अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनला रशियाविरुद्धच्या युद्धात लांबपल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्यास मुभा दिल्याच्या पृष्ठभूमीवर, लवकरच बायडेन यांची जागा घेणार असलेले नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यानच्या एका आश्वासनाची जगभर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
निवडून आल्यास २४ तासांच्या आत, कदाचित जानेवारी २०२५ मध्ये कार्यभार सांभाळण्यापूर्वीच आपण रशिया-युक्रेन युद्ध संपुष्टात आणू, असे ट्रम्प म्हणाले होते. त्या विधानाची तेव्हाही खिल्ली उडविण्यात आली होती आणि आताही त्याकडे साशंकतेनेच बघितले जात आहे; परंतु चार दिवसांपूर्वी स्वत: युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर जेलेन्स्की यांनी, ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यावर लवकरच युद्ध संपुष्टात येईल, असे विधान केले.
इतर संकेतही असेच आहेत, की रशिया आणि युक्रेनला युद्ध समाप्तीसाठी सहमत करण्याकरिता ट्रम्प यांनी त्यांची मुत्सद्देगिरी पणाला लावली आहे. त्यामुळे गत एक हजार दिवसांपासून सुरू असलेले युद्ध आणि युद्धाचा विस्तार युरोपातील अन्य देशांपर्यंत होण्याची भीती लवकरच भूतकाळाचा भाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
युद्ध संपुष्टात येणे ही जगाच्या, विशेषतः युरोपच्या दृष्टीने स्वागतार्ह बाब असली तरी युक्रेनसाठी मात्र ती मानहानीकारक ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे. युद्ध समाप्तीसाठी रशियाने बळकावलेल्या भागावर युक्रेनला पाणी सोडावे लागेल, असे संकेत मिळत आहेत. सोबतच युक्रेनला उत्तर अटलांटिक करार संघटना म्हणजेच ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळविण्याची इच्छाही तूर्त तरी दाबून ठेवावी लागू शकते.
अलीकडे रशियाने पूर्व युक्रेन आघाडीवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच रशियाच्या कुर्स्क प्रांतातील युक्रेनने बळकावलेल्या भागात नव्या जोमाने चढाई सुरू केली आहे. त्यामागे बहुधा युद्ध समाप्तीच्या वेळी जास्तीत जास्त भूभाग आपल्या ताब्यात असावा, हीच भूमिका असावी. यामध्ये युक्रेनची मोठीच गोची होणार आहे.
बायडेन यांनी नुकतीच युक्रेनला रशियाविरुद्ध लांबपल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरण्याची मुभा दिली असली तरी ट्रम्प यांनी मात्र युक्रेनची संपूर्ण लष्करी मदत थांबविण्याची धमकी दिली आहे. दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनने लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केल्यास अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची धमकी दिली आहे.
दोन महायुद्धे झेललेल्या युरोपला कोणत्याही परिस्थितीत तिसरे महायुद्ध युरोपच्या भूमीवर नको आहे. त्यामुळे लांबपल्ल्याची क्षेपणास्त्रे वापरू नये, यासाठी युरोपातील देश युक्रेनवर दबाव आणतील, हे निश्चित आहे. उद्या युद्ध समाप्तीसाठी प्रत्यक्ष वाटाघाटी सुरू झाल्या तरी जे हवे ते बहुतांश पदरात पडेपर्यंत रशिया वाटाघाटी लांबवू शकतो.
पुतीन त्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. शिवाय, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ज्याप्रकारे उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्याशी करार करण्यासाठीचा त्यांचा उत्साह लवकरच मावळला होता, त्याप्रकारे आताही पुतीन यांच्याकडून वेळखाऊपणा झाल्यास ‘तुमचे तुम्ही बघून घ्या,’ असे म्हणत ट्रम्प संपूर्ण प्रक्रियेतून बाहेर पडू शकतात.
तसेही ‘अमेरिका फर्स्ट’ हेच त्यांचे धोरण आहे. उतावळेपणा हे त्यांचे स्वभाववैशिष्ट्य आहे. उत्तर कोरियासोबत करार करण्याची त्यांना एवढी घाई झाली होती, की अनेक दशकांपासून अमेरिकेचे घनिष्ठ मित्र असलेल्या दक्षिण कोरिया आणि जपानला साधे विश्वासात घेण्याचीही गरज त्यांना वाटली नव्हती. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या मनात असलेल्या वेळापत्रकानुसार आणि त्यांना हव्या त्याप्रकारे युद्ध समाप्तीचा करार होऊ न शकल्यास ट्रम्प त्या संपूर्ण प्रक्रियेतून अंग काढून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसे होणे हे युक्रेन आणि युरोपसाठी अधिक कष्टदायक सिद्ध होऊ शकते. कारण, त्या स्थितीत रशिया युक्रेनचे आणखी लचके तोडेल आणि युक्रेनच्या युद्धाचा संपूर्ण भार युरोपियन देशांवर पडेल. अमेरिकेने युक्रेनला शस्त्र पुरवठा बंद केल्यास युरोपियन देशांना पदरमोड करून अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेत युक्रेनला पुरवावी लागतील!
थोडक्यात, केवळ युक्रेनच नव्हे तर संपूर्ण युरोपसाठी ही ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी स्थिती आहे. नव्याने उदयास येत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत त्यांना त्यांचे स्थान अबाधित ठेवायचे असल्यास, दुसऱ्यावर विसंबून राहणे बंद करून स्वत:च्या क्षमता विकसित कराव्या लागतील. स्वत:ची लढाई स्वत:च लढावी लागेल. ट्रम्पसारख्या नेत्यांकडे अमेरिकेचे नेतृत्व असल्यास ‘नाटो’ ही व्यवस्था युरोपच्या रक्षणाची हमी असू शकत नाही, याची खूणगाठ युरोपच्या नेत्यांना बांधावी लागेल!