फडणवीसांच्या 'येस', 'ओके', 'नोटेड'चा अर्थ काय? राज्यसभेसाठी भाजपाचा 'प्लॅन' काय?

राज्यसभेच्या सातपैकी ६ जागा महायुतीला मिळतील, असे दिसते. फडणवीस यांनी सातवा उमेदवार द्यायचा ठरवले तर २०२२ची पुनरावृत्ती होऊ शकते.

यदु जोशी, राजकीय संपादक, लोकमत

देवेंद्र फडणवीस पहिल्या टर्मला मुख्यमंत्री होते तेव्हाची गोष्ट. भाजपच्या प्रदेश कोअर कमिटीची बैठक वर्षा बंगल्यावर सुरू होती, राज्यसभेसाठी एक नाव दिल्लीला पाठवायचे म्हणून खल चालला होता. रात्री उशिराची वेळ. तेवढ्यात दिल्लीहून अमित शाह यांचा फोन आला, ‘उद्या सकाळपर्यंत अनुसूचित जातीतील नाव राज्यसभेसाठी पाठवा.’ ‘वर्षा’वरचे सगळेच अचंबित! राज्यसभेवर पाठवण्यालायक चेहऱ्याची शोधाशोध सुरू झाली. कोणी म्हणाले, ते अमर साबळे आहेत ना पिंपरी-चिंचवडचे! जुने कार्यकर्ते आहेत ते, त्यांचे नाव पाठवून देऊ अन् साबळेंचे नाव पाठविले गेले. भाजप नेतृत्वाने त्याला मान्यता दिली अन् ते थेट खासदार झाले.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

पुसदचे नीलय नाईक फुटबॉल वर्ल्ड कपची मॅच पाहत होते. मध्यरात्री त्यांना तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंचा फोन आला... ‘काय नीलय, निवडणुकीबाबत तुझा काय विचार आहे?’ नीलय म्हणाले, ‘विधानसभेला पक्षाने तिकीट दिले तर नक्की लढेन मी.’ रावसाहेब म्हणाले, ‘अरे बाबा! उद्या सगळे डॉक्युमेंट्स घेऊन पोहोच नागपूरला. (तेव्हा नागपुरात अधिवेशन सुरू होते.) विधानपरिषदेची आमदारकी द्यायची आहे तुला.’ - अन् अशाप्रकारे नीलय आमदार झाले! भाजपमध्ये हे असे चालते. मनीमानसी नसताना खासदारकी-आमदारकी मिळते आणि मनात अनेक वर्षे इच्छा असलेल्यांची निराशा होते. ही दोन उदाहरणे एवढ्यासाठीच की, वरचे दोन देव आणि देवाभाऊंच्या मनात आहे ते होईल, त्यात आता नवे अध्यक्ष धक्कातांत्रिक नितीन नबीन यांची भर पडली आहे. त्यामुळे काहीही होऊ शकते. अनिश्चितता हीच एकमेव निश्चित गोष्ट सध्याच्या भाजपमध्ये आहे.

निष्ठावंतांना संधी?

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीला अजून तीन-साडेतीन वर्षांचा अवधी आहे. त्यामुळे जातीय किंवा प्रादेशिक समीकरणांच्या आधारे राज्यसभेसाठी संधी दिली जाण्याची शक्यता नाही. पक्षाचे निष्ठावंत, वर्षानुवर्षे समर्पित वृत्तीने पक्षकार्य करीत असलेल्यांना संधी देण्याची हीच ती योग्य वेळ. कोण्या एकाचे नाव का घ्यायचे? पक्षनेतृत्वाला असे चेहरे माहिती आहेत. योग्य चेहऱ्यांना शोधून खासदारकी दिली गेली तर पक्षातील सतरंजी संघटनेला दिलासा मिळेल. दिल्लीहून मुंबईपर्यंत येणारे वारे सांगतात, केवळ निष्ठा हा एकच निकष नसेल. वर्षानुवर्षांचे निष्ठावंत आहेत; पण चारित्र्य गडबड आहे अशांच्या नावावर काट. गडबड चारित्र्यामध्ये अमाप पैसा मिळविणे आणि इतरही काही मुद्दे येतात. त्याचे स्कॅनिंग सुरू झाले आहे. राज्यसभेनंतर लगेच एप्रिलमध्ये विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी महाराष्ट्रात निवडणूक होईल. राज्यसभा न मिळू शकलेल्यांना विधानपरिषदेची संधी असेल.

‘येस’, ‘ओके’, ‘नोटेड’ म्हणजे काय?

फडणवीस  पोटातले पाणी हलू देत नाहीत. त्यांना लंबाचौडा मेसेज करा, स्वत:साठी काही मागा तर त्यांचे उत्तर येते, ‘येस’, ‘नोटेड’ किंवा ‘ओके’... राज्यसभेसाठी विनंती करणारे भरपूर मेसेज त्यांना जातील. उत्तरात त्यांनी पाठवलेल्या मेसेजचा अर्थ  मेसेज पाठविणाऱ्याला लावावा लागतो. मग तो विचारतो, ‘भाऊ! मी साहेबांना मेसेज पाठवला तर त्यांनी ‘नोटेड’ असे लिहून पाठवले. त्याचा अर्थ काय?’ काही मेसेजना फडणवीस उत्तर देतच नाहीत तेव्हा त्याचा अर्थ असा काढायचा की, तुम्ही मांडलेली कल्पना, दिलेला फॉर्म्युला किंवा केलेली मागणी त्यांना मुळीच मान्य नाही. ‘येस’ म्हटले तर काम होण्याची शक्यता आहे. ‘करू’ म्हटले तर काम होणार आहे. ‘नोटेड’ आणि ‘ओके’ म्हटले तर समजायचे की, त्यांनी फक्त तुमच्या भावना टिपल्या आहेत.

पवार राज्यसभेवर जातील?

ज्येष्ठ नेते शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर जातील का? आज तरी  वाटते की, ते राज्यसभेवर जातील. त्यांची इच्छा हा पहिला महत्त्वाचा मुद्दा. ती एकदा त्यांनी व्यक्त केली की, मग जिंकणे त्यांच्यासाठी कठीण नाही. त्यांच्या पक्षाचे १०, उद्धवसेनेचे २० असे ३० आमदार त्यांच्याकडे आहेतच. जिंकण्यासाठी ३७ आमदार लागतील. राष्ट्रवादीकडे (अजित पवार) असलेली अतिरिक्त मते आणि लहान पक्षांची मते मिळून ते जिंकतील. काँग्रेसच्या मतांची त्यांना फार गरज नसेल. शरद पवार लढले तर निवडणूक बिनविरोध होईल. राज्यसभेची टर्म संपल्यानंतर निवृत्तीचा विचार पवार यांनी दोन वर्षांपूर्वी बोलून दाखविला होता. आजच्या राजकीय परिस्थितीत ते त्या विचारावर कायम राहतील का? हा प्रश्न आहेच. ‘नवीन पिढीला संधी दिली पाहिजे, मी कुठेतरी थांबले पाहिजे’ असेही पवार त्यावेळी म्हणाले होते; पण भूमिका बदलताही येऊ शकते. पवारांना राज्यसभेवर जायचे तर भाजपचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य लागेलच. राज्यसभेच्या सातपैकी सहा जागा महायुतीला मिळतील असे दिसते. बिनविरोध निवडणुकीची शक्यता अधिक आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सातवा उमेदवार द्यायचा ठरवले तर २०२२ची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.