‘शेत सुगीला आलं आहे, चारही कोपऱ्यातून त्याची राखण करा,’ असे संत तुकाराम आपल्या अभंगातून सांगतात. जरी पीक चांगले आले तरी त्याचे जतन करा, राखण करा, विसावा घेऊ नका, असे ते सावधही करतात. खरिपाच्या तोंडावर आढावा बैठक घेऊन आपणही शेतकऱ्यांचे राखणदार आहोत, असा संदेश सरकार दरसाल देते. शाळेच्या पहिल्या दिवशी नवागतांचे स्वागत करण्याची प्रथा रूढ होत आहे. तसेच आता खरिपाचेही झाले आहे. दरवर्षीच सरकारमधील प्रमुख खरिपाच्या तोंडावर खतांची लिंकिंग आणि बोगस बियाणे विक्री खपवून घेणार नाही असा इशारा देतात. विक्रेते आणि पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करण्याचा दम भरतात. आताही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसा मनोदय व्यक्त केला. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांपासून आलटून-पालटून आलेली आघाडी आणि महायुतीची सरकारे शेतकऱ्यांची लिंकिंगमधून सुटका करू शकलेली नाहीत. सरकारनेच पुरस्कृत केलेल्या नॅनो युरिया खरेदीला शेतकरी तयार नाहीत हे वास्तव आहे.
नॅनो युरियाच्या किमतीपेक्षा त्याच्या औषध फवारणीचा खर्च दुप्पट होऊन बसला. पर्यायाने पिकांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी उत्पादन खर्च दुपटीने वाढला, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. मायबाप सरकार पुरवठादारांना नॅनो युरिया विक्रीचे टार्गेट देते. मग, दुकान विक्रेते त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीला धरतात. खतांबरोबर या नॅनो खरेदीशिवाय शेतकऱ्यांना गत्यंतर नाही, अशी ही लिंकिंग. दुकानातील दर्शनी भागावर खतांचा साठा लिहिण्याचे आदेश सरकार देते. पण, प्रत्यक्षात कृषी खात्याकडून त्याची अभावानेच तपासणी होते. विक्रेत्यांच्या गोदामावर धाड पडली आणि खत डेपो शेतकऱ्यांना खुले झाल्याचे फारसे ऐकिवात येत नाही. एखाद दुसऱ्या प्रकरणात दुकानदारांचे लायसन्स रद्द होते. सरकार एकीकडे सबसिडी, अनुदान देते आणि दुसरीकडे अनावश्यक खतांच्या खरेदीची वेळ लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांवर ओढवते.
बोगस बियाणांच्या विरोधात राज्यात अनेक जिल्ह्यांत ग्राहक मंचाकडे तक्रारी दाखल आहेत. यातील गंमत म्हणजे बीज गुणनियंत्रक, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी शास्त्रज्ञ यांच्या पथकाने बियाणे बोगस असल्याचा अहवाल दिला म्हणजे शेतकऱ्याला न्याय मिळाला असे नव्हे. कारण पोलिस ठाण्यात संबंधित बियाणे कंपनीवर एफआयआर दाखल करण्यास अधिकारी धजत नाहीत. त्याऐवजी 'आमचा अहवाल घ्या अन् तुम्हीच ग्राहक मंचाकडे दाद मागा व नुकसानभरपाई घ्या', असा सरकारी सल्ला ही समिती देते. शेतकऱ्याला सरकार वकीलही देत नाही. शेतकऱ्यानेच हा खटला ग्राहकमंचात लढायचा. त्यासाठी जिल्हा मुख्यालयी ग्राहक मंचाकडे खेटा मारायच्या. शेतातली कामे सोडून अन् पोटाला चिमटा घेऊन त्यानेच बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपनीशी लढायचे. एवढे करूनही शेतकरी हा खटला हरला तर खटल्याचा खर्चही अंगावर पडतो. म्हणजे पीकही गेले, उलट कोर्टकचेरीतूनही खिशाला चाट ती वेगळीच! कृषी विभाग मात्र नामानिराळा राहणार व किती पेरणी झाली याचे गोंडस आकडे फेकत राहणार.
मंत्रालयात बसून धोरणे ठरविणारे अधिकारी बांधावरचे हे वास्तव कधीतरी पाहणार आहेत का? बोगस बियाणांच्या प्रकाराबाबत सरकार जागरुकता दाखवत आहे याचे स्वागतच. केंद्र सरकारच्या साथी पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी बियाणे विकत घ्यावे, जेणेकरून फसवणूक टळेल असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. पण, सरकारवर असे आवाहन करण्याची वेळच का येते? बोगस बियाणे तयार करणारे व खतांचे लिकिंग करणारे सरकारला घाबरत का नाहीत? त्यांची हिंमत का आणि कशामुळे वाढते आहे? केवळ खरीपच नाही, शेतीच्या इतर योजनांबाबतही पुनर्विचार व्हायला हवा. वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनेक दिवसांपासून बंद होत्या. या योजनांतही अटी-शर्ती मोठ्या आहेत. साधी कांदाचाळ बांधायची असेल तरी ढीगभर अटी! शेतकऱ्याकडील जागेची उपलब्धता व त्याची गरज लक्षात न घेता सरकार स्वत:च्या अटी शेतकऱ्यावर लादते. बियाणे कंपन्यांनी कसे बियाणे पुरविले हे प्रशासन पाहत नाही. पण कांदाचाळीचे मोजमाप अचूक घेऊन शेतकऱ्यावर मात्र बारीक नजर. ही उफरटी धोरणे बदलायला हवीत. शेतावरील गोफण ही पीक लुटणारे थवे थांबविण्यासाठी आहे. या गोफणीने शेतकऱ्यांचा जीव घेऊ नये.