पवन देशपांडे, सहायक संपादक, लोकमत
ना खाउंगा, ना खाने दुंगा... अशी प्रतीमा असलेले लोक सापडणे सध्या मुश्कील आहे. ज्याला भूकच नाही, अशी व्यक्ती जर निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असेल तर संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक होण्याची निदान शक्यता तरी वाढेल.. पण अशी व्यक्ती मिळणे सद्य:स्थितीत फार अवघड. जिथे मोठ्या प्रमाणावर निधीच्या वापराची गरज आहे अशा कामांसाठी यंत्राचा वापर केला तर, प्रक्रिया पारदर्शक होईल का? असाच काही विचार अल्बानिया या देशाने केला. जिथे सर्वाधिक भ्रष्टाचार होतो, अशा सरकारी कामांच्या निविदा हाताळण्याची जबाबदारी असलेल्या खात्याला अल्बानियाने ‘एआय’ मंत्री दिला. तिचे नाव ‘डिएला’. ही ‘डिएला’ आता अल्बानिया सरकारमध्ये खरेदी विभाग सांभाळणार आहे.
अल्बानिया हा देश तसा छोटा. जवळपास केरळच्या आकाराचा. लोकसंख्या साधारण २५ लाख. म्हणजे भारतातील कोणत्याही मेट्रो सिटीपेक्षाही कमीच. देश छोटा असला तरी दूरदृष्टी मात्र चांगली. या अल्बानियाचे भ्रष्टाचाराचे रँकिंग ८० आहे. ९८ वरून ते ८० वर आले असले तरी हे रँकिंग काही बरे नव्हे. एवढ्या छोट्या देशातही भ्रष्टाचाराचा चारा खाणारे लोक आहेतच. सरकार अन् प्रशासन आले की तिथे थोडाफार भ्रष्टाचार आलाच. भ्रष्टाचार ही प्रवृत्ती आहे. ही प्रवृत्ती देश बदलला तरी कायम राहते.
‘डिएला’ ही सुरुवातीला ई-अल्बानिया या सरकारी पोर्टलवरील साधी डिजिटल मदतनीस होती. नागरिकांना अर्ज भरायला, कागदपत्रे तपासायला मदत करणे एवढेच तिचे काम होते. आता तिला प्रमोशन मिळून ती थेट खरेदी विभागाची मंत्री झाली. कोट्यवधींच्या टेंडर प्रक्रियेवर अंतिम शिक्का मारण्याची जबाबदारी आता तिच्याकडे आहे. पंतप्रधान एदी रामा यांनी ‘डिएला’च्या नेमणुकीचे वर्णन ‘भ्रष्टाचाराविरुद्धचा ऐतिहासिक निर्णय’ असे केले आहे.
ही ‘डिएला’ केवळ ठरवून दिलेल्या निकषांवर निर्णय घेते. ओळखी, शिफारशी, दबाव अशा गोष्टींना येथे थारा नसेल. कारण ‘डिएला’ मानवी भाव-भावना जाणत नाही. सरकारचा पैसा कसा वाचेल आणि चांगले काम कसे होईल, हेही ती बघणार नाही. मानवी भावनांना वा राजकीय फायदा-तोट्याच्या गणितांना तिच्याकडे वाव नसेल. प्रत्येक टेंडरचा निर्णय नियमबद्ध आणि तर्कसंगत पद्धतीने घेणे हेच तिचे काम. ती तेवढेच करेल. शिवाय हजारो अर्जांचे परीक्षण काही मिनिटांत करेल. म्हणजे, खरेदी प्रक्रियेतला वेळ वाचेल. खर्चही कमी होईल. सर्व निर्णय डिजिटल नोंदीत होतील. नागरिकांना तपासणीचा अधिकार राहील आणि सरकार विश्वासार्हतेकडे वाटचाल करेल... असे साधे गणित मांडले जाते आहे.
परंतु, हे सारे करत असतानाच काही धोकेही लक्षात घेतले पाहिजेत. एखादा मंत्री किवा प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचाराचा पैसा खाऊन फुगला असेल तर त्याला जबाबदार धरले जाते. ‘डिएला’ने चुकीचा करार मंजूर केला तर दोष कोणाचा? तिच्यावर कसा खटला चालवणार? ‘डिएला’ने निर्णय कसा घेतला गेला, हे जर लोकांना उमगले नाही तर पारदर्शकतेऐवजी संशय निर्माण होण्याला जागा आहे. ‘डिएला’च्या प्रोग्रामिंगमध्ये जे फिड केलेले असेल, तसे निर्णय ती घेईल. आधीच्या आकड्यांची जुळवाजुळव करेल, पण त्यातच काही खोट केली गेली, तर निर्णयही चुकीचे घेतले जातील. शिवाय हॅकिंगचा धोका आहे, तो वेगळाच. ‘डिएला’ हॅक झाली तर कोट्यवधींच्या करारांचे काय होईल? हॅकर्सना हवे तसे ती वागेल. हॅकर्ससाठी निर्णय घेईल. पारदर्शकतेच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा नवा दरवाजा उघडेल. माणसाच्या चुका थांबवायला मशीनला मंत्री बनवले. पण, मशीनच्या चुका थांबवायला कोण मंत्री होणार?- असे अनेक प्रश्न या नेमणुकीतून उभे राहिले आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मानवी आयुष्यातील घुसखोरी किती वेगवेगळे टप्पे गाठू शकते, याचे एक उदाहरण म्हणून सध्या ‘डिएला’ चर्चेत आहे. बरे सारे काही सुरळीत झाले, ‘डिएला’ ही सरकारमध्ये यशस्वी मंत्री ठरली तर? प्रशासन आणि सरकार या व्यवस्थेवरच एआयचा अंमल सुरू झाला तर? - या शक्यताही काही कमी काळजी करावी अशा नाहीत.
आणि भारताचे काय? भ्रष्टाचारी देशांच्या रँकिंगमध्ये सध्या भारताचा क्रमांक ९८ आहे. आधी तो ९३ होता. म्हणजे आधीपेक्षाही स्थिती वाईट आहे. म्हणजे मग भारताला ‘डिएला’सारखे किती एआय मंत्री नेमावे लागतील?.... विचार करा!