विच्छा माझी पुरी करा

कोरोनानंतर प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याकरिता प्रयत्न करावे लागतील. तसेच प्रेक्षकांनीही केवळ स्वस्त व सहजप्राप्त करमणुकीवर समाधान न मानता आपल्याला आपले नाटक जगवायचे आहे या भावनेने बाहेर पडायचे आहे.

मराठी माणूस नाटकवेडा आहे. तो एकवेळ पोटाला चिमटा काढेल पण नाटकं पाहील, असे बोलले जायचे. मात्र कोरोनाच्या प्रकोपात सगळ्यात शेवटच्या टप्प्याला नाट्यगृहे व चित्रपटगृहे खुली केली गेली. नाटक हा जर माणसाचा श्वास असेल तर इतका दीर्घकाळ प्रेक्षक नाटकाखेरीज गप्प कसा बसला आणि मग नाटकांच्या ऐवजी प्रेक्षकांनी काय पाहिले, असाही प्रश्न निर्माण होतो. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे सारेच व्यवहार ठप्प झाल्याने नाटक, सिनेमागृहे बंद झाली. जून महिन्यानंतर हळूहळू लॉकडाऊनचे निर्बंध सैल झाले. मात्र मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात नाट्यगृहे सुरू झाली. थिएटरमध्ये तिसरी घंटा वाजली. काही नामवंत नटांच्या कलाकृतींना प्रेक्षकांनी उदंड प्रतिसाद दिल्याने हाऊसफूलचे बोर्डही लागले. मात्र एप्रिल महिन्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रकोप सुरू झाल्याने नाट्यगृहे पुन्हा बंद झाली.

रेल्वे, हॉटेल, बार, मॉल, देवळे वगैरे सारे टप्प्याटप्प्याने सुरू झाल्यानंतर अखेर नाट्यगृहाचे दरवाजे उघडले. देवळाचे दरवाजे उघडण्याकरिता टाळ कुटणाऱ्या विरोधकांनाही नाट्यगृहाचे दरवाजे उघडण्याकरिता आंदोलन करावेसे वाटले नाही हे आश्चर्य. कोरोनाच्या काळात सरकारचे मराठी व्यावसायिक रंगभूमीवरील कामगारांकडे सपशेल दुर्लक्ष झाले. सरकार नाट्य निर्मात्यांना दरवर्षी अनुदान देते. त्याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असते. अगदी ती रक्कम जरी या कामगारांकडे वळती केली असती तरी त्यांच्या समस्या हलक्या झाल्या असत्या. परंतु मराठीचा टेंभा मिरवणारे पक्ष राज्यात सत्तेवर असतानाही मराठी नाटकांचे कलाकार, कामगार यांना ना दिलासा मिळाला ना नाट्यगृहे लवकर सुरू केली गेली. आताही नाट्यगृहे व चित्रपटगृहे ही ५० टक्के क्षमतेने चालवली जाणार आहेत. म्हणजे सिनेमागृहात गेलेल्या युगुलांना एका खुर्चीचे अंतर सोडून बसावे लागणार आहे, तर नाट्यगृहात नवरा-बायकोलाही वेफर्सच्या पुडीतून वेफर घेताना हात जरा जास्त लांब करावा लागणार आहे.

थोडे धाडसी विधान वाटेल. पण, कोरोनाने देश घरात कोंडला होता तेव्हा मोबाइल व ओटीटी नसता तर अर्धी प्रजा मानसिक रुग्ण झाली असती. एक मोठा वर्ग त्या कठीण काळात आपली सांस्कृतिक भूक भागवू शकला. महिन्याकाठी पाचशे ते हजार रुपये भरून ओटीटीची करमणूक प्राप्त करणारा प्रेक्षक आता थिएटर सुरू झाल्यावर सिंगल स्क्रीन थिएटर किंवा मल्टिप्लेक्समध्ये खेचून आणणे हे खरे आव्हान आहे.  तिकिटांचे दर,  खाद्यपदार्थांचे दर याचा विचार केला तर तिघांच्या कुटुंबाने एक चित्रपट पाहण्याचा खर्च किमान दीड ते दोन हजारांच्या घरात जातो. त्यामुळे आता अगोदरच प्रचंड तोटा सहन केलेल्या थिएटर मालकांना प्रेक्षक आपल्याकडे वळण्याकरिता तिकिटांचे दर हे प्रेक्षकांना परवडणारे असतील, याची काळजी घ्यावी लागेल. अर्थात नाटकाच्या बाबत परिस्थिती वेगळी आहे. नाट्यप्रयोग पाहणे हा जिवंत अनुभव असल्याने ओटीटीच्या करमणुकीशी त्याची तुलना व स्पर्धा होऊ शकत नाही.

कोरोनामुळे कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या रोजगारावर विपरीत परिणाम झाला असला तरी नाटकाचा प्रेक्षक असलेला उच्च मध्यमवर्ग नक्कीच नाटक पाहण्याची आपली भूक भागवण्याकरिता नाट्यगृहात पाऊल ठेवेल. चित्रपटांच्या बाबतही असा आशावाद व्यक्त केला जातो की, ओटीटीवरील बहुतांश वेबसिरीज या कुटुंबासमवेत पाहण्यासारख्या नसतात. मात्र चित्रपटांची करमणूक ही सहकुटुंब आनंद देणारी असते. त्यामुळे चित्रपटांच्या भव्य पडद्यावरील करमणूक प्रेक्षक फार काळ टाळू शकणार नाही. तिकिटांवरील १८ टक्के जीएसटी पाच टक्क्यांपर्यंत कमी केला तर  प्रेक्षकांना व कलाकारांनाही दिलासा लाभू शकेल. महाराष्ट्रात ९२ नाट्यगृहे आहेत. त्यांच्या उभारणीकरिता किमान हजार-बाराशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेलेली आहे. या सर्व नाट्यगृहांच्या देखभालीचा वार्षिक खर्च २०० कोटींच्या घरात आहे. असे असतानाही नाट्य व्यवसायाला इंडस्ट्रीचा दर्जा दिलेला नाही. तसे झाले तर सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाट्य व्यवसाय वरच्या क्रमांकावर येईल, असे नाट्यकर्मींना वाटते. कोरोनानंतर प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याकरिता प्रयत्न करावे लागतील. तसेच प्रेक्षकांनीही केवळ स्वस्त व सहजप्राप्त करमणुकीवर समाधान न मानता आपल्याला आपले नाटक जगवायचे आहे या भावनेने बाहेर पडायचे आहे. तिसरी घंटा वाजून अंधाऱ्या नाट्यगृहातील रंगमंचावरील पडदा  उघडेल तो क्षण  रोमांचित करणारा असेल, हे नक्की !