिक जागी मास्क मोफत वाटले पाहिजेत. अद्याप कोरोनावर औषध नाही, मास्क हेच जर औषध असेल तर त्यावर तातडीने निर्णय घ्यायचे सोडून ज्या पद्धतीने सरकार वागले ते पहाता त्यांच्या हेतूविषयी शंका निर्माण झाल्या. अखेर सरकारने मास्कच्या किमतीवर नियंत्रण आणणारा आदेश बुधवारी रात्री उशिरा काढला. त्यासाठी आरोग्यमंत्री, समितीचे अध्यक्षांचे अभिनंदन.