महाराष्ट्राच्या महिला आणि बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांचे नवे महिला धोरण जाहीर होण्याच्या आणि ते स्वीकारण्याच्या आधीच अभिनंदन करायला हवे ! विधिमंडळात त्या अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात प्रथमच मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. सत्तेचा प्रयोग हा नवे धोरण आणि कृती करण्यासाठी करायचा असतो, याची जाणीव असलेल्या यशोमती ठाकूर यांनी महाराष्ट्राचे चौथे महिला धोरण स्वीकारण्यापूर्वी त्याचा मसुदा चर्चेसाठी खुला केला आहे. हे नवे वळण नाही. त्या मसुद्याच्या नावापासूनच ही नवी झेप आहे, असे त्याचे वर्णन करावे लागेल. एकविसाव्या शतकाची भाषा बोलणारा हा मसुदा आहे.
थेट लैंगिक समानतेच्या मुद्याला हात घालून केवळ महिला कल्याणाची भाषा बोलून चालणार नाही, तर त्याला आरोग्य, आहार, शिक्षण, कौशल्य, हिंसा, उपजीविका, पायाभूत सुविधा, शासन आणि राजकीय सहभाग या सात मुद्द्यांच्या भोवती नवे धोरण आखले आहे. ते केवळ महिलांचे कल्याण या अर्थाने स्वीकारायचे नाही, याचाही स्पष्ट उल्लेख उद्दिष्टांमध्ये नमूद करण्यात आला आहे. महिलेला किंवा मुलींना तृतीयपंथीय, समलैंगिक व्यक्तीला लैंगिकतेच्या आधारेच वेगळी वागणूक मिळते. त्यांना आरोग्य, शिक्षण, आहार, कौशल्य, उपजीविकेचे साधन, राजकारण आणि प्रशासनात बाजूला ठेवले जाते. या लिंग प्रतियोगी भेदाभेदांवरच हल्ला चढविण्याचे धोरण स्वीकारून येणाऱ्या महिला धोरणात एक नवी झेप घेण्यात आली आहे.
त्यामुळे आजवर आखण्यात आणि स्वीकारण्यात आलेल्या चार धोरणासारखे आणखी एक पाचवे वळण नाही. ही नवी एकविसाव्या शतकातील बदलत्या समाजरचनेची स्पंदने ओळखण्याची पायरी आहे. जी सात उद्दिष्टे मसुद्यात नमूद केली आहेत. त्या प्रत्येक उद्दिष्टासाठी कृती आराखडा कोणता असेल याचाही स्पष्ट उल्लेख आणि कार्यक्रम मांडण्यात आला आहे. लिंगाधारित हिंसेला आळा घालण्याचा उल्लेख महिला धोरणात प्रथमच आला असेल. महिलेच्या नैतिक बळाचे खच्चीकरण करण्यासाठी लैंगिकतेचा वापर करण्यात येतो. ही हिंसा खूप भयावह असते. त्याला आळा घालणारी यंत्रणा पुरुषी मानसिकतेची असल्याने कायद्याची भीतीच वाटत नाही. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचा योग साधून हा मसुदा घेऊन यशोमती ठाकूर प्रतापगडावर गेल्या आणि शिवरायांच्या चरणी तो अर्पण केला.
महिलांविषयी आदर आणि भाव शिवाजी राजांच्या मनात काय होता, याची सर्वांना कल्पना आहे. जय भवानी, जय शिवाजीचा घोष देणाऱ्या या पुरुषांकडून महिलांचा लैंगिकतेच्या पातळीवर जेव्हा अपमान होताे, त्यांच्यावर अत्याचार होतात, त्यांना विकासाची आणि कौशल्यानुसार नवी झेप घेण्याची संधी डावलण्यात येते तेव्हा हा पुरुष पेटून उठत नाही. हे आपल्या समाजाचे अपयश आहे. तेव्हा ती शिवभक्ती किती दांभिक असते याचा प्रत्यय येतो.
यशोमती ठाकूर यांचा रोख मात्र योग्य दिशेने आहे. हे नवे महिला धोरण यशस्वी व्हायचे असेल तर उजवा हात काय करतो, हे डाव्या हाताला समजले पाहिजे. शासकीय यंत्रणेत ही मोठी उणीव आहे. लिंगाधारित हिंसेला आळा घालायचा असेल तर संपूर्ण गृहखात्याने या धोरणातील उद्दिष्टाच्या यशासाठी झटले पाहिजे. त्यासाठी मनापासून प्रयत्न करायला हवेत. आज पोलीस यंत्रणेचा महिला आणि तृतीयपंथीयांच्या विषयीचा व्यवहार कसा असतो, याचा अनुभव प्रत्ययाला येतो. अनेकांनी हा अनुभव घेतला असेल. त्यात बदल अपेक्षित आहे. आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य शिक्षण, उपजीविकेचे साधन, पायाभूत सुविधा आदींच्यासाठी लिंग भेदाभेद होऊ नये अशी अपेक्षा असेल तर त्या संबंधित शासकीय यंत्रणेचा त्यात सक्रिय सहभाग असायला हवा.
गेल्या चार दशकात लैंगिकतेशी जवळचा संबंध असलेला एड्सविरोधी कार्यक्रम राबविताना आरोग्य खात्याच्या धोरणांची कोणतीही माहिती गृहखात्याला असायची नाही. परिणामी, यात काम करणाऱ्या एका शासकीय कार्यक्रमासाठी दुसऱ्या शासकीय यंत्रणेशी झगडा करावा लागत असायचा. त्यात बराच कालापव्यय व्हायचा. आता येणारे महिला धोरण त्याच्या नावापासून बदलत आहे. ही खरेच नवी झेप असणार आहे. महिलांच्यावर लैंगिक असमानतेतून होणारी हिंसा रोखण्यासाठी आणि त्यांना सर्व पातळीवर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांना यात सामावून घ्यावे लागेल, अन्यथा मोठ्या अपेक्षेने तयार केलेले नवे महिला धोरण त्या खात्यापुरतेच मर्यादित राहील.