शिक्षण मंडळाने गुणवत्ता यादी बंद केली तरी विद्यार्थ्यांची आणि विशेषतः पालकांची स्पर्धात्मक मानसिकता अजूनही बदललेली नाही, निश्चितच त्याला सन्माननीय अपवाद असतील; मात्र व्यापक स्वरूपात दहावी, बारावीचे निकाल महत्त्वाचे वळण समजले जाते. काहीअंशी त्यात तथ्यही आहे. दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे ग्रामीण भागात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि निमशहरी भागांमध्ये तंत्रनिकेतनमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी स्पर्धा आहे. दहावीच्या गुणांचे इथे नक्कीच महत्त्व आहे.
राज्यात सुमारे साडेचौदा लाख विद्यार्थी दहावीत उत्तीर्ण झाले. त्यात १५१ विद्यार्थ्यांनी पैकीच्या पैकी गुण मिळविले आहेत. अशी भरभरून गुण मिळालेली पत्रिका विद्यार्थ्यांना जशी प्रोत्साहन देईल तसेच ती अति आत्मविश्वासाकडे नेईल का, हा प्रश्न आहे. गुणांचा फुगवटा हा नेहमीचा चर्चेचा विषय आहे; परंतु आपण एक विशिष्ट परीक्षा अन् गुणदान पद्धत स्वीकारली आहे. तूर्त तरी त्याच वाटेने जावे लागेल. अशा व्यवस्थेत उत्तम गुण मिळविलेला विद्यार्थी दहावीनंतर पुढील शिक्षण प्रक्रियेत किती टिकतो, याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या या प्रगतीत जसा पालकांचा मोठा वाटा आहे तसा पालकच अनेकदा अडथळा ठरतात. मुलांनी असं करू नये, हे सांगण्यापेक्षा मुलांनी नेमके काय करावे, हे सांगणे गरजेचे आहे.
१३ ते १४ वयोगटामध्ये मुलांचा कल शिक्षकांना, पालकांना लक्षात येऊ शकतो. सध्या दहावीनंतर कलचाचणी होते. ती शास्त्रीय कसोट्यांवर किती टिकेल, हा संशोधनाचा विषय आहे. शिवाय, कल चाचणीच्या निकालावर पालकही भरवसा ठेवत नाहीत. त्यामुळे सातवी, आठवीपासूनच कल चाचण्या घेण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये दोन समुपदेशक नेमले आहेत. जे विद्यार्थ्यांना, पालकांना मार्गदर्शन करू शकतात; परंतु हे किती जणांपर्यंत पोहोचले आहे? दहावीनंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन किंवा अकरावी कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखा यासह असे अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असतात. तिथे विद्यार्थ्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यापेक्षा पालकांनी मार्गदर्शकाची भूमिका वठवायला हवी; मात्र ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले की, विज्ञान शाखेतच प्रवेश घेतला पाहिजे, असा आग्रह बहुसंख्य पालकांचा असतो.
अलीकडे वाणिज्य शाखेकडेही कल आहे; परंतु मुलांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्वतःचा ठसा उमटवायचा असतो. आपल्या मुलांची अपेक्षा, क्षमता माहीत असूनही पालक स्वत:चा निर्णय त्यांच्यावर थोपवतात. कला, क्रीडा नैपुण्याला बहुतांश पालकांच्या लेखी दुय्यमच स्थान आहे. नवे शैक्षणिक धोरण नवी दिशा देईल, अशी अपेक्षा आहे. वर्षभर अभ्यास करून एकाच परीक्षेत विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेचा आलेख मांडण्यापेक्षा नियमित मूल्यमापन करण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. खरे तर भारतीय शिक्षण व्यवस्था प्राचीन काळापासून समृद्ध आहे. संख्या लेखनाची दशमान पद्धती आणि शून्याचा शोध ही भारतीय शिक्षणाची देण आहे. स्वातंत्र्यानंतर शालेय शिक्षणात सातत्याने प्रयोग झाले आहेत. विशेषत: महाराष्ट्राने देशाला शैक्षणिक दिशा दाखविली आहे. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम अस्तित्वात आहे. सुमारे ३४ वर्षांनंतर देशाने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारले आहे.
आजही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात ६० टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमधून शालेय शिक्षण पूर्ण करतात. त्यातही ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सरकारी शाळांमधूनच प्रवेशित आहेत. तिथे मिळणाऱ्या सुविधा अजूनही परिपूर्ण नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू मानून शिक्षकांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच काम करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन त्याच्याशी राज्यांच्या गरजांची सांगड घालणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषदांच्या शाळा आणि काही शिक्षकांनी पथदर्शी प्रयोग केले आहेत. त्याचा अंमल सर्व शाळा आणि शिक्षकांपर्यंत रुजविणे गरजेचे आहे; मात्र, शिक्षण विभाग प्रशासकीय कामांमध्येच अधिक गुंतून पडतो. बदली, पदोन्नती आवश्यक आहेच; मात्र त्या पलीकडे न जाता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा लेखाजोखा मांडणारी यंत्रणा भलतेच हिशेब करीत बसली तर शिक्षणाचे वाटोळे होऊ शकते. त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील धुरिणांनी शैक्षणिक धोरणांवर कायम लक्ष ठेवले पाहिजे. चुकांवर बोट ठेवत योग्य मार्ग दाखविला पाहिजे. स्वयंप्रेरणेने पुढे जाणाऱ्या मुलांना थांबविणाऱ्या हुशार पालकांनाही रोखले पाहिजे.