कृषी कायदे परत येणार? मोदी सरकार नेमकं काय करणार?

उत्तर प्रदेश व पंजाबसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा शेतकरी आंदोलनाकडे लक्ष असलेल्या प्रत्येकाला प्रश्न पडला, की आंदोलनाने निकाल फारसे बदलले नसल्याने मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे केंद्र सरकार पुन्हा आणील का? त्यावर संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते म्हणाले, की कुठल्याही सरकारला पुढच्या दाराने हे कायदे पुन्हा आणता येणार नाहीत. २०१५च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यासारखे मागच्या दाराने मात्र हे होऊ शकेल. सरकारकडून अजून त्यावर काही बोलले गेलेले नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य, शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांनी त्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. समितीने न्यायालयात बंद लिफाफ्यात असलेला अहवाल घनवट यांनी फोडला असून, त्यांचा दावा आहे की, ८७ टक्के शेतकऱ्यांचा त्या कायद्यांना पाठिंबा होता व कायदे परत घेऊन सरकारने सुप्त बहुमताचा अनादर केला. घनवट यांचे म्हणणे असे, की कायदे रद्द झाल्यामुळे आता या अहवालाला काही किंमत नाही आणि सरकार पुन्हा कायदे आणील, असेही नाही. तरीदेखील शेतकऱ्यांचे कल्याण करणाऱ्या या कायद्यांवर देशभर चर्चा व्हावी म्हणून तो अहवाल जाहीर करीत आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेअदबीची जोखीम स्वीकारून अहवाल फोडण्याचे घनवटांचे औधत्य ही मागच्या दाराने कायदे पुन्हा आणण्याची सुरुवात आहे का, सरकारचे प्रतिनिधी यात कधी उतरतात आणि कायदे पुन्हा आणा म्हणून सरकारवर कोण, कसा दबाव टाकते, हे आता बघावे लागेल. शेतमाल कुठेही विकायची परवानगी, करार शेती, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंमधून अन्नधान्य, तेलबिया, कांदा वगैरे वगळण्याच्या या तीन कायद्यांवर गेली दीड वर्षे रणकंदन सुरू आहे. तरीदेखील काही प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. चर्चा, मसलत न करता कायदे का आणले, ते विधेयक घाईघाईने संमत का करण्यात आले, शेतकरी आंदोलन आधी अनुल्लेखाने मारण्याचा, नंतर ते चिरडण्याचा प्रयत्न का झाला, गंभीरपणे आंदोलकांशी चर्चा का केली नाही, दिल्लीलगतच्या सिंघू, टिकरी व गाझीपूर या सीमांवर मरण पावलेल्या सहाशे - सातशे शेतकऱ्यांना साधी श्रद्धांजलीही का वाहिली गेली नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे अचानक गेल्या १९ नोव्हेंबरला तिन्ही कायदे परत घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी का केली? संसदेत ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह अनेकांनी हे कायदे पुन्हा आणण्याचा इरादा का बोलून दाखविला?

एका बाजुला हे प्रश्न आहेत, तर दुसऱ्या बाजुला घनवट सदस्य असलेल्या समितीची कार्यपद्धती आहे. कायद्यांच्या विरोधातील संघटना, शेतकऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चार सदस्यांच्या समितीमधून पंजाबचे भूपिंदरसिंग मान यांनी लगेच अंग काढून घेतले होते. अनिल घनवट, कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी व आंतरराष्ट्रीय शेतमाल व्यापाराचे तज्ज्ञ प्रमोद कुमार जोशी हे उरलेले तिघेही स्पष्टपणे कायद्यांचे समर्थक असल्याने संयुक्त किसान मोर्चाने त्या समितीवर बहिष्कार जाहीर केला होता. समितीचे चर्चेचे निमंत्रणही मोर्चाने स्वीकारले नव्हते. परिणामी, आंदोलनात नसलेल्या, म्हणजेच कायद्याच्या बाजूने असलेल्या ७३ संघटनांशीच समितीने चर्चा केली. या संघटना देशातील तीन कोटी १८ लाख शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, असा शोध समितीने लावला आणि त्यापैकी बहुतांश शेतकरी कायद्यांच्या बाजूने असल्याचा निष्कर्ष काढला. तरीदेखील केवळ या अहवालाच्या आधारे पुन्हा कृषी कायदे आणणे, दिसते तितके सोपे नाही.

किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी हा त्यातील पहिला अडथळा आहे. त्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा आंदोलन पुकारले आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत हा दुसरा प्रमुख अडथळा आहे. कृषी मूल्य आयोगाची ‘ए-२’ म्हणजे केवळ बियाणे, खते, वीज, पाणी या निविष्ठा जमेस धरण्याची पद्धत कुणालाच मान्य नाही. त्याऐवजी ‘सी-२’ म्हणजे विहीर, पाईपलाईन वगैरे मूळ भांडवली खर्च, शेतजमिनीचे भाडे, शेतकरी कुटुंबाचे श्रम, आदींचा उत्पादन खर्च काढताना विचार व्हावा, अशी मागणी आहे. ते गृहीत धरल्यानंतर मग खरोखर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होते का बघा, असे या विषयाच्या अभ्यासकांचे मत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेचा मुहूर्त यंदाचाच आहे. तेव्हा आधी उत्पन्न दुप्पट होते, की पाठिंब्याच्या पावसाने दडी मारल्यामुळे पहिली पेरणी वाया गेली म्हणून कायद्यांचीच दुबार पेरणी होते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.