मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि त्या आधारे शिक्षण-नोकरीत आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाचा पेच अखेर दोन महिन्यांसाठी का होईना मिटला. राज्य सरकारने त्यामुळे नक्कीच सुटकेचा निश्वास सोडला असेल. न्या. एम. जी. गायकवाड व न्या. सुनील शुक्रे या उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींना सोबत घेऊन राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे यांना भेटले आणि त्यांनी आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी नेमकी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, त्यासाठी किती वेळ लागेल, याविषयी चर्चा केली. तेवढा वेळ सरकारला द्यावा, अशी विनंती केली. ती मान्य करून बेमुदत उपोषण दोन महिने स्थगित करण्याची अत्यंत स्वागतार्ह भूमिका आंदोलकांनी घेतली.
सरकारला आंदोलकांनी दिलेली ही दुसरी मुदत आहे. गेल्या २ सप्टेंबरला पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीमारामुळे अंतरवाली सराटी गाव आणि तिथले आंदोलन राज्यभर चर्चेत आले. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. सरकारने आरक्षणाचा पेच सोडविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. जरांगे यांनी जास्तीचे दहा दिवस दिले आणि त्या मुदतीत काहीच न झाल्याने २५ ऑक्टोबरला दुसऱ्यांदा उपोषणाचे हत्यार उपसले. दरम्यान, त्यांनी राज्याच्या विविध भागात दौरे केले. त्या दौऱ्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पहाटेपर्यंत लोक त्यांना ऐकण्यासाठी जमल्याचे दिसले. त्यातूनच दुसऱ्या उपोषणाचे आंदोलन तीव्र असणार याची कल्पना सगळ्यांना आली होती. तसेच झाले. अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यावेळी लोकप्रतिनिधी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांचे लक्ष्य होते. गावागावांमध्ये नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली. नेत्यांची घरे, संपर्क कार्यालये, राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांची तोडफोड, जाळपोळ झाली. याचे कारण, न्या. संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एका समितीने मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सोडले तर जरांगे यांनी दिलेल्या ४० दिवसांमध्ये सरकारने काहीही केले नाही. अगदीच पाणी नाकातोंडात जाऊ लागले तेव्हा न्या. दिलीप भोसले, न्या. एम. जी. गायकवाड व न्या. संदीप शिंदे यांची आणखी एक समिती नेमली. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या सरकारला अधिक वेळ मिळणार नाही असे दिसताच सर्वपक्षीय बैठकीचा मार्ग शोधला गेला आणि सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधकांनी जरांगे यांच्याकडे वेळ वाढवून मागितली. तिचा उलटाच परिणाम झाला. सगळे राजकीय पक्ष मराठा समाजाची फसवणूक करताहेत, असा आरोप झाला. नेते विरुद्ध जनता असे स्वरूप या मागणीला व आंदोलनाला आले. राजकीय पुढाऱ्यांची जनसामान्यांच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नाशी नाळ तुटल्याचेच हे निदर्शक असल्याने आरक्षण आंदोलनाचा पेच आणखी जटिल बनला. या पार्श्वभूमीवर, हा तिढा तात्पुरता सुटला असला तरी चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. झालेच तर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावर विशेष चर्चा होणार असल्याने हा विषय विधिमंडळाच्याही अखत्यारित आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल क्युरेटिव्ह पीटिशन, जुने दस्तऐवज व नोंदी तपासून अधिकाधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करणे, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारे स्वतंत्र प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण आणि मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून अन्य मागास जातींप्रमाणे त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ, असे काही पर्याय सरकारपुढे उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन एकूण आरक्षणाची सध्याची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी, असा विरोधकांनी पुढे आणलेला आणखी एक पर्याय आहे. ओबीसींमध्ये नव्याने एखादा समाज समाविष्ट करण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे पुन्हा आले आहेत. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ते अधिकार केंद्राला होते. त्याच कारणाने सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाचा युक्तिवाद पांगळा झाला होता. १२७ व्या घटनादुरुस्तीने ते अधिकार पुन्हा राज्याला आहेत. हा तिढा ओबीसी आणि मराठा या दोन्ही प्रबळ वर्गांशी संबंधित असल्यामुळे पावले जपून टाकावी लागणार आहेत. अशावेळी राज्य सरकारचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने जातात आणि मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे मिळते, हे पाहावे लागेल. तूर्त आंदोलन, हिंसाचार, ताणतणाव थांबला असला तरी त्या आनंदात दिवस घालवता येणार नाहीत. तेव्हा, दोन महिने नव्हे दोन आठवड्यांचीच मुदत आहे, असे समजून युद्धपातळीवर सरकारला काम करावे लागेल. काउंटडाउन सुरू झाले आहे.