'दिखता' है, वह 'बिकता' है! जाहीरनामा लोकशाहीतील करार की विसरायचा कागद?

दर निवडणुकीत आश्वासनांचा पाऊस पाडत मतदारांना भिजवले जाते, मतदार त्याला भुलतात आणि मतांचे पीक उमदेवारांच्या झोळीत टाकतात.

पूर्वी सरसकट सर्वच पक्ष निवडणूक आली की जाहीरनामे देत असत. काही वर्षांपासून जाहीरनाम्यांची जागा वचननाम्यांनी घेतली. मात्र, नाव बदलल्याने अंमलबजावणीच्या पातळीवर फार मोठा गुणात्मक फरक पडला असे मात्र कुठेही जाणवले नाही. जाहीरनाम्यातील आश्वासन 'प्रिंटिंग मिस्टेक' होती असे म्हणण्यापासून तर अमुक एक आश्वासन 'चुनावी जुमला' होते असे म्हणण्यापर्यंत आपल्याकडील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची मजल गेलेली होतीच. आजवरच्या निवडणुकांत विजयी होऊन सत्तास्थानी आलेल्यांनी प्रचारकाळात दिलेल्या जाहीरनाम्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी केली असती तर काही निवडणुकांनंतर असे जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्याची गरजच भासली नसती. कारण सगळेच प्रश्न सुटले असते. मात्र, दर निवडणुकीत आश्वासनांचा पाऊस पाडत मतदारांना भिजवले जाते, मतदार त्याला भुलतात आणि मतांचे पीक उमदेवारांच्या झोळीत टाकतात. पण कोणाचीही सत्ता आली तरी आश्वासनांकडे पाठ फिरविली जाते, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे जाहीरनामे वा वचननामे हे निवडणुकीनंतर काही ठोस करण्यासाठी असतात की निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरण्याइतकेच त्यांचे स्थान असते, हा प्रश्न आहेच. 

जाहीरनामा वा वचननाम्यांचा इतिहास आणि प्रवास एकाअर्थाने मतदारांशी केलेल्या प्रतारणेचा राहिलेला असला तरी दर निवडणुकीत आश्वासनांच्या माळा मतदारांच्या गळ्यात टाकत मतांचा जोगवा मागितला जातो, तसाच तो सर्वपक्षीयांनी या महापालिका निवडणुकीतदेखील मागितला आहे. आश्वासनांच्या वेलीला अंमलबजावणीची फुले येतील की नाही हे पुढील पाच वर्षांत कळणार असले तरी, त्यांची चिकित्सा करणे आवश्यक ठरते. उद्या मतदानाला जाताना प्रत्येकच पक्षाची विश्वासार्हता, पूर्वी दिलेले कोणकोणते शब्द प्रत्यक्षात उतरले हेही सुजाण मतदारांनी तपासून बघायला हवे; अन्यथा दरवेळी मतदारांना गृहीत धरण्याची सर्वपक्षीय राजकारण्यांची खोड मोडेल ती कशी? शिवाय 'अमुक फुकट देऊ, तमुक फुकट देऊ' हा एक नवीन ट्रेंड अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये आलेला आहे. या 'रेवडी वाटप' कार्यक्रमामुळे शेवटी राज्याच्या वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार येतो आणि कालांतराने या भाराची वसुली करदात्यांकडूनच केली जाते. तेव्हा ही फुकटगिरी करताना राजकीय पक्षांनी सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक परिस्थितीचेही भान बाळगायला हवे. मात्र, यावेळी दिलेल्या आश्वासनांकडे बघता कोणत्याही पक्षाने ते भान बाळगलेले नाही, असे दिसून येते.

निवडणुकीत वाटला जाणारा पैसा आणि पैशांची आमिषे असलेली आश्वासने देणे या खरे तर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू, फरक इतकाच की एक पैसा थेट हातात ठेवतो, तर दुसरा कागदावरच्या स्वप्नांत हा पैसा गुंडाळून दाखवत असतो. दोन्हींचा उद्देश मात्र तोच; मतदारांचा विवेक काही काळासाठी तरी गहाण ठेवणे. आज जाहीरनामा हा विकासाचा आराखडा न राहता निवडणूक जिंकण्याचे जाहिरात पत्रक बनले आहे. त्यात आकडे कमी आणि अलंकारिक शब्द जास्त असतात; वास्तव कमी आणि स्वप्नांची उधळण अधिक असते. मतदारांना मोहित करण्याची क्षमता ज्याच्यात जास्त त्याचा जाहीरनामा अधिक आकर्षक. जो अच्छा दिखता है, वह बिकता है हेच खरे. अंमलबजावणीचा हिशेब मागण्याची वेळ आली की, 'परिस्थिती बदलली', 'आर्थिक मर्यादा आल्या', 'केंद्राने निधी दिला नाही' अशी कारणांची यादी तयार असते. आश्वासन दिल्याचे स्मरण हरवते, पण सत्तेची चव मात्र टिकून राहते. 

मतदारही दरवेळी नव्याने आश्चर्यचकित होतो. पाच वर्षांपूर्वी दिलेली वचने पाळली गेली नाहीत, तरी यावेळी मात्र नक्की होतील, असा आशावाद बाळगतो. राजकारण्यांना हा आशावादच सर्वाधिक सोयीचा वाटतो. कारण प्रश्न विचारणारा मतदार धोकादायक असतो, तर भुलणारा मतदार सुरक्षित. तसेही राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची फारशी सोय आज राहिलेली नाही. 'फुकट'च्या घोषणांनी तर निवडणूक ही जणू स्पर्धा बनली आहे; कोण अधिक रेवड्या वाटतो, कोण अधिक मोठे आमिष दाखवतो याची. विकास हा हळूहळू परवडणारा, कष्टाचा आणि दीर्घकालीन विषय असल्याने तो भाषणांत मागे पडतो; फुकटगिरी मात्र क्षणात लोकप्रिय ठरते. शेवटी प्रश्न इतकाच उरतो की जाहीरनामा हा लोकशाहीतील करार आहे की निवडणूक जिंकल्यावर विसरायचा कागद? आणि मतदार हा जागरूक नागरिक आहे की दर पाच वर्षांनी पुनः पुन्हा फसवून घ्यायला तयार असलेला ग्राहक? जोपर्यंत मतदार 'काय देणार' यापेक्षा 'काय करून दाखवले' याचा हिशेब मागत नाही, तोपर्यंत आश्वासनांच्या माळा गळ्यात पडत राहतील आणि अंमलबजावणीची फुले मात्र कागदावरच उमलत राहतील.