एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या पाच महिने चाललेल्या आंदोलनास शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने विधायक वळण लागते आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एस. टी. कर्मचारी या निर्णयाचे स्वागत करीत गुलाल उधळून आणि साखर वाटून स्वागत करीत होते. दरम्यान, शंभर-सव्वाशे जणांच्या जमावाने मुंबईत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेपियन्स रोडवरील ‘सिल्व्हर ओक’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बंगल्यावर चाल केली. त्यात एस. टी.चे कर्मचारी किती होते, हे एक-दोन दिवसांत स्पष्ट होईल.
कदाचित कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीयही असतील; पण राज्य शासन, एस. टी. महामंडळ, परिवहनमंत्री, आदी आस्थापना आणि त्या हाताळणाऱ्या व्यक्तींना सोडून राज्यसत्तेत प्रत्यक्ष सहभागी नसणाऱ्या शरद पवार यांच्या निवासस्थानावर हल्ला करावा; त्यांचे वय, अनुभव, ज्येष्ठता आणि त्यांचे आजारपण पाहता शिवीगाळ करीत दगड मारणे, चपला फेकणे हे वर्तन अतिशय असभ्य होते. महाराष्ट्रातील कष्टकरी, श्रमिक समाजघटकांसाठी लढा देणाऱ्या दोन-तीन पिढ्या होऊन गेल्या. कामगार-कर्मचारी चळवळींचा भारतातील जन्मच मुळी मुंबई महानगरीत झाला आहे.
नारायण लोखंडे, श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यापासून भाऊ फाटक, संतराम पाटील, यशवंत चव्हाण, दत्ता देशमुख, बाबा आढाव, किशोर पवार, बा. नं. राजहंस, आडम मास्तर, के. एल. मलाबादे, माधवराव गायकवाड, र. ग. कर्णिक अशी कितीतरी नावे घेता येतील, ज्यांनी श्रमिक वर्गाच्या हक्कासाठी आयुष्य खर्ची घातले. यापैकी बाबा आढाव आणि आदम मास्तर आजही कार्यरत आहेत. कर्मचारी-कामगार यांचे लढे लढताना त्यांच्या पदरी काहीतरी पडेल आणि ज्या आस्थापनांमध्ये ते कार्यरत असतील, त्यादेखील टिकून राहतील, याची काळजी घेतली जात होती. प्रश्नांवर निर्णय घेणारे नेमके कोण आहेत, त्यांच्याकडे आग्रह केला जात होता.
एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांपैकी एस. टी. महामंडळाचे सरकारीकरण करण्याची मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच. तेलंगणा आणि कर्नाटक सरकारनेही संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगून मालकी तुम्ही ठरवू नका, तो अधिकार सरकारचा आहे, पगारवाढ आणि इतर सोयी-सवलतींचे निर्णय घेऊन संप मिटविले. तसाच निर्णय महाराष्ट्रातही होणे अपेक्षित होते. सरकार, एस. टी. महामंडळ आणि कर्मचारी संघटना यांचे प्रयत्न अपुरे पडतात म्हणून शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून मध्यस्थी केली होती. त्यांचा प्रशासनातील अनुभव लक्षात घेऊन एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी शहाण्यासारखे निर्णय घेणे अपेक्षित होते. शरद पवार यांनी मदतच केली होती. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाचे काय करायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. त्या समितीने विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली होती.
इतका सारा प्रपंच झाल्यानंतर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर शरद पवार यांच्या घरावर हल्ला करायचे काही कारणच नव्हते. पण एक वस्तुस्थिती आहे की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेली पन्नास वर्षे ‘शरद पवार’ ही बातमीच आहे. त्यांच्या घरासमोर काही केल्याशिवाय आपल्याला महत्त्व येणार नाही, आपले म्हणणे ‘ऐकले’ जाणार नाही आणि त्याला प्रसिद्धीही मिळणार नाही, असा कयास करून दंगा घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यांचा हेतू साध्य झाला. शरद पवार यांची भूमिका अनेक गोष्टींत महत्त्वाची असते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. त्यांची मते पटणारी नसली तरी कालांतराने ती सत्य असल्याचे सिद्ध होते.
एन्रॉन वीज प्रकल्पावरून इतका गोंधळ आणि शरद पवार यांच्यावर तोंडसुख घेण्यात आले. आता तेच धोरण मोदी सरकार केवळ वीज नव्हे, तर अनेक क्षेत्रांत राबवीत आहे. संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रातही खासगी क्षेत्राला प्रवेश दिला जात आहे. आता सरसकट राबवले जाणारे धोरण तीस वर्षांपूर्वीच पवार यांनी आणले होते. पवार यांच्या विरोधात आंदोलन केल्याने माध्यमांतील त्यांचा तिरस्कार करणाऱ्यांच्या अंगातही संचारते. पोलिसांपेक्षा आधी ही माध्यमे शरद पवार यांच्या निवासस्थानासमोर पोहोचतात, इतकी हातमिळवणी आहे. दंगा करणारे आणि ही माध्यमे; दोघेही आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी बातमीमूल्य असणाऱ्या शरद पवार यांचा वापर करतात. ज्यांनी संपातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्या नावाने शिमगा करणे, याचे कारण राजकारण, बातमीमूल्य, आपले महत्त्व वाढविणे हेच आहे. पोलिसांचे अपयश वगैरे आहेच. ‘शरद पवार’ ही आजही बातमी आहे, हे महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा पाहिले !