भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जपानला मागे टाकत जगात चौथ्या स्थानावर मुसंडी मारली आहे. अनेक अडचणींवर मात करत महासत्तांच्या स्पर्धेत हा बहुमान मिळवला आहे. भारताच्या पुढे आता केवळ अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हेच देश आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार चार ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) अहवालाचा आधार घेत नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती जाहीर केली. वास्तविक आर्थिक अडचणींमुळे जपानची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावली आणि त्यामुळे भारताने त्या देशाला मागे टाकले, हे त्यामागचे एक कारण आहे. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सुमारे ४१८७ अब्ज डॉलर्सचे, तर त्यामानाने किरकोळ लोकसंख्येच्या जपानमधील अर्थव्यवस्थेचे आकारमान ४१८६ अब्ज डॉलर्सचे आहे, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय दरडोई उत्पन्नामध्ये भारत १९४ देशांमध्ये १४१ व्या क्रमांकावर आहे. जपानचे दरडोई उत्पन्न (अंदाजे २८,९२,४१३ रुपये) भारताच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा (अंदाजे २,४५,२९३ रुपये) कैक पटीने जास्त आहे. त्यामुळे आपल्यापुढे दरडोई उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान मोठे आहे.
नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार दरडोई उत्पन्नात भारताची प्रगती होत असेल आणि ती पुढच्या काही वर्षात आश्वासक असेल तर ही गोष्ट काहीअंशी आशादायक आहे. पुढील दोन वर्षे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील, असा अंदाज जागतिक बँक आणि आयएमएफने व्यक्त केला आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढू शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे. त्यासाठी कृषी, सेवा, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासास धोरणात्मक प्राधान्य मिळायला हवे. निर्मिती क्षेत्राच्या बाबतीत भारत हा पर्यायी देश बनत चालला आहे, परंतु त्याआधारे आपली बाजारपेठ बळकट करून तिचा उपयोग जागतिक स्पर्धेमध्ये आपले स्थान उंचावण्यासाठी करून घेतला पाहिजे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यात आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयात शुल्काचे अडथळे पार करण्यात भारताने यश मिळवले आहे. मात्र उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करताना कामगारांसाठी नोकऱ्याही निर्माण करणे आवश्यक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बाहेरची मागणी मंदावली आहे, तर देशांतर्गत मागणीही पूर्णपणे रूळावर आलेली नाही. अर्थव्यवस्थेच्या जलद वाढीसाठी हा अडसर कायम आहे. असे धक्के आले नाहीत तर बचत आणि गुंतवणुकीच्या पातळीवर पुढील काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याची क्षमता आहे. मात्र त्याकरिता अधिक संरचनात्मक बदलांची आवश्यकता आहे.
ट्रम्प यांच्या अडथळ्यांमुळे भारतासारख्या देशांना आत्मनिर्भरतेची संधी निर्माण झाली, आर्थिक विकासाला दिशा देण्याचा मार्ग गवसला, हा सकारात्मक विचार देशभरातील प्रत्येकात रुजवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा तसेच इतर देशांकडून भारताला दिले जात असलेले झुकते माप यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. विकासाची हीच गती कायम राहिली तर पुढील अडीच ते तीन वर्षांत आपण तिसऱ्या क्रमांकावरील जर्मनीला मागे टाकू शकतो, असेही सांगितले जाते. देशवासीयांच्या मनात उत्साह निर्माण करण्यासाठी अशा भाकितांचा उपयोग करून घेण्यात येेतो. अर्थात सक्षम, प्रशिक्षित आणि तरुणवर्गाचा जर्मनीत मोठा तुटवडा आहे. त्याचा परिणाम काहीअंशी तेथील अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. त्याउलट तरुणांची सर्वाधिक संख्या भारतात असल्याने त्याचा फायदा मिळणार आहे. शिवाय आपली अर्थव्यवस्था वाढत असताना जर्मनी स्थिर राहत असेल किंवा एक-दोन टक्क्याने वाढत असेल तर तोही फायदा भारताला होणार आहे.
कृषी, आरोग्य, जैवतंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, वाहतूक, दळणवळण, अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रांच्या माध्यमातून उत्पादन आणि निर्यातीत भारत मोठी मजल मारू शकतो. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचा वाटा वाढवायला हवा. विकसित भारताचे स्वप्न पाहण्याआधी अर्थव्यवस्थेत जागतिक पातळीवर चौथ्या क्रमांकावर असणारा देश लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे सत्य मान्य करावे लागेल. कारण स्थूल अर्थकारणाची गुदगुल्या करणारी प्रगती नाण्याच्या दोन्ही बाजूंचे वास्तव दाखवत नाही. विकासाच्या सोबतीने वाढणारी विषमता नेहमीच झाकोळली जाते.