हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
‘एका आघाडीच्या विरोधी पक्षनेत्याने आपल्याला पंतप्रधानपदाची ऑफर दिली होती’, असे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी उघड केल्यानंतर अनेक वावड्या उठूनही गडकरी सर्व पक्षांच्या खासदारांमध्ये प्रिय असल्याचे दिसते. नव्या संसद भवनातील त्यांच्या मंत्री कक्षात बरीच गर्दी असते. हा कक्ष सर्वांसाठीच खुला असतो. तिथे कुणालाही सहज जाता येते. बहुतेक कॅबिनेट मंत्र्यांना नव्या इमारतीत कक्ष देण्यात आले असून, जुन्या इमारतीत राज्यमंत्र्यांना जागा देण्यात आली आहे. मात्र, गडकरींचा कक्ष हे सर्वांचे आकर्षण असते.
कायम हसतमुख असलेले गडकरी कोणालाही शक्य तितकी मदत करायला तत्पर असतात. आपल्या मतदारसंघात रस्ता व्हावा यासाठी कुठल्याही पक्षाचा खासदार त्यांच्याकडे जातो आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीत समाविष्ट असेल तर तो रस्ता त्याला मिळतो. ‘रस्त्याचे काम वेगाने व्हावयाचे असेल तर राज्य सरकारने भूसंपादन करून दिले पाहिजे’ एवढेच गडकरी या खासदारांना सांगतात. ‘भूसंपादन केले गेले नसेल तर केंद्र सरकार यापुढे निधी बाजूला ठेवणार नाही’ हे धोरण स्पष्टपणे सांगायलाही गडकरी विसरत नाहीत. एप्रिल २०१४ पासून सुरू झालेले जवळपास ६९७ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत, याकडे ते लक्ष वेधतात. ठेक्यांसह विविध एजन्सीवर या प्रकल्पांचा दोन लाख कोटींपेक्षा खर्च वाढला असल्याचे ते निदर्शनास आणून देतात. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी गडकरींचे स्नेहपूर्ण संबंध आहेत याचीही भाजप वर्तुळात चर्चा असते. अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीच्या वेळी हे सगळे समोर आले.
नोकरशहांवरची बंधने कमी
तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सचिवांची दीर्घ बैठक घेतली. ‘अधिकाऱ्यांनी आपापल्या पातळीवर प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. प्रत्येक गोष्टीसाठी पंतप्रधान कार्यालयात येण्याचे टाळावे’, असे मोदी यांनी त्यांना सांगितले. आता आपण आघाडी सरकारचे नेतृत्व करतो आहोत हे मोदी यांच्या लक्षात आले आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी पंतप्रधान कार्यालयाची संमती आघाडीतील मित्र कदाचित घेणार नाहीत हेही त्यांना कळते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अधिकाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. आता ते सरकारच्या धोरणांवर टीका करू लागले आहेत. थोडीफार थट्टामस्करीही चालते. अंतर्गत व्हॉट्सॲप ग्रुप थोड्या मोकळ्या चर्चांनी गजबजू लागले आहेत.
काही ज्येष्ठ भाजप नेत्यांनीही आपले म्हणणे जाहीरपणे मांडायला सुरुवात केली आहे. हा बदल आश्चर्यकारक आहे. हरयाणा किंवा इतर काही राज्यांत असा टीकेचा सूर यापूर्वी दिसला नव्हता. राज्यातील भाजपचे पक्षनेते त्यांचे श्रेष्ठी किंवा मंत्र्यांचे ऐकतातच असे नाही. राज्यमंत्रिपदाचा स्वतंत्र प्रभार असलेले राव इंद्रजित सिंह यांच्यासारख्यासह काही इतर मंत्र्यांनीही आपल्या भावना मोकळेपणाने प्रकट केल्या आहेत.
आतिशी : रबरी शिक्का नाहीत!
दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून आतिशी मार्लेना सिंह यांची निवड झाली आहे. दारू घोटाळ्यात तुरुंगात गेले नसते तर मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री झाले असते. आतिशी या केवळ अरविंद केजरीवाल यांच्याच नव्हे तर त्यांच्या पत्नीच्याही खूप जवळच्या विश्वासू व्यक्ती आहेत. सहकारी गजाआड झाले असताना चौदा मंत्रालये सांभाळणाऱ्या आतिशी यांनी अग्रभागी राहून लढाई चालू ठेवली होती.
स्टीफन कॉलेजच्या विद्यार्थी असलेल्या आतिशी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शिकल्या असून, होड्स स्कॉलर आहेत. आपमध्ये येण्यापूर्वी मध्य प्रदेशातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांबरोबर त्यांनी काम केले आहे. ‘आप’च्या जाहीरनामा मसुदा समितीच्या त्या महत्त्वाच्या सदस्य होत्या. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यानेच सारे चित्र पालटले होते. त्यामुळे आतिशी मौनी मुख्यमंत्री नसतील तसेच रबरी शिक्काही नसतील!
अरुण गोयल असण्याचे महत्त्व
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयुक्तपदाचा राजीनामा दिलेले १९८५च्या पंजाब केडरमधले सनदी अधिकारी अरुण गोयल यांचे पुनर्वसन झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गोयल यांना क्रोएशियातील भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती मिळाली. त्यांनी निवडणूक आयोगातील पद सोडले नसते तर येत्या फेब्रुवारीमध्ये ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले असते आणि डिसेंबर २०२७ पर्यंत त्या पदावर राहिले असते. परंतु १० मार्च रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू व्हायला त्यावेळी केवळ एक महिना बाकी होता.
गेले सहा महिने गोयल आराम करत होते. क्रोएशिया हा काही महत्त्वाचा देश नाही. मात्र संवेदनशील अशा प्रदेशात तो केंद्रस्थानी असल्याने गोयल यांची झाग्रेबमधील नियुक्ती महत्त्वाची ठरते. गोयल यांच्या कल्पनेतून साकारलेला ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ सगळ्यांचे लक्ष वेधून गेला होता. या कल्पनेने मोदीही प्रभावित झाले होते. गोयल हे मृदुभाषी, विनम्र अधिकारी असून, आपल्या मनात काय चालले आहे याचा थांगपत्ता ते दुसऱ्याला लागू देत नाहीत. राजदूत होण्यासाठी हा गुण अर्थातच महत्त्वाचा!