जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची निर्घृण हत्या हा केवळ जपानच नव्हे, तर भारतासह हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील इतरही अनेक देशांसाठी मोठा हादरा आहे. आबे यांनी भारत-जपान द्विपक्षीय संबंधांना नवे आयाम देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना चाप लावण्यासाठी जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चार प्रमुख देशांना एकत्र आणून ‘क्वाड’ या संघटनेचे गठन करण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. त्या अर्थाने आबे हे केवळ जपानचेच नव्हे, तर जागतिक नेते होते. द्वितीय महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर शांततेची कास धरणारा देश म्हणून जपान जागतिक पटलावर पुढे आला. जपानचे सर्वसामान्य नागरिकही त्यांच्या शांत, शिस्तबद्ध आचरणासाठी ओळखले जातात. अशा देशात आबे यांच्यासारख्या राजकीय नेत्याची वैचारिक मतभेदांपोटी हत्या व्हावी, ही मोठीच शोकांतिका म्हटली पाहिजे.
तशी जगाला अशा राजकीय हत्यांची नवलाई नाही. गत दोन-अडीच हजार वर्षांत ज्युलियस सीझरपासून बेनझीर भुत्तोंपर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. भारतातही इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या पंतप्रधानपद भूषविलेल्या दोन प्रमुख नेत्यांच्या हत्या झाल्या होत्या. महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्युथर किंग या दोन महापुरुषांनाही माथेफिरूंच्या गोळ्यांना बळी पडावे लागले होते. ते दोघेही लौकिकार्थाने राजकीय नेते नव्हते; पण त्यांचा राजकारणाशी फार निकटचा संबंध होता. आता आबे यांचाही समावेश वैचारिक मतभेदांमुळे माथेफिरूंच्या कृत्यांचे बळी ठरलेल्या नेत्यांच्या यादीत झाला आहे. आबे यांनी युद्धोत्तर काळात सर्वाधिक काळ म्हणजे नऊ वर्षे जपानचे पंतप्रधानपद भूषविले होते.
एकूण चारदा त्यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली होती. जपानमधील राजकीय विश्लेषक त्यांना उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रवादी म्हणून संबोधत असत. दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेने जपानवर अनेक अपमानास्पद अटी, निर्बंध लादले होते. जपानला केवळ स्वसंरक्षणापुरतीच सैन्यदले बाळगता येतील, या अटीचाही त्यामध्ये समावेश होता. जपानच्या राज्यघटनेमध्येच तशी तरतूद करण्यात आली होती. आबे यांनी या तरतुदीच्या विरोधात आवाज बुलंद केला आणि २०१५ मध्ये सुरक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर करून, जपानी सेनादलांना मित्र देशांच्या सेनादलांसह जपानी सीमांपलीकडेही संरक्षणासाठी आघाडी उघडता येईल, अशी सुधारणा केली.
आबे यांना त्यांच्या कडव्या राष्ट्रवादी भूमिकेसाठीच नव्हे, तर आर्थिक सुधारांसाठीही ओळखले जाते. त्यांच्या सरकारने राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांचे चक्क आबेनॉमिक्स असे नामाभिधान झाले, ही वस्तुस्थिती त्या सुधारणा जपानसाठी किती महत्त्वपूर्ण होत्या, हे अधोरेखित करते. आबे यांचे योगदान केवळ जपानपुरतेच मर्यादित नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्यांनी स्वत:चा ठसा उमटवला होता. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना अनुसरून सागरी व्यापारी मार्ग अबाधित राहावे, यासाठी त्यांनी नेहमीच आग्रही भूमिका घेतली. दक्षिण चिनी सागरात चीनद्वारा सुरू असलेल्या दादागिरीची त्याला किनार होती.
चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांमुळे शेजारी देशांना भविष्यात निर्माण होऊ शकणारा धोका वेळीच ओळखून, चीनच्या विरोधात आघाडी निर्माण करण्यासाठी त्यांनी भरघोस प्रयत्न केले. त्यासाठी भारत, दक्षिण कोरिया, तैवान इत्यादी हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शेजाऱ्यांसोबत जपानचे घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. भारताचे तर ते सच्चे मित्र होते. भारताने पद्मविभूषण हा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला होता. आबे यांच्या शिवाय हा सन्मान केवळ मदर तेरेसा आणि नेल्सन मंडेला या दोनच विदेशी नागरिकांना प्रदान करण्यात आला आहे. भारताने आपली भू-राजकीय पदचिन्हे केवळ हिंद महासागरापुरतीच मर्यादित ठेवू नये, तर त्यांचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्नशील असावे, असा आग्रह त्यांनी भारताकडे नेहमीच धरला होता.
भारताने मलाक्का सामुद्रधुनीच्या केवळ पश्चिमेलाच नव्हे, तर पूर्वेलादेखील महत्त्वपूर्ण भूमिका निभवायला हवी, असे त्यांचे मत होते. केवळ सुरक्षाच नव्हे, तर आर्थिक आघाडीवरही आबे यांनी नेहमीच भारताला पूरक भूमिका घेतली. भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, यासाठी जपान बांधील असल्याचा त्यांनी अनेकदा पुनरुच्चार केला होता. असा हा भारताचा सच्चा मित्र आता कायमस्वरूपी हरपला आहे.