डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
कॅनडाच्या वेगवेगळ्या भागांत फिरताना हा देश नशिले पदार्थ विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विळख्यात किती खोलवर अडकला आहे, हे पाहून मी थक्क झालो. तिथल्या बाजारात गांजा, अफू आणि कोकेनपासून हेरॉइनपर्यंत सगळे सहजपणे मिळते. कुठेही जा, नशेच्या दुर्गंधीने डोके भणभणायला लागते. बेघर लोकांसाठी असलेल्या सरकारी घरांतही ड्रग्ज उपलब्ध होतात. या नशिल्या पदार्थांना ग्रास, व्हीट, अशी वेगवेगळी नावे दिली गेली आहेत. युरोपच्या अनेक शहरांत अमली पदार्थांचे मेन्यूकार्डच असते. जे मागाल ते मिळेल ! यावेळच्या प्रवासात मला देव आनंदच्या ‘हरे रामा हरे कृष्णा’मधले गाणे आठवले, दम मारो दम !
कॅनडा आणि युरोपीय देशांची ही दुर्दशा पाहत असताना, मी एक बातमी वाचली. पंजाब आणि राजस्थानमध्ये अमली पदार्थांचा खूप मोठा साठा पकडण्यात आल्याचे बातमीत म्हटले होते. अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा एक प्रमुख तन्वीर सिंह पाकिस्तानमध्ये बसला आहे, तर दुसरा जोबन कालेर कॅनडामध्ये आहे. हे दोन्ही तस्कर गुरू साहिब सिंग नामक स्थानिक तस्करांच्या माध्यमातून भारतात ड्रग्ज पाठवत होते. गुरू साहिब सिंग पंजाबातील एका तुरुंगात आहे. परंतु, मोबाइलच्या माध्यमातून त्याचा पुतण्या जश्नप्रीत सिंग आणि सहकारी गगनदीप सिंग यांना तो सूचना देत असे आणि ते दोघे ही टोळी चालवत, अशी माहिती बातमीत होती. आता प्रश्न असा, की गुरू साहिब सिंगजवळ मोबाइल कसा पोहोचला? तुरुंगातील पोलिसांशी मिली भगत असल्याशिवाय हे शक्यच नाही. ड्रग्जच्या तस्करीत इतका पैसा आहे की, एखाद्या अधिकाऱ्याच्या झोळीत पन्नास-शंभर कोटी रुपये घालायला तस्कर मुळीच मागेपुढे पाहणार नाहीत.
भारताविरुद्ध हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचे मी अनेकदा सूचित केले आहे. अमली पदार्थांच्या व्यापाराचे धागे दहशतवादाशी जोडलेले आहेत. अमली पदार्थांनी आपल्या देशातील विधायक तरुणाईची शिकार करण्याचा शत्रू देशांचा कट आहे. त्यासाठीच भारतात हे पदार्थ पाठवले जातात. गतवर्षी दिल्लीत महिपालपूरमध्ये ५६२ किलो कोकेन आणि ४० किलो हायड्रोपोनिक मारिजुआना सापडला. दिल्लीमधल्या रमेशनगरमध्ये २०८ किलो कोकेन जप्त करण्यात आले. या प्रकरणांचा फार गाजावाजा झाला नाही, कारण त्यात एका राजकीय नेत्याचे नाव गुंतलेले होते. इकडे गुजरातमध्ये अंकलेश्वरमध्ये ७ हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त झाले होते. मध्य प्रदेशातील आदिवासी भाग असलेल्या झाबुआतही १६८ कोटींचे अमली पदार्थ सापडले. २०२१ मध्ये गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर २१ हजार कोटी रुपयांचे ३००० किलो हेरॉइन जप्त केले होते. उघडकीला आलेले हे आकडे म्हणजे समुद्राच्या पाण्याच्या एक थेंब ! जगभर ड्रग्ज माफिया समांतर अर्थव्यवस्था चालवत असतात आणि भारतात ड्रग्जची उलाढाल लाखो करोडो रुपयांची आहे.
पूर्वी केवळ चित्रपट उद्योग आणि बड्या बापांच्या बिघडलेल्या मुलांच्या रेव्ह पार्ट्यांचा उल्लेख व्हायचा, परंतु आता हे सर्वत्र पसरले आहे. दिल्ली, मुंबई यांसारख्या महानगरांबरोबरच अनेक शहरे, गावे नशेची शिकार झाली आहेत. अमली पदार्थांचे व्यापारी सातव्या-आठव्या इयत्तेत शिकणाऱ्या मुलांना आपल्या विळख्यात ओढत आहेत, ही सर्वात चिंताजनक गोष्ट होय. ही मुले ड्रग्ज घेतात आणि पोहोचविण्याचे कामही करतात. त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हेही करवून घेतले जातात. कारण, ते अल्पवयीन असल्याने त्यांच्याविरुद्ध फार कडक कारवाई होत नाही. गोव्यातील नशेच्या कारभाराबद्दल लोकांना सारे माहीत आहे. पूर्वोत्तर राज्यांनाही अमली पदार्थांनी पोखरले आहे. पंजाबातील परिस्थितीवर ‘उडता पंजाब’ नावाचा एक चित्रपटही निघाला होता. आता लवकरच ‘उडता बिहार’ नावाचा चित्रपट तयार करावा लागेल, असे जनसुराज्य पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर म्हणत आहेत.
भारतात अमली पदार्थ येतात कसे?, भारताच्या काही डोंगराळ भागात गांजाची शेती होत असेल; परंतु अफू, कोकेन आणि इतर सिंथेटिक अमली पदार्थ तर बाहेरून येतात. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरील प्रदेशात अफूची शेती आणि त्यावर प्रक्रिया होते. पाकिस्तानी तस्कर आणि दहशतवादी संघटना राजस्थान, पंजाब आणि गुजरातच्या सीमेवरून नशेचे सामान भारतात पाठवतात. राजस्थान आणि पंजाब सीमेवर त्यासाठी वापरले जाणारे ड्रोन आपले सुरक्षा जवान पकडतात आणि पाडतातही. यात पाकिस्तानी हँडलर्सची प्रमुख भूमिका आहे. कॅनडात बसलेल्या हँडलर्सनी पंजाबात आधीपासूनच जाळे तयार करून ठेवलेले आहे. तस्करीचा एक मुख्य मार्ग नेपाळची सीमा असून, या सीमेवर चिनी हँडलर्सची हुकूमत चालते. म्यानमारमधील सक्रिय दहशतवादी संघटनाही ड्रग्ज तस्करीत सामील आहेत. सीमेवरील दोन्ही भागांत सारखीच दिसणारी माणसे राहतात; याचा फायदा ड्रग्ज तस्करांना मिळतो. हे तस्कर पकडण्यासाठी आपल्याकडे प्रगत अशी गुप्तचर यंत्रणा असली पाहिजे. नशेविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबल्याशिवाय आपण यशस्वी होणार नाही. सीमेवरून होणारी ही तस्करी थांबविण्याची पक्की यंत्रणा आपण अद्याप विकसित करू शकलेलो नाही, हे एक कटू सत्य आहे. व्यवस्थेत इतकी गळती आहे की, आपण किती ठिकाणी भगदाडे बुजविणार? शीर्षस्थानी बसलेल्या विभागप्रमुखांविरुद्ध जोवर कारवाई होत नाही, तोवर व्यवस्था सुधारणार नाही.
आमचे जागरूक लोकप्रतिनिधी या भयानक अशा कारस्थानाबद्दल संसदेत चर्चा करतील काय?