विदर्भातील पोहरादेवी ते गोव्यातील पत्रादेवी व्हाया तुळजाभवानी-महालक्ष्मी या धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गावरून सध्या बरेच रणकंदन माजले आहे. या महामार्गासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर शेतजमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांचा यास विरोध होणार हे अपेक्षितच होते. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासदेखील अशा प्रकारचा विरोध झाला होता. परंतु सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद साधत भरघोस भरपाईचे माप त्यांच्या पदरात टाकून अडथळे दूर सारले. या महामार्गातून नेमकी कोणाची 'समृद्धी' साधली गेली, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय. मात्र या महामार्गामुळे शेतमालाची, औद्योगिक उत्पादनाची वाहतूक सुकर झाली. त्यातून वाचलेला वेळ, श्रम आणि इंधनाच्या बचतीतून कोट्यवधी रुपयांचा फायदा झाला, हेही खरे.
खरे तर समृद्धी महामार्गाच्या नफा-तोट्याचा ताळेबंद इतक्यात मांडता येणार नाही. त्यास काही कालावधी लागेल. नागपूर ते मुंबई या महानगरांना जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे सरकारने केलेले समर्थन लोकमान्य झाले, म्हणून कोणालाही विश्वासात न घेता आणि मागणी नसताना शक्तिपीठ महामार्ग सरकारने पुढे रेटावा, हे मात्र मान्य होणारे नाही. परवा मुंबईत जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येवरून तरी याचा अंदाज यावा. मुळात या नव्या महामार्गाची खरेच गरज आहे का, इथपासून सुरुवात आहे. प्रस्तावित महामार्गातील धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विद्यमान रस्ते पुरेसे असताना तब्बल ८६ हजार कोटी रुपयांच्या या नव्या महामार्गाचा घाट कशासाठी? शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर असे महामार्ग उपलब्ध असताना या नव्या मार्गाची गरज काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
मुळात समृद्धी आणि शक्तिपीठ या दोन्ही महामार्गात भौगोलिकदृष्ट्या खूप फरक आहे. नाशिक, अहिल्यानगर जिल्हेवगळता उर्वरित जिल्ह्यांतून समृद्धी महामार्गाबाबत प्रखर विरोधी सूर उमटलेला नव्हता. कारण 'समृद्धी'साठी संपादित झालेली बहुतेक जमीन जिरायती पट्टयातील होती. दुष्काळी आणि पडीक. कापसाव्यतिरिक्त दुसरे पीक नव्हते. शक्तिपीठाचे तसे नाही. या महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणारी बरीचशी जमीन बागायती आहे. शिवाय, या भागातील शेतकऱ्यांकडील धारण क्षेत्र विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. विशेषतः सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. जमीन गुंठेवारीत असली तरी तिच्यात सोने पिकविण्याची क्षमता आहे. उत्तम पर्जन्यमान, बारमाही वाहत्या नद्या आणि सिंचनाच्या सुविधांमुळे हा प्रदेश सुफलाम् आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी रोजीरोटीचे हे साधनच जर हिरावून घेतले जाणार असेल तर त्यास विरोध होणारच.
सरकार म्हणते, आम्ही चार-पाचपट मोबदला देणार असल्याने बाधित शेतकऱ्यांना अधिकची जमीन खरेदी करता येईल. अशाप्रकारचे स्वप्न ज्यांना भौगोलिक वास्तवाचे अज्ञान आहे अशा सरकारी अधिकाऱ्यांनाच फक्त पडू शकते. सांगली-कोल्हापुरात विकत घ्यावी, अशी शेतजमीन शिल्लक आहेच कुठे? ज्यांच्या जमिनी या महामार्गात जातील ते कायमचे भूमिहीन होणार. संपादित जमिनीसाठी मिळालेला मोबदला आयुष्यभर पुरणार थोडाच? त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचे काय? विकासाच्या नावाखाली अशाप्रकारे लागवडीखालील जमिनींचे अधिग्रहण होत राहिले तर भविष्यात अन्नधान्याचे संकट उभे राहू शकते.
मराठवाड्यासारख्या तुलनेने आर्थिकदृष्ट्या मागास भागाच्या विकासासाठी दळणवळणाच्या सुविधांची गरज कोणी नाकारणार नाही. उद्या हा महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून, गावांतून जाईल तिथे समृद्धी येईल, हे नक्कीच. परंतु प्रश्न विस्थापितांचा आहे. भूसंपादन कायद्यातील फेरबदलामुळे मोबदल्याबाबतही शेतकऱ्यांच्या मनात साशंकता आहे. शिवाय, झारीतील शुक्राचार्यांचा सरकार कसा बंदोबस्त करणार? कारण आजवरचा अनुभव शेतकऱ्यांना रडकुंडीला आणणारा आहे. शक्तिपीठ महामार्ग मार्गी लावण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करणे गरजचे आहे. कमीत कमी बागायती जमिनीचे संपादन होईल असा काही पर्याय निघू शकतो का, यावरदेखील सरकारने विचार करावा. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याखेरीज हा महामार्ग होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले आहेच. या महामार्गात शेतकरी भरडला जाणार नाही, अशी आशा !