युक्रेनच्या भूभागाचा घास घेण्याच्या दिशेने रशियाने अखेर पाऊल उचललेच! रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी सोमवारी रात्री युक्रेनच्या दोन फुटीर प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली. डॉनेट्स्क आणि लुहान्स्क या दोन प्रांतांमधील फुटीरतावाद्यांनी २०१४ मध्येच स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. त्यांना रशियाचे संपूर्ण समर्थन प्राप्त आहे. दोन्ही प्रांतांना एकत्रितरीत्या डोनबास संबोधले जाते. रशिया डोनबासला युक्रेनचा भाग मानतच नाही. त्या प्रदेशात रशियन सैन्याचे आवागमन सुरूच असते.
आताही पुतीन यांनी रशियन सैन्याला त्या भागात प्रवेश करण्याचा आदेश दिला आहे. रशियन सैन्य त्या भागात शांतीसेना म्हणून काम करेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेने शांतीसेना या शब्दाची ‘मूर्खपणा’ या शब्दात खिल्ली उडवली आहे आणि रशिया फक्त युद्ध सुरू करण्यासाठी बहाणे शोधत असल्याचे म्हटले आहे. पूर्व युरोपातील या घडामोडीमुळे युद्धाचा भडका उडू शकतो आणि त्याची परिणती तिसऱ्या महायुद्धातही होऊ शकते, अशी भीती जगभरात वाटत आहे; परंतु पूर्वेतिहास तपासल्यास तसे काही घडण्याची शक्यता धूसर दिसते. एखाद्या वेळी युक्रेन आणि रशियादरम्यान मर्यादित युद्ध होऊ शकते; पण त्याचा भडका उडून तिसरे महायुद्ध पेटण्याची शक्यता अतिरंजित वाटते. रशियासाठी हा खेळ नवा नाही. रशियाने यापूर्वीही दोनदा तो खेळला आहे. जॉर्जिया या देशाशी २००८ मध्ये एक छोटे युद्ध छेडून रशियाने त्या देशाचे दोन प्रांत घशात घातले होते. त्यानंतर २०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनचा क्रीमिया हा प्रांतदेखील बळकावला होता.
दोन्ही प्रसंगी अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांनी बराच थयथयाट केला होता; पण ते रशियाचे काहीही वाकडे करू शकले नव्हते. ताज्या पेचप्रसंगातही अमेरिका व तिच्या मित्र देशांनी रशियाला कठोर परिणामांसाठी सिद्ध राहण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या; परंतु पुतीन यांनी सैन्याला युक्रेनमध्ये शिरण्याची आज्ञा देऊनही, रशियाविरुद्ध आर्थिक निर्बंधांची घोषणा करण्यापलीकडे सध्या तरी त्यांनी काहीही केलेले नाही. रशिया पूर्वीपासूनच अमेरिका व तिच्या मित्र देशांनी लादलेल्या निर्बंधांचा सामना करीत आहे. त्यामध्ये भर पडल्याने रशियाला काही फार फरक पडणार नाही. त्यातच ‘नाटो’च्या सदस्य देशांमध्येच रशियावरील कारवाईसंदर्भात एकवाक्यता नसल्याने रशिया जे हवे ते करण्यावर ठाम दिसत आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रथम व द्वितीय महायुद्धांच्या वणव्यात होरपळून निघालेल्या पश्चिम युरोपातील देशांना आता कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या भूमीवर युद्ध नको आहे. अमेरिकन भूमीला महायुद्धांची थेट झळ कधीच पोहोचली नाही. उलट महायुद्धांत पश्चिम युरोपातील देशांना शस्त्रास्त्रे विकून अमेरिकेने बक्कळ पैसाही कमावला आणि स्वत:ला सर्वात मोठी महाशक्ती म्हणून सिद्ध करीत, युरोपातील देशांना संरक्षणासाठी स्वत:वर अवलंबून राहण्यासही भाग पाडले.
अण्वस्त्रे आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांच्या विकासामुळे आता महायुद्ध पेटलेच तर अमेरिकाही होरपळल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेलाही युद्धाचा धोका नकोच आहे. रशिया नेमका याच परिस्थितीचा लाभ घेत आहे. रशियाने जॉर्जियासोबत जे केले किंवा युक्रेनसोबत २०१४ मध्ये जे केले आणि आता जे करीत आहे, ते नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून सर्वथा चूकच आहे; मात्र भौगोलिकदृष्ट्या ती रशियाची मजबुरी आहे. सोविएत महासंघाच्या पतनापासून रशियाला न गोठणाऱ्या बंदरांची नितांत गरज भासत आहे. आज रशियाची बहुतांश बंदरे हिवाळ्यात गोठतात आणि परिणामी रशियाचा व्यापार व लष्करी हालचाली यावर खूप मर्यादा येतात. त्यासाठी रशिया अधिकाधिक न गोठणाऱ्या बंदरांच्या (वार्म वॉटर पोर्ट्स) शोधात आहे.
रशियाला युक्रेनचा भूभाग त्यासाठीही हवा आहे. शिवाय रशियाला ‘नाटो’च्या फौजा थेट त्याच्या सीमेला भिडलेल्या नको आहेत. युक्रेनला ‘नाटो’चा सदस्य होण्याची जी घाई झाली आहे, ती बघू जाता, आज ना उद्या ‘नाटो’च्या फौजा रशियाच्या सीमेवर पोहोचतीलच! ते टाळण्यासाठी युक्रेन आणि रशियाच्या दरम्यान एखादे ‘बफर स्टेट’ असणे ही रशियाची गरज आहे. डॉनेट्स्क आणि लुहान्स्क यांचा स्वतंत्र देश रशियाची ती गरज भागवू शकतो. त्यामुळे युक्रेन गिळंकृत करण्याची भीती दाखवत, तडजोडीचा मार्ग म्हणून तूर्त डोनबास या स्वतंत्र देशाला मान्यता मिळवून घेण्याची रशियाची खेळी असू शकते. सध्या तरी रशिया त्यामध्ये यशस्वी झालेला दिसत आहे!